काठमाडौ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद फेरि १ सय ८० डिग्रीमा पुगेको छ । आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ३ सय ६० डिग्रीबाट फिर्ता भएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फेरि १ सय ८० डिग्रीमा पुगेका हुन ।
नयाँ बर्ष लागेदेखि नेकपाभित्रमा आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको छ । नयाँ बर्षकै दिन कोरोना संक्रमित दोहोरो नम्बरले बढ्दा बैशाख ८ गतेको अध्यादेशले नेकपाको आन्तरिक विवाद ३ सय ६० डिग्रीमा पुगेको थियो ।
तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा फुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट हतारहतार पारित गरेको दल विभाजनसम्बन्धिको अध्यादेश ४ दिनपछि नै फिर्ता लिनुपर्यो । सरकारका निर्णयलाई २४ घण्टा पनि कुर्न नसकेको शीतलनिवास यसबीचमा ओलीको निरंकुश दम्भमा सहयोगी बनेको आरोप लाग्यो ।
बैशाख ८ गते बेलुकी बसेको सचिवालय बैठकलाई ओलीले शीतलनिवासबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण गराएर चकित तुल्याएका थिए । त्यसपछि बैशाख ११ गते भैसेपाटीमा बसेको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको बहुमत सचिवालयले अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब दियो ।
एउटा अध्यादेशले आफ्नो प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा परेपछि ओली दलविभाजन सम्बन्धिको अध्यादेश मात्रै होइन, संवैधानिक परिषदसम्बन्धिको अध्यादेश पनि फिर्ता लिन बाध्य भए । यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा ९ रेक्टरको भूकम्प गइसकेको थियो ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद मत्थर हुनुको साटो झन झन बढ्दै गयो । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमको भेटवार्ता बाक्लिदै गयो । बालुवाटारबाट ओलीलाई हटाउनैपर्ने बल प्रचण्ड र माधव नेपाललाई थपिदै गयो ।
तर पनि ओलीले हार मानेनन् । बैशाख १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले बामदेव कार्ड फाले । आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने र बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव उनले बैठकमा राखे । अहिलेसम्म कसैले नसोचेको प्रस्ताव ओलीबाट आएपछि नेताहरु झस्किए । ओली फेरि आफ्नै धुनमा फर्किए ।
यही अन्यौलबीच बैशाख २० गते सचिवालयको अर्को बैठक बस्यो । सोही बैठकले सबैलाई आश्चर्य चकित पार्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आत्मालोचनासहित स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन बाध्य बनायो । यो बैठकले ओलीको गिर्दो शाखलाई जोगाएको मात्रै थिएन, झण्डै झण्डै गुम्नै लागेको प्रधानमन्त्री पद पनि थामिएको थियो ।
तर अवस्था उही रहेन । बैशाख २० गतेको निर्णयअनुसार २४ गतेको सचिवालय बैठकबीचमै छाडेर ओली हिडे । भोलिपल्ट बैशाख २५ गतेको स्थायी समिति बैठक टार्न उनले यसो गरेका थिए । करकाप र दबाबमा परेको बैठक उनी अगाडी बढाउन चाहदैनथे । उनले यही गरे ।
२४ गतेको सचिवालय बैठक बोलाएर पनि लत्याएका ओलीले २५ गतेको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्न सफल रहे । यो उनको गुटका लागि त राम्रो भयो । तर देश र दुई तिहाई बहुमत जुटाउने पार्टी तथा सरकारका लागि खराब भइरहेको छ ।
साच्चै नेकपा फुट्दै छ ?
