तपाईलाई लाग्नसक्छ, राजनीतिक दलहरु नै कसरी जनताका समस्या हुनसक्छन ? वा देशको समस्या नै कसरी नेपालका दलहरु हुनसक्छन् ? सतप्रतिशत वा निरपेक्ष रुपमा समस्या नै नहुन सक्छन् । तर सयमा ९५ प्रतिशतसम्म समस्याको कारक भने राजनीतिक दलहरु नै हुन् । झट्ट सुन्दा नमिठो लागेपनि वास्तविकता यही छ । यो संक्षिप्त राजनीतिक टिप्पणीमा केही तथ्यसहित समस्याका तथ्यहरुलाई केलाउँ । राणा शासन र पञ्चायतको अन्त्यपछि राजनीतिक दलहरुले जनतामा नकारात्मक वा विषाक्त कुराहरु मात्रै प्रचार गर्दै रहे । राणा शासन र पञ्चायतको निरपेक्ष नराम्रो कुराहरु मात्रै थिएनन् ।
सकारात्मक दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने राम्रो कामहरु पनि भएका थिए । प्रधानमन्त्री जङ्गहादुर राणाले नयाँ मुलुकको रुपमा दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता गरे । नेपाल भारत सिमानामा जङ्गे पिलर गाडेर सिमाना सुनिश्चित गरे । राजा त्रिभुवन र चन्द्र शम्शेर मिलेर त्रिचन्द्र क्याम्पस खोले । सतिप्रथा र दासप्रथाको उन्मूलन, जनताको करबाटै दरबार, भवनको निर्माण भए, तिनै भवनबाट गणतान्त्रिक सरकार सञ्चालित छ । स्मरणरहोस् सन् १९८० मा चीनको प्रतिव्यक्ति आय २५० हुँदा नेपालको २६५ अमेरिकी डलर थियो । यो राजाको प्रत्यक्ष शासन वा पञ्चायकालीन समय हो ।
आज चीन कति अगाडि गइसक्यो । तर नेपाल भने अझै अधोगतिमा धकेलिरहेको छ । रुस र चीनको अनुसरण गर्दै राजा महेन्द्रले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसालेका थिए । राजतन्त्रकालिन प्रगतिबाट दक्षिणको छिमेकी नराम्ररी रन्थनिएको थियो । उसले नेपालका भरिया, झोले बिकाउ दलहरुलाई प्रयोग गरेर ०४६ सालको आन्दोलन गरायो ।
प्रजातन्त्रको नाममा काँग्रेस र एमालेले नीजिकरण, उदारीकरणको नीतिले नाफामा चलेका उद्योगधन्दा कौडीको मूल्यमा बेचेर खाए । पृष्ठभूमिमा विश्बैंकको समेत साथ थियो । लाखौं नेपालीले पाएको रोजगारी गुम्यो, कलकारखान बेचेर रोजगार गुमाएका नागरिक विदेशिन बाध्य भए । यही समयबाट वैदेशिक रोजगारीको नाममा नागरिक बेच्न थालियो । सबै हिसाबले बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुक परनिर्भर बनाइयो ।
अरुकै सल्लाह, आदेश र निर्देशनमा चल्ने कठपुतली राजनीतिक दलका नेतृत्वबाट सबै काम हुँदै आएका छन् । विकसित हुँदै गरेको मुलुकलाई धरासयी बनाउन अरुकै गोटी बनेर दलहरु देश र जनताको समस्या बन्दै आएका छन् । ०५२ सालबाट अरुकै उक्साहटमा कथित माओवादीले सशस्त्र आन्दोलनको थालनी गर्यो । यो कुनै स्वदेशी आवश्यक्ता र चाहना भन्दा पनि अरुकै उदेश्य पूर्ति गर्ने युद्ध थियो । विभिन्न घट्नाक्रमहरुले यसलाई पुष्टि गरिसकेकै छ ।
दश वर्षको हिंसात्मक सशस्त्र द्धन्दले मुलुकलाई सयौं वर्ष पछाडि पारेको छ । खर्बौको भौतिक क्षति, १७ हजार नागरिकको हत्या, लाखौं विस्थापित, पारिवारिक विछोडले सामाज विश्रृंखलित भएको छ । यसको पुनर्रभरण हुन् सयौं वर्ष लाग्न सक्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नै एक कार्यक्रममा संघीयता हाम्रो मुद्धा नै थिएन भनिसकेका छन् । यसबाट संघीयता कताबाट आयो र किन आयो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । आम उत्पीडित, बहिष्कृतहरुको पूर्ण बहुमत रहेको पहिलो संविधानसभा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले जातीय, वर्गिय स्वार्थ र अरुको सल्लाहमा बिनाकारण विघटन गरिदिए ।
