काठमाडौँ । नेपाली भूमि मिचेर भारतले मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गरेको विरोधमा नेपाल सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतको हेपाहा कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली महकाली नदीको पूर्वपट्टी रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि रहेको सरकारले विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ ।
‘यो तथ्यलाई नेपाल सरकारले विगतमा निरन्तर दोहोर्याउँदै आएको छ र पछिल्लो पटक नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी भएको सन्दर्भमा भारत सरकारलाई पठाइएको कुटनीतिक नोटमार्फत सन् २०१९ को नोभेम्बर २० मा पनि पुनः अवगत गराइएको थियो,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भारतको एकतर्फीरुपमा विस्तार दुई देशबीच प्रधानमन्त्रीस्तरमा नै भएको आपसी छलफलबाट सीमाविवाद समाधान गर्ने सहमति विरुद्ध रहेको मन्त्रालयले ठहर समेत गरेको छ । विज्ञप्तिमा ऐतिहासिक सन्धी, दस्तावेज, तथ्य र नक्साको आधारमा निकट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०१५ को मे १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका दौरान जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको सहमति बिना नै लिपुलेक पासलाई द्विपक्षीय व्यापार मार्ग बनाउने उल्लेख भएको विषयबारे नेपालले दुवै देशलाई कुटनीतिक नोट मार्फत जानकारी गराएको पनि स्मरण गराएको छ ।
सीमा विवादको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले परराष्ट्र सचिवस्तरमा दुई पटक द्विपक्षीय छलफलका लागि प्रस्ताव गरे पनि भारतले कुनै जवाफ नदिएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयले नेपालीभूमि भित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ ।
भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएकोमा शुक्रबारदेखि नेपालमा विरोध हुदै आएको छ । भारतीय कदमविरुद्ध प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, सझा पार्टी लगायतले विरोध गरेपछि सरकारले पनि बाध्य भएर आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
