काठमाडौँ : कर्णालीमा दसैंपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने राजनीतिक सहमति छ । स्थापनाकालदेखि नेतृत्व गरेको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार यो दसैपछि कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति छ ।
गएको बैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले विश्वासको मत लिने बेला एमालेबाट चार जनाले फ्लोर क्रस गर्ने र कांग्रेसका ६ सांसदले साथ विश्वासको मत दिएर माओवादीको सरकार बचाउने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिअनुसार एमाले विभाजन भयो । माओवादीको सरकार जोगियो । कांग्रेस सत्तारुढ पार्टी बन्यो । सत्ता चलाउने एकल बहुमत भएको एमाले प्रतिपक्षमा खुम्चियो ।
त्यसैबेला कांग्रेसले ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री पाउने भए मात्रै विश्वासको मत दिन सकिने अडान राखेको थियो । सिंहदरबारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर प्रतिगमन लादेपछि एकजुट भएका कांग्रेस, एमाले माधव नेपाल समूह र माओवादीबीच यस्तो सहमति बनेको हो ।
सोही सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाएर बजेट समेत ल्याए । अब सहमतिअनुसार दसैंलगत्तै उनले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी गर्नुपर्ने हो । तर त्यो छनक पनि छैन ।
मुख्यमन्त्री शाहीको सचिवालय अर्थात किचेन क्याबिनेट स्रोतले तत्काल सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी नभएको बताए । नाम नखुलाउने सर्तमा उनले तत्कालिन अवस्था प्रतिगमनविरुद्ध लड्न सहमति बनेपनि त्यही सहमतिमा टेकेर सत्ता हस्तान्तरण नहुने बताए ।
कर्णालीको सत्ता हस्तान्तरण गर्न केन्द्रमा सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले रहस्य खोले । सरकार चलाउने विषय राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति भएमा मात्रै सत्ता हस्तान्तरण हुने उनले बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र सुर्खेतका संयोजक कृष्ण जिसी जितेन्द्रले पनि राष्ट्रिय राजनीति र सहमतिका आधारमा मात्रै सत्ता हस्तान्तरण सहज हुने बताए । यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच छलफल भएर सहमति बनेमात्रै कर्णालीमा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यता कांग्रेस नेताहरु भने सत्ता नेतृत्वको पर्खाईमा छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेलामा लिखित सहमति बनेको भन्दै एक कांग्रेस नेताले सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । माओवादीसँग सहमति हुने बेलामा आफू साक्षी रहेको भन्दै उनले ढिलोचाँडो सहमति कार्यान्वयन हुने बताए ।
शक्ति बस्नेतको मुडमा कांग्रेसको सत्तारोहण
महेन्द्र शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेदेखि चलाउनेसम्म माओवादीभित्र जनार्दन शर्मा हावी भए । कर्णालीमा माओवादीका टावर लिडर मानिने जनार्दन इन्चार्ज भएसम्म उनले राम्ररी हस्तक्षेप जमाए ।
अहिले अवस्था फेरिएको छ । जनार्दन शर्मा देउवा सरकारका अर्थमन्त्री बनेका छन् । अनि शक्ति बस्नेत कर्णालीको इन्चार्जको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् ।
शक्ति गुटका प्रदेश सांसद समेत मन्त्री बन्ने लालसामा छन् । अघिल्लो पटक फ्लोर क्रस हुँदा पनि शक्ति बस्नेत गुटबाट बिन्दमान बिष्ट लगायतका सांसदहरु मन्त्री बनेर पनि शपथ खान सकेनन् ।
सोही कारण बिष्ट लगायतको चाँसो अब मन्त्री बन्नेछ । अनि मुख्यमन्त्री शाहीको एकपछि अर्को असफलताले गर्दा पनि माओवादी सरकारको निरन्तरतामाथि स्वयंम माओवादी नेताहरुके प्रश्न छ ।
त्यसैले यतिबेला आफ्नो इन्चार्ज शक्ति देखाउन पनि यतिबेला बस्नेत मुख्यमन्त्रीलाई फेर्न सक्ने मुडमा देखिन्छन् । जसले गर्दा आफ्नो गुटका नेताहरुलाई छानी छानी मन्त्री बनाउन सकियोस र आफूले चाहेजसरी सरकार चलाउन सकियोस ।
शक्ति बस्नेतले नै प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेको खण्डमा मात्रै कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादीको सहमति कार्यान्वयन हुने सम्भावना छ । अन्यथा, सत्ता समीकरण नै फेरिने गरी रस्साकस्सी चल्न सक्छ ।
यसर्थ, प्रतिक्षारत मुख्यमन्त्री जीवन शाहीले झेलेको तनावपूर्ण परिस्थिती र सहमति कार्यान्वयनको जटिलता कांग्रेसमाभन्दा बढी माओवादीभित्र पेचिलो बन्ने देखिन्छ ।
यद्यपी, आगामी निर्वाचनसम्मै एमालेविरुद्ध चुनावी रणनीति तयार गर्नुपर्ने भएकाले पनि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु माओवादीको बाध्यता बन्नुपर्छ । अन्यथा, आधार इलाका जोगाउने सबै अस्त र शर्त बेकामे भएर माओवादी झन् कमजोर अवस्थामा पुग्न सक्छ ।
