नेपाल सबै हिसाबले संभावनायुक्त भएर पनि किन विकास र प्रगतिमा पछि परिरहेको छ ? यो प्रश्न अक्सर सबैले राख्ने गर्दछन् । जवाफमा राजनीतिक अस्थिरता, बजेट अभाव वा कुशल नेतृत्वको नभएकोले भन्ने गरिन्छ । यो आंशिक सत्य हो । तर पुरै सत्य भने होइन । नेपालमा यूरोप जस्तो ६ महिना हिँउ, ६ महिना घाम पनि हुँदैन । जापान जस्तो टापु र समुद्र मात्रै पनि छैन । अरब देशहरु जस्तो जतासुकै बालुवा मात्रै भएको, खेतीयोग्ग जमिन र माटो नभएको मुलुक पनि होइन । यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति र भौगोलिक बनावटले गर्दा अन्य देशहरुले बाध्यात्मक अवस्थामा आफू अनुकूल विकास र समृद्धि गर्दै लगे । उनीहरुले सापेक्ष रुपमा हुने कुरालाई ध्यान दिन सकेको पाइन्छ ।
परिणामस्वरुप आज ति देशहरु समृद्ध र विकसित भएका छन् । विश्वका कतिपय देशहरुले ६ महिना काम गरेर एक वर्षसम्म खानुपर्ने भएकोले त्यसै अनुरुपको परिश्रम गर्नाले छोटो समयमा ठूला प्रगति गरेका छन् । तर नेपालमा भने वर्षमा मजाले तिन कमाइसम्म जमिनबाट लिन सकिन्छ । प्रशस्त उर्वराशक्ति भएको माटो छ । तराई देखि उच्च हिमाली भेगसम्म विभिन्न प्रकारका खेतीपाती गर्न सकिन्छ । हावापानी स्वच्छ र सफा छ । हिमाली र पहाडी मूलबाट निस्किने पानी पिउँदा आधा दिनलाई कुनै खान नखाईकन पनि काम गर्न सकिन्छ ।
नेपाली श्रमशक्ति विश्वमै अत्यन्तै मेहनती र लगनशिल रहेकोमा प्रशंसनीय छन् । प्राकृतिक स्रोत, साधन त्यत्तिकै प्रचुर मात्रमा रहेपनि खेर गइरहेको छ । खानकै लागि नेपालीहरुले विगतमा कामै नगरी पनि बसीबसी खान पुग्थ्यो । अर्थात् कम काम गर्दा पनि उत्पादन प्रशस्तै पाइन्थ्यो । वर्षमा खासै काम नगरेपनि तीन कमाइसम्म हुनाले कृषिमा अरु देशहरुले जस्तो अतिरिक्त काम गर्नै परेन । यसरी नेपालीहरुलाई प्राकृतिक वरदानले गर्दा नै केही अल्छी बनाएको भन्न सकिन्छ ।
अरु देशहरुमा प्राकृतिक प्रतिकूलताले गर्दा बाध्यकारी रुपमा बढी मेहनत, परिश्रम र काम गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा प्रगति धेरै गरेको पाइन्छ । संभवतः यसैकारणले नेपालका योजनाकारहरु, राजनीतिक नेतृत्वहरुले थप योजना र कार्यक्रमहरु नल्याएको हुुनसक्छ । एकप्रकारले नेपालमा विगत ७० वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको छ ।
सँधै आन्दोलन, संविधान निर्माण, किस्ताबन्दी अधिकार प्रत्यायोजनको चक्र आजसम्म जारी छ । आन्दोलन/क्रान्ति+बलिदान+परिवर्तन=पुरातन स्थास्थितिवादी चक्रीय राजनीति घुमिरहेको छ । यो राजनीतिक घेराभन्दा बाहिर मुलुक आउन सकेको छैन । आन्तरिक र बाह्य प्रभाव, दबाव र लगावले नेपालीहरुको यस्तो नियति नै बनेको छ । अर्कोतर्फ देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्व गर्नसक्ने कोही पनि राजनेता अगाडि आउन सकेका छैनन् ।
शुरुमा विभिन्न आन्दोलन र क्रान्तिका नाममा अघि बढेपनि विस्तारै पदप्रतिष्ठा, लोभलालचामा फसेको पाइन्छ । सत्ता र भत्ताको रसपानले जनताको वास्तविकतालाई पुरै भूल्न पुग्छन् । सीमित स्वार्थ र सत्ता मोहले सामूहिक बृहत्तर हितलाई चटक्कै बिर्सिनाले राजनेता नभइ पारिवारिक नेता बन्न पुग्छन् । यसले गर्दा पनि नेपाल आजसम्म जहाँको त्यहीँ भएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार, अपराधले राजनीतिलाई पुरै दुषित बनाएको छ । राज्यका सार्वजनिक पदमा आसिन अधिकारीहरुमा जिम्मेवारी, जवाफदेही र पारदर्शिता भन्ने कुरा छँदैछैन । यसवर्षको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार बेरुजु सहित करिब ६ खरब भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सम्पतिमाथि