सुर्खेत : खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूत ऐन २०७७ सम्बन्धित बनेको ऐनको तत्काल निमावली बनाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवलाहरूले छलफल गरेका छन् ।
बुधबार वीरेन्द्रगरमा फियान नेपालले आयोजना गरेको कार्याक्रममा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूत समबन्धित ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र सरोकारवलाहरूको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्याक्रममा छलफल गरेका हुन् ।
खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूत ऐन २०७७ बनेको ऐनलाई कार्यान्वयनका लागि निमावली बनाउँन मन्त्रालयमा बेला–बेलामा छलफल भई सकेको र हाल पनि बिचारधिन अवस्थामा रहेको हुँदा उक्त निमावली मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्नका लागि सरोकारवलाहरु सँग छलफल गरिएको हो ।
उक्त छलफलमा फियान नेपालका क्षेत्रिय संयोजक सुरेशकुमार गौतमले खाद्य अधिकारको राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय परिवेश, नेपालमा खाद्य सम्बन्धिको वर्तमान अवस्था लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गँदै एकवर्ष अघि बनेको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूत ऐन २०७७ को निमावली सम्बन्धित कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यावस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दुई–दुई पट्क छलफल भईसम्दा पनि मन्त्रालयले निमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउँन ढिलाई भएको बताए ।
साथै कार्याक्रममा सहभागीहरूले ऐनमा प्रदेश खाद्य सम्बन्धित व्यावस्था, समितिको काम, कार्या, सुरक्षाको अधिकार सम्बोधन, लक्षित घरपरिवार पहिचान र खाद्य सहायता सम्बन्धि सरकारले गर्नु पर्ने व्यावस्था, क्षेतीपुर्तिको व्यावस्था लगायतका विषयहरू समेटिएका हुँदा मन्त्रालयले तत्काल छलफल गरि प्रक्रिया पु¥याएर पास गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
उक्त ऐन बारे मन्त्रालयका कानून अधिकृत खगेन्द्र खत्रीले मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोगमा तयार भएको मस्यौदा अंगिकार गरेको बताए । उनले भने ‘यो निमावली मन्त्रालयका सम्बन्धित सरोकारवलाहरू सँग छलफल गर्ने क्रममा रहेको छ । साथै खाद्य सम्बन्धित ऐनमा पुर्नवलोकन गर्नुपर्ने भनी सो विषयमा समितामा छलफल भईरहेको र दुवै पक्षलाई सँगसँगै छलफल गर्न आवश्यक यो ऐनमा देखिएको छ ।’
त्यस्तै कार्याक्रममा बोल्दै मन्त्री कुर्मराज शाहीले यस विषयमा सकरार्तमक तरिकाले छलफल गरि कार्यान्वयनमा अगाडी बढ्ने बताए । मन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा हामी लागी परेका र त्यसैमा यस ऐनले सरकारको निर्णयलाई थप मद्दत पुग्ने बताए । साथै निमावलीको सहजताका लागि फेरी एकपट्क वृस्तृत रूपमा छलफल गरि पास गर्नमा मेरो मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री शाहीले भनाई रहेको थियो ।