स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको दिन नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वांगले भनेका छन, प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन खोजियो भने एकता भंग हुन्छ । अनलाइनखबर डटकममा प्रकाशित उनको अन्तर्वार्ताको तथ्य यही हो भने नेकपा फुट्ने दिशामा अग्रसर भएको छ ।
यो कसरी ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा पहिले २०७३ सालमा फर्किनुपर्छ । नेपालमा भुकम्प गएको बर्ष भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई इतिहासमै राष्ट्रवादी नेताको ट्याग लगाइयो । कसैले नाकाबन्दीको खुलेर सामना र विरोध गर्न नसकेका बेला ओलीले चट्टानी अडान लिए । उनकै अडानले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य भए ।
ओलीको यही राष्ट्रवादी रवाफले आजको नेकपाले दुई तिहाई बहुमत पाएको हो । तर त्यो बीचमा एउटा तितो घटनाक्रम पनि छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको बर्ष तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र सहयोगी दल थियो । अर्थात तत्कालिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै समर्थनमा ओली २०७२ को अन्तिमतिर प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
त्यतिबेला ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति मानेनन् । एकपटकलाई तोडिएको सहमति फेरि सुधारियो । प्रचण्डले धैर्य गरे । तर दोस्रोपटक सहमति नमानेपछि प्रचण्डले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ।
कांग्रेसको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेला सरकार बदल्ने प्रमुख भूमिका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीले निभाएका थिए । स्थानीय चुनाव कांग्रेसकै सहकार्यमा भयो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नै थिए । पछि देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला तत्कालिन माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्तिमा खुम्चिने देखिएपछि नारायणकाजी र जनार्दन शर्मामार्फत प्रचण्डले ओलीसँग पार्टी एकताको प्रक्रिया अगाडी बढाएका थिए ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा सहकार्य गरेका दुई दलले दुई तिहाई बहुमत पाए । २०७४ को चुनावमा बहुमत ल्याएका दुई दलबीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भयो । ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष बने । ओली संसदीय दलको नेता चुनिएर प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्री बनेका उनले प्रचण्डसँग आलोपालो सरकार चलाउने सहमति गरेका छन ।
त्यो सहमति फेरि ओलीले मानेनन् । प्रचण्डले धैर्यता नगुमाएका कारण आज ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बिराजमान छन । २०७३ कै घटनालाई सम्झिने हो भने ओली सहमति मान्न तयार छैनन् । बरु उनी पार्टी फुटोस भन्ने चाहन्छन ।
यसका लागि उनले प्रयास पनि गरे । तर सफल भएन । विगतकै घटनाक्रमलाई हेरेर सहमति नमान्ने र कुर्सी पनि नछाड्ने मनशायले उनले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याए । तर त्यो अध्यादेशले ओलीकै राजनीतिमा ग्रहण लगाईदियो । अहिले ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानन्त्री पद जोगाउन हम्मेहम्मे परेको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि पनि त्याग देखाउँदै ओलीलाई थप दुई बर्ष सत्ता चलाउन छुट दिएका छन । यसको बदलामा पार्टी स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन र नेता माधव नेपालको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिरहेका छन । तर ओलीले त्यो कुरा सुन्नै छाडिदिएका छन ।
यसैको पछिल्लो घटना हो, सचिवालय बैठक छाडेर ओली हिड्नु । सम्भवतः नेकपाकै शक्तिशाली सचिवालय बैठक ओलीले छाडेको यो पहिलो पटक हो । यसले नेकपाभित्रको आन्तरिक सत्ता संघर्ष पेचिलो बनेको छ भन्ने पनि देखाउँछ ।
ओलीको पद कति सुरक्षित ?
ओली पक्षका केही नेताको दाबीलाई मान्ने हो भने नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग मिलेर बालुवाटारबाट ओलीलाई बिदा गर्न चाहन्छन । यसका लागि माधव नेपाललाई एक व्यक्ति, एक पदको एजेन्डा उठाउन लगाएर जसरी पनि ओलीको घमण्ड उतार्न चाहन्छन प्रचण्ड ।
बाहिर आलोचनाको डरले स्थिरता कायम राख्न ओलीलाई बाँकी दुई बर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुम्पेका प्रचण्ड पछिल्लो समय असन्तुष्ट छन । उनले यो असन्तुष्टि बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालमार्फत ओलीसामु पोखिरहेका छन । पछिल्लो एक दशक नेपाली राजनीतिका खतरानाक खेलाडी भनेर चिनिएका प्रचण्डलाई हराउन मुश्किल ठानेर ओली पनि तर्सिएकै छन ।
तर भनेको मान्नुको साटो बखेडा झिक्न थालेपछि यसपटक ओली साच्चिकै डराएका छन । सके माधव नेपालसँग, नसके कांग्रेससँग मिलेर भएपनि प्रचण्ड ओलीलाई बालुवाटारबाट निकाल्न सक्छन । तर जनताबाट थप आलोचित हुने डरले प्रचण्ड यो निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् ।
समय हेरेर निर्णय लिने र आफ्नो स्वार्थ किमार्थ नछाड्ने प्रचण्डसँग समयै सजग भएर संयमित भएमा ओलीको कुर्सी सुरक्षित छ । अन्यथा भन्न सकिदैन । कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट प्रभावित भएर सहमतिय राजनीतिलाई अंगालेका प्रचण्डलाई कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको मन पर्दैन ।
सहमति गर्ने, सहकार्य गर्ने, कार्यान्वयन खोज्ने र त्यो नभएमा आफ्नो निर्णय लिने प्रचण्डको वास्तविकता चिन्न ओलीले जरुरी छ । अन्यथा दुई पटक सहमति मानेर संयमता देखाउन ओलीलाई आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि नेकपा फुट्ने निश्चित छ ।
यसको पहिलो दोष, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई जानेछ भने बाँकी दोष प्रचण्डको थाप्लोमा पर्ने नै छ । तर पहिलोपटक स्थितरता पाएका नेपाली जनता र स्वयंम नेकपा कार्यकर्ताले कम्तीमा अहिलेको समयमा प्रचण्ड र ओलीबाट यो तहको आश गरेका छैनन् ।
बाँकी नेताहरुले सोचुन ।