उहाँले प्रधामन्त्रीको कुर्सीमा बसेर विघटन गर्ने तर दोष भने अदालतलाई दिने गर्नुभएको छ । देश र जनताको समृद्धि र सपनामा बाबुराम समस्या बन्नुभयो । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको नाटक मञ्चन त गरियो तर गुदी जनअधिकार बिनाको बोक्रो मात्रै । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक व्यवस्था त आयो । तर भूँइतहका नगारिकको जीवनमा खासै परिवर्तन हुनसकेको छैन । पहिलो संविधानसभा विघठन गरिनुको पछाडि एकल जातीय वर्चस्व र सत्तालाई निरन्तरता दिनु थियो । जो अहिले कायम भइसकेको छ ।
अहिले गाँउ–गाँउमा सिंहदरबार सँगसँगै भ्रष्ट्राचार, एकल जातीय सत्तालाई झनै बलियो बनाइएको छ । राज्यको स्रोतसाधन, अवसर र पहुँचमा लगभग एउटै जातको हालीमुहाली कायमा भएको छ । समावेशीको नाममा उही साक्षी किनाराको रुपमा थपना सहभागिता गराइएको देखिन्छ । अति राजनीतिले गर्दा दलको झोला नबोक्ने र समर्थक नहुनेले राज्यको सेवा लिन समेत मुश्किल परेको छ ।
बरु हिजो राणा वा पञ्चायतकालमा उनीहरुको समर्थक वा आस्था राख्ने नभएपनि राज्यको सेवा लिनमा बन्देज थिएन । ०४६ सालपछि आजसम्म आउँदा दलीयकरणले गर्दा समाज निकै विभाजित भएको छ । पछिल्लोपटक नेकपा, जसपा विभाजनले झन धेरै समाज र पारिवारिक विभाजन भएको पाइन्छ । सयौं पार्टीमा विभाजित जनमतले जनताई ठूलो सास्ती दिएको छ । नेपालमा देश र जनताप्रति समर्पित राजनीतिक दल र नेतृत्वको अभावले समस्या निम्ताएको छ । अरुकै भरिया, दास, गुलामी राजनीतिले गर्दा गणतन्त्रमा देशको शान राणा र पञ्चायत जत्तिको नहुनु दुखद कुरा हो । यसको प्रत्यक्ष मारमा देश र जनता परेका छन् । सबै हिसाबले सम्पन्न मुलुकको उन्नति र विकासको खाका कसैले दिन सकेका छ्रैनन् । कालो धन बटुल्यो, चुनाव जित्यो अनि चक्रिय रुपमा लुट्नु बाहेक केही नौलो भएको छैन ।
कतिपय मालिकले समेत चुनावी खर्च दिएपछि दलहरु नूनको सोझो गर्न बाध्य हुन्छन् । व्यापारीसँग कमिसन, घुस र चन्दा माग्यो, अनि महङ्गी भने गरिब जनताको थाप्लोमा हाल्नु राजनीतिक अपराध नै हो । लगाम बिनाको घोडा जस्तो अनियन्त्रित बजारको मारले महङ्गीले जनताको ढाड सेकिएको छ । बिना योजना र इन्जिनियरिङ डोरी टाँगेको भरमा जथाभावी डोजरले बाटो खनिन्छ । दश मिटर डोजरले कोतरेर सय मिटरको काम देखाएर राजनीतिक कार्यकर्ता धनी पार्ने दल बाढीपहिराको मुख्य कारक हुन् । राज्यको प्रत्यक्ष नियमान र निगरानी बिनाका नीजि क्षेत्रका यातायात सञ्चालन भइरहेका छन् । तिनैसँग मोटो रकम चन्दा लिने राजनीतिक दलका कारण जनता कमिला बराबर मरिरहेका छन् ।
प्राविधिक, यान्त्रिक जाँच बिना र दक्ष चालकको व्यस्वथा नगरिँदा दुर्घटनामा बढोत्तरी भइरहेको छ । अधिकांश दल नजिक गोजीका ठेगदारले मोटो रकम कमिशन दिएर गुणस्तरहीन सडक बाटो निर्माण गर्दा राजमार्ग नभएर मृत्युमार्गमा परिणत भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार नै देश र जनताको समृद्धि मानेर विश्वले अकल्पनीय प्रगति गरेको छन् । तर नेपालमा भ्रष्ट्राचार र अनियमितताले सडक पिच गरेको एकमहिना नपुग्दै भत्किन, उप्किन थाल्छन् । बनाउँदै गरेको पुल ढल्छ, हावाले उडाइदिन्छ ।
