काठमाडौं । सरकारले निश्चित शर्त राखेर विकास निर्माण र उद्योगहरु खोल्न दिने भएको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउन लम्ब्याए पनि विकास निर्माणका काम र उद्योगहरु भने सर्शत खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । लकडाउन जेठ ५ गतेसम्म थप गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासँगै सिञ्चाई, जलविद्युत, खानेपानी, विमानस्थल सडक र पुल, सडक र सरकारी भवन निर्माण एवं प्रबलीकरणका काम गर्न पाइनेछ । साथै एक स्थानमा एक पटकमा १० जना नबढ्ने गरी सहरी पूर्वाधार शीर्षकका आयोजनामा काम गर्न दिने निर्णय भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
यसका लागि दैनिक स्वास्थ्यजाँच गर्नुपर्ने, कामदारका लागि एकै स्थानमा आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । साथै श्रमिकलाई कार्यस्थलमा खाना र खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । स्थान अभाव भएमा सम्बन्धित वडामा भएका निजी वा सामुदायिक विद्यालय वा सरकारी खाली भवन प्रयोग गर्न स्थानीय व्यक्तिसँग सम्पर्क नहुने गरी आवासको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै व्यहोर्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ ।
यस्तै ढुंगा गिट्टी वालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको उत्पादन, संकलन र ढुवानी गर्न दिइने भएको छ । सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने चुन ढुंगा, क्लिङ्कर लगायतको उत्पादन र ढुवानी गर्न दिइनेछ भने नदी नियन्त्रणका कामहरु पनि गर्न पाइनेछ ।
यस्तै ढुवानीमा पनि केही खुकुलो गरिएको छ । अब कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धी सामग्री, विद्यालयका पाठ्यपुस्तक, विकास आयोजनाका निर्माण सामग्री सञ्चालन गर्न दिइनेछ । तर उपत्यका प्रवेश गर्ने मालबाहक सवारीले यात्रु बोक्न पाउने छैनन् । हरेक मालबाहक गाडीमा भएका चालक र सहचालकको विवरण उपत्यका प्रवेश गर्दा र फर्किँदा चेकजाँच गरिनेछ ।
यस्तै सरकारले ढुवानीका सवारी साधनका चालक तथा सहचालकलाई खानाको प्याकेट मात्र विक्री गर्ने गरी राजमार्गमा ५० किलोमिटरको दुरीमा होटल खोल्न दिने निर्णय भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी लगायतले आवश्यक पर्ने कर्मचारीमध्ये बढीमा एक तिहाई कर्मचारी राखेर सेवा सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
