जुम्ला : कर्णाली प्रदेश सरकारका उर्जा विकास मन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठले बेलायती दूतावासका पदाधिकारीबीच छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा कर्णालीका समस्या र यसको समृद्धिका लागि छलफल भएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कर्णाली सम्भावनाको खानी भएर पनि पछाडी परेको छ । कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बेलायत सरकारको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको छ । जलवायू परिवर्तको असरलाई न्यूनिकरण गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका कर्णालीका जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण, अर्गानिक प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सिंचाइ, तटवन्ध लगायतका क्षेत्रमा सहयोगको आवश्यकता रहेको छ ’ ।
‘कर्णालीमा नदी, खोलानालाहरु प्रशस्तै छन् । तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौं, मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘आफ्नो मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि नदी, खोलालाई उर्जामा परिणत गर्ने नीति बनाएका छौं’ । कर्णालीको मार्सी चामल र अर्गानिक स्याउको अन्तरराष्ट्रिय पहिचानका लागि पनि बेलायत सरकार र नियोगको सहयोगको अपेक्षा गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
भेटघाट कार्यक्रममा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्र झाले बेलायती सहयोग नियोगले पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘तालिम, गोष्ठी लगायतमा नियोगले गरेको सहयोग महत्वपूर्ण छ, उनले भने, ‘अव कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधारतर्फ ध्यानदिनु आवश्यक छ ।’
बेलायती दूतावासका टीम नेता तथा शासन सल्लाहकार इगबेर्टले सबै भन्दा पछाडि परेको कर्णालीलाई बेलायत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले जलबायू परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।
जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरणका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गरेर प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न इच्छुक छौं,’ उनले भने, ‘नेपालका अरु प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशको फरक पहिचान गर्न हामी चाहन्छौं ।’