यसले राज्यलाई थप ऋणभार बढाउनुको साथै देशको समृद्धिमा बाधक बनेको छ । भ्रष्ट्राचारको सेटिङले गर्दा यस्तो भइरहेकोले यसलाई नतोडिकन मुलुक अघि बढ्नै सक्दैन । मुगु, डडेलधुरा, कास्की लगायत सवारी दुर्घट्नाको भित्री कारण राजनीतिक दल र नेतृत्वहरुको अदुरदर्शी राजनीतिकै उपज हो । मोतीपुर सुकुम्बासी हत्याप्रकरण समेत दलीयकरणकै कारण देखिन्छ ।
मौसमी जनता उचाल्ने, भावनमा बहकाउने, भोट तान्ने विषाक्त तल्लोस्तरको राजनीतिले यस्तो हुँदै आएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो प्रगतिको आधारशिला क्षेत्रलाई समेत व्यापारीको जिम्मा लगाउने मुलकको अरु के कुरा गर्नु ? त्यति मात्रै होइन, नीजि मेडिकल कलेज, क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरुको सबन्धन दिने बेलमा करोडौंको मोलतोल हुन्छ ।
शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रबाट समेत राजनीतिक दलहरुले मोटो कमिसन, चन्दा लिने गरेको छिपेको छैन । जनताको स्वास्थ्य व्यापारीको हातमा छ । अर्थात् जनताको उपचार महंगो भएको छ । जो सँग पैसा छ, ऊ बाँच्छ, उपचार लिन्छ । जो सँग पैसा छैन, ऊ मर्छ । जो सँग पैसा छ, ऊसले शिक्षा लिन पाँउछ । जो सँग पैसा छैन, ऊ अनपढ भइ, शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपर्छ । कोरोना महामारीमा धेरै जनताले सामान्य अक्सिजन सिलिन्डरको अभावमा अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो । यो एकप्रकारले राज्यले नै जनताको हत्या गरेको हो ।
कोरोना संक्रमण उच्च दरमा पुग्दा कतिपय टाट पल्टिएका अस्पतालहरु रातारात धनी भए । तिनीहरुले यति असुले की भनेर साध्य नै छैन । यो पंक्तिकारको जानकारीमै केही अस्पतालहरुले एउटा संक्रमितबाटै २० देखि ३० लाखसम्म असुलेका छन् । त्यति रकम तिर्दा समेत बिरामीको मृत्यु भएको छ । धन र ज्यान दुबै गुमाएका छन् ।
अहिले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालय नामधारी कम्युनिष्ट पार्टीको भागमा परेको छ । आखिर सिधा भन्नुपर्दा कम्युनिष्ट नामका ठगहरु नै हुन् । समाजवादतिर मुख फर्काएको संविधान भनिएको छ । तर स्वास्थ्य र शिक्षालाई भने व्यापारीको जिम्मामा छोडिएको छ । यस्तो अक्षम्य अपराधलाई तत्कालै सच्याउन स्वास्थ्य र शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरिनु जनताप्रति न्याय हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को सरकारी तथ्यांक अनुसार आयका दृष्टिकोणले ६८ लाख मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामूनि रहेको छन् । प्रतिव्यक्ति ऋणभार ५२ हजार नाघेको छ । तर यसवर्षको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार ६ खर्ब वेरुजु अर्थात् दलहरुले मिलीजुली भ्रष्ट्राचार गरेका छन् ।
स्थानीय निकायहरुको भ्रष्ट्राचार, अनियमितताको कुरा गरि साध्यै छैन । भ्रष्ट्राचार र अपराधको दुव्र्यसनीबाट राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु मुक्त नहुँदासम्म उनीहरु देश र जनताका समस्या भइरहनेछन् । जनताको आधारभूत आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्न नसक्ने राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु देश र जनताको समस्या हुन, समाधान होइनन् । तथ्य, प्रमाण र घट्नाक्रमका आधारमा वास्तविकता यही हो ।