कुन हदसम्मको भ्रष्टाचार हुँदोरहेछ भन्ने कुरा यसले छर्लङ्ग पारेको छ । जनप्रतिनिधि, राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुमा पारदर्शिता हुँदा बजेटको अभाव देखिँदैन । देश विकास, निर्माणको लागि कोही, कसैसँग पनि ऋण लिनुपर्दैन । भएको बजेटलाई इमान्दरीपूर्वक सही सदुपयोग र लगानी गर्दा बजेट जतिपनि पुग्छ । राज्यका नेतृत्व वर्गमा उद्यमशिलता र व्यवसायको भावना छैन । किनकी वर्तमान शासकहरुमा उनीहरुको जिन वा वंश नै उद्यमशिलता र व्यवसायको पृष्ठभूमि देखिँदैन ।
अनि बल गरेर वा विकास भएन, समृद्धि भएन, प्रगति भएन मात्रै भनेर केही हुँदैन । कसैको मृत्यु हुँदा फाइदा देख्ने शासकीय मानसिकताले देश र जनताको भलो कसरी हुन्छ ? देश समृद्ध र जनता खुशी र सुखी हुनको लागि त शासकहरुको मन र आत्मा दुख्नुपर्दछ । जनताको दुःख पीडा नै आफ्नो पनि दुःख हो भन्ने आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को सरकारी तथ्यांकले नै ६८ लाख जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख छ ।
३७ लाख जनता दिनमा एक छाक खान मात्रै खाएर बाँच्न विवश छन् । रोग, भोक, गरिबी, अभाव, विपन्नताले ग्रसित छन् । जनता जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिबाट वञ्चित छन् । एक आङ लगाउने वस्त्र छैन, एकरात निदाउने वास छैन, एकपेट खानाको सुनिश्चित छैन । यस्तो विपन्न मगन्ते देशका सार्वजकि पद धारणा गरेका जनप्रतिनिधिहरुको जीवनशैली भने राजशी ठाँटबाँटमा विलासीताले चुलिएको देखिन्छ ।
उनीहरुका आरामदायी भवन, करोडौका गाडी, बैंक ब्यालेन्स, घर, घडेरीले जनताको गरिबीले गिज्जाइरहेको हुन्छ । नेपाल र नेपालीको अमिल्दो कुरा यही हो । करोडौका महंगा गाडी चढ्न छोडेर सस्ता र बलिया ८–१० लाखका विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्दा हुँदैन ? यसरी सस्ता गाडी प्रयोगबाट नै राज्यको अरबौं रकम बचत हुन्छ । यसबाट गरिबी उन्मूलन र जनतको जिवनशैली परिवर्तनमा ठूलो सहयोग मिल्न सक्छ ।
नेपालका वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वहरु ऋण खोजेर भोजमा रम्ने प्रवृत्तिका देखिएका छन् । प्रतिव्यक्ति जनताको टाउकोमा ५२ हजार ऋणको भारी बोकाएर जनताको करमा मोजमस्ति गर्नु लाजमर्दो कुरा हो । जनताको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, रोजगार औषधोपचारको सुनिश्चितता नहुँदासम्म नेतृत्वले खर्च कटौती गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी हो । यति सानो मुलुकमा ६८ लाख गरिबीलाई उन्मूलन गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम सहित कार्यन्वयन गर्नसक्ने मात्रै राजनेता बन्नसक्छ । व्यवहार सामन्ती, दलाल, भ्रष्टचारमा लिप्त हुने तर सबैले समाजवादको माला जप्नु बेकार छ ।
समाजवाद कुनै प्रदर्शन गर्ने चिजवस्तु होइन, जनताको दैनिकी बदल्ने कार्यक्रम हो । साँच्चिकै वास्तविक समाजवादको अभ्यास गर्ने हो भने सबै पार्टीका नेतृत्वको चल, अचल सम्पति सार्वजनिक गरिनुपर्छ । हदबन्दी भन्दा बढी भएकोलाई राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ । तबमात्रै जनताले समाजवादप्रति आकर्षित र विश्वास गर्न सक्छन् ।
प्रचारमा मात्र समाजवादको कुरा गर्दै जाने काम भने दलाल र समान्तीहरुले यसको मौका उठाए । त्यसको निरपेक्ष रुपमा गरिब जनताको टाउकोमा ऋणको भारी थपियो । लाखौ जनता गरिबी र अभाव र भोकमरीमा परिरहेका छन् । यसको सही ढङ्गबाट राज्यले समय छँदै गरिबी उन्मूलनको विधि, प्रक्रिया र योजना ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।
