सुर्खेत : नेपालीको घर घरमा यस वर्षको दसैंको रमझम सुरु भइसकेको छ । दसैं गीत गाउँदै कसरी राम्रोसँग मनाउने भन्ने चाँसो र चिन्ता जनतालाई छ ।
तर दसैंको बेला कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अर्को चिन्ता थपिएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीलाई अब कुर्सीमा बस्ने दिन यति मात्रै हो ? भन्ने लाग्न थालेको छ । अनि कांग्रेस नेता जीवन शाहीलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सी पाउन सम्भव वा असम्भव भन्ने चिन्ता छ ।
गएको बैशाख ३ गते विश्वासको मतबाट मुख्यमन्त्रीको कुर्सी बचाउन जीवनदान पाएका माओवादी नेता शाही कांग्रेससँगको सहमति कार्यान्वयन गर्ने बिन्दुमा उभिएका छन् ।
त्यही सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री बन्न जीवन शाही लालयित छन् । दसैँलगत्तै सहजै कुर्सी छाड्ने शर्त तत्कालिन रुपमा माओवादी र कांग्रेसबीच भएको थियो ।
सहमतिका बेला साक्षी बसेका नेताहरुकै कुरा सुन्दा मुख्यमन्त्रीसँगै केही नेता पनि मन्त्री बन्ने दिन कुरिरहेका छन् । खासगरी कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकिकृत समाजवादीकै नेताहरु नयाँ मन्त्री बन्छु भनेर उत्साहित छन् ।
तर त्यसका लागि मुख्यमन्त्री शाहीले कुर्सी छाड्नुपर्छ । सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ । अनि मात्रै उनीहरुले पालो पाउँछन् । तर यो सबै सहमतिको हिसाब सजिलै हल होला भन्ने कुरा स्वयंम जीवन शाहीलाई पनि लागेको छैन ।
यी सबै कुराको बेहिसाब गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको असर हो । सो फैसलाले नेकपा एमाले र आमोवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा पार्टी विघटन भएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा पार्टीले पुनर्जीवन पाएको थियो । अनि एमाले र माओवादी ब्युँतिएका थिए ।
अदालतको त्यस फैसलाले संघदेखि प्रदेश मिलेर बनेको सरकारलाई असर प¥यो । माओवादीबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि धरापमा परे । एमाले र माओवादी ब्यूँतिएपछिको संकट सबैभन्दा पहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सामना गर्नु प¥यो । अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत माग्नुपर्ने अवस्थामा शाही पुगे ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका ४० सांसदमध्ये एमालेबाट २० जना, माओवादीबाट १३ जना, काँग्रेसबाट ६ र राप्रपा एक गरेर जम्मा ४० जना सांसद थिए । तर, माओवादीले आफ्ना एक सांसदलाई कारवाही गरिसकेपछि प्रदेश सभामा माओवादीबाट सांसद संख्या १२ जना मात्रै बाकीँ रहे ।
अलपमतमा परेका शाहीलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सी पाउँन प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यस पछि शाहीले गत वैशाख ३ मा विश्वासको मत पाए । उनलाई काँग्रेस र एमाले माधवकुमार नेपालपक्षका चार जना सांसदले पार्टीको ह्वीप उलंघन गँदै फ्लोर क्रस गरेर शाहीलाई विश्वासको मत दिए ।
फ्लोर क्रस गरेको भन्दै एमालेले उक्त चारजना सांसदलाई कारबाही गरेर सांसदविहीन समेत बनाएको थियो । अप्ठ्यारोमा परेका शाहीलाई माओवादीका १२, काँग्रेसका ६ र हाल एकीकृत समाजबादीका ४ जना सांसदको विश्वासको पाएपछि कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीको कुर्सी जोगिएको थियो ।
त्यसपछि मुख्मन्त्री शाहीले आफुलाई विश्वासको मत दिने सांसदहरूलाई मन्त्री उपहार समेत दिने काम थाले । तत्कालै मन्त्रीपरिषद् गठन गरेर नयाँ माओवादीबाट दुई सांसद सीता नेपालीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून र गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनाए ।
