काठमाडौं । चर्को विरोध र आलोचनापछि सरकारले फिर्ता लिएर राष्ट्रपतिबाट खारेज भइसकेका दुई अध्यादेश शुक्रबार संसदमा पेश भएका छन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख १२ गते सरकारको निर्णयअनुसार फिर्ता भएपछि खारेज गरिसकेका अध्यादेश सरकारले संसदमा पेश गरेपछि गम्भिर त्रुटि गरेको खुलेको छ ।
शुक्रबार कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले ‘केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७’ पेश गरेकी थिइन । यही अध्यादेशकका नाममा दुई अध्यादेश पेश भएपछि सत्तारुढ दल नेकपाभित्र हलचल मच्चिएको छ ।
बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेशका कारण उनको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पद धरापमा परेका थिए । तर लामो बहस र छलफलपछि अध्यादेश फिर्तासँगै ओलीको पद जोगिएको थियो ।
फेरि सरकारले संसदमा दुबै अध्यादेश पेश गरेपछि अर्को बहस र आलोचना शुरु भएको छ । त्यसमाथि राष्ट्रपतिबाटै खारेज भइसकेका अध्यादेश सरकारले संसदमा पेश गरेपछि सरकारको नियतमाथि शंका उब्जिएको छ । यसले सबैभन्दा बढी आलोचित बनेको ओली सरकार झन विवादमा तानिएको छ ।