जुम्लाः उच्च अदालत बार एसोसिएशन जुम्लाका अध्यक्ष देवीबहादुर सेजुवालले न्यायमा सबै नागरिकको सम्मान पहुज हुनु पर्ने बताए ।
७ औँ संविधान दिवसरको अवसरमा उच्च अदालत बार एसोसिएशन जुम्लाले आयोजना गरेको चियापान कार्याक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । संविधान उपलब्धिपूर्ण छ । हामीले निराशा देखाउनु पर्ने ठाउँ छैन । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा हामी सबै चुकेका छौँ । उनले भने संविधान जारी भए यताको ६ वर्षलाई नागरिकले कानुनी राज्यका रुपमा अनुभूत गर्न पाएनन् ।
संविधान जारी भएयता गठन भएका सरकार र राजनीतिक दलले संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन खेलेको भूमिका प्रति पनि जनता सन्तुष्ट छैनन् । उनले भने जुम्लामा सुर्खेत जुम्ला उच्च इजलास छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय पनि छ । तर बिडम्बना न्यायधीस रहित अदालत हुन्छ । यसले गर्दा जुम्ली जनताले न्याय पाउन वर्षौ दिन कुर्नु परेको अबस्था छ । त्यस्तै नेलाल बार एसोसिएशनका पुर्व केन्द्रीय सदस्य तथा अधिवक्ता पदम शाहीले हिउँदको जाडो अहिलेको दशै बिदामा न्यायधिश बस्ने परिपार्टीले गर्दा नागरिकले न्यायको अनुभुती गरेका छैनन् ।
संविधान निर्माण गर्न भूमिका खेलेका र संविधानमा हस्ताक्षर गरेका कतिपय राजनीतिक दलहरू र व्यक्तिले नै यसलाई आजसम्म पनि स्वीकारेको अवस्था छैन । मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधान मातहतमै रहेर केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा सहभागी पनि हुने र संविधान पनि नमान्ने दोहोरो चरित्र देखाउँदै आएका छन् । त्यस्तै जिल्ला अदालत जुम्लाका न्यायधीस शिव प्रसाद खनालले संविधान जारी भएयताको ६ वर्षलाई उपलब्धिपूर्ण मान्न सक्ने अबस्था छैन । तर पनि नागरिकको लागि यो संविधान उत्कृष्ट संविधान हो । धेरै उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् ।
हामीले जनतालाई निराश बनाउने खालको सन्देश दिनु हुँदैन । उनले भने मैले गरेको काम प्रति म सन्तुष्ट नै छु । यही कुरा हामीले जनताको बीचमा लैजानु पर्छ । तर, कमीकमजोरीहरू पनि छन् । ती कमीकमजोरीलाई स्वीकार गर्दै, सच्याउदै आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने बताए । उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका न्यायधीस नातीबाबु लामिछानेले ९० प्रतिशत भन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेर संविधानको रक्षा सबैले गर्नु पर्ने बताए । उनले केहीले विरोध पनि गरेका थिए । तर पछिल्लो समयमा आइपुग्दा सबैले यो संविधानलाई सबैले स्वीकार गरेको बताए ।
संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । संविधानबाट नै संविधानको व्याख्याताको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरू मुद्दाको क्रमममा इजलासमा बसेर गरिएको व्याख्या नै संविधानको व्याख्या हो । उनले भने अदालतले कहिले पनि मुदा माग्दैन तर मुदा ल्याइएको खण्डमा न्यायदिने काम गछ्र्र । मैले गरेको काम प्रति सबै सन्तुष्ट छन् । कहिले काही विभिन्न क्षेत्रका गुनासाहरु आउछन् नै यसलाई स्वभाविक रूपमा लिनु पर्ने उनको भनाई छ ।त्यस्तै नेपाल बारका केन्द्रीय उपाअध्यक्ष तथा अधिवक्ता मीन बहादुर महतले संविधान कार्यान्वयनलाई मजबुत बनाएर लिनु पर्ने बताए ।
उनले भने नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसक्नु दुखत पक्ष हो । जतिसुकै राम्रो संविधानले पनि बुद्धि विवेक र क्षमता भने बढ्दैन । संविधानको कुशल कार्यन्वयनको क्षमता हामी आफैँले देखाउनु पर्छ । हामी सबैले अधिकारका कुरा गर्छौ, “तर कर्तब्य के हो, जान्दैनौ । यहि कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखीएको उनको भनाई छ । संबिधान दिवसको अवसरमा उच्च अदालत बार एसोसिएशन जुम्लाले चियापान कार्याक्रम गरेका हो ।
अधिवक्ता अनिता तिमिल्सेनाले भनिन् यो संविधानमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासीलगायत अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक व्यवस्था छ ।
उनले भनिन् नागरिकको सहजताको लागी राज्यले नेपालको मूल संरचना सघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गरेका छ । भने प्रदेश तहमा सात प्रदेशको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको उनले बताइन् ।