यस्तै काँग्रेसका दुई सांसद यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीलाई सामाजिक विकास र दीनबन्दु श्रेष्ठलाई जलस्रोत तथा उर्जा तथा मन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट सांसदलाई कुर्मराज शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, अमरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र नन्दसिंह बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री समेत बनाए ।
मन्त्री बनाउने काम मुख्यमन्त्री शाहीले फ्लोर क्रस गरेकाबाट विश्वासको मत दिने सत्ता साझेदारी दलसम्म गरेका थिए ।
त्यो सँगै सत्तासाझेदार काँग्रेसलाई ६ महिना पछि शाहीले मुख्यमन्त्रीको कुर्सी छोड्ने सहमति थियो । त्यसपछि कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँने आन्तिरिक सहमति थियो ।
तर, त्यो सहमति गरेको कार्तिकमा ६ महिना पुग्नै लाग्दा मुख्यमन्त्री शाही कुर्सी छोड्ने मनस्थितिमा देखिदैनन् । माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले मुख्यमन्त्री छोडेको अवस्थामा मात्रै काँग्रेसका संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री हुने निश्चित छ ।
तर, केन्द्रको राजनीति हेर्दा मुख्यमन्त्री शाहीले कुर्सी छोड्ने अवस्था भने देखिदैन् । किन भने संघमा गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रदेशमा समेत गठबन्धनको भागवण्डाको सरकार बनाउने सहमति भएपछि त्यसैको दबाबले कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले पदबाटबाट राजिनामा दिएर मुख्यमन्त्री पद काँग्रेसलाई सुम्पिने सम्भावना न्युन देखिन्छ ।
यता मुख्यमन्त्रीको दाउ पर्खिरहेका जीवनबहादुर शाहीले आफु काँग्रेस महाअधिवेशनको लागि गृह जिल्ला हुम्ला पुगेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री बन्ने बिषयमा यो महिना भित्रै सम्पुर्ण कुरा थाहा हुने बताए ।
नेता शाहीले भने ‘म गृह जिल्ला हुम्लामा छु । केही समयपछि प्रदेश राजधानिमा पुग्छु त्यसपछि, बाकीँ कुरा के भईरहेको छ बुझ्नु पर्छ अनि सबै कुरा बाहिर आउँछ ।’
यता मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतले केन्द्रको निर्णय अनुसार मात्रै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री फेरबदल गर्न सकिने बताएको छ । विश्वासको मत माग्दा काँग्रेससँग जुन किसिमको सहमति भएता पनि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी छोड्नको लागि केन्द्रको ठोस निर्णय आवश्यक पर्ने सचिवालयको दाबी छ । खासगरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्पष्ट सहमतिय निर्देशन नआएसम्म मुख्यमन्त्री शाहीले कुर्सी छाड्ने संकेत देखिदैन । सोही कारण उनले राजीनामाबारे स्पष्ट हुन छाडेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीको राजीनामा अटेरी, कर्णालीमा सरकार नछाड्ने प्रचण्डको अडान र किल्ला जोगाउने कसरतका रुपमा हेर्दा जीवन शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्न हम्मेहम्मे देखिन्छ । त्यसमाथि सत्तामा पुगेपछि आफ्नो स्वार्थ मात्रै देख्ने माओवादीभित्रको प्रवृत्तिले गर्दा पनि सहमति पालना भएर कर्णालीको सत्ता सहजै परिवर्तन हुनेमा शंका छ ।
यदि माओवादीको यही प्रवृत्ति हावी भए कर्णालीमा कांग्रेसबाट जीवन शाही मुख्यमन्त्री बन्ने सपना एमाले नेता यामलाल कँडेलकै हविगतका रुपमा प्रचारित हुनेछ ।
अहिले कूल ३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका १३, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका एक जना छन् । मुख्यमन्त्री बन्न कम्तीमा १९ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
