म्याग्दी : सरकारी अनुदानको आशले घर पुनःनिर्माण गरेका म्याग्दीका २०० घरधुरी पहिरोपीडित ऋणमा डुबेका छन् । सम्झौताअनुसार समयमै अनुदान बितरण नहुँदा निर्माणाधीन घरसमेत अलपत्र बनेका छन् ।
स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रशासनले घर बनाइसकेका तथा दोस्रो किस्ता पाउनयोग्य भएकाको विवरण समयमै अद्यावधिक नगर्दा पहिरोपीडित मर्कामा परेका हुन् । घर बनाउँदा लागेको ऋण र तनावले चाडपर्व खल्लो बनेको धौलागिरि गाउँपालिका–७ ताकमकी चन्द्रकली विकले गुनासो गरेका छन् । “साहु आएर घर भत्काउँछौँ भनेका छन् । हामीले पैसा पाइएन । हामीलाई चाडको बेलामा पनि तनाव भएको छ ।
उनीहरूले स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने रु ५० हजारका अनुदान पाएका छन् । सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा रु छ लाखदेखि दश लाख खर्च भएको पीडितले बताएका छन् । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने बाँकी रु चार लाख ५० हजार नपाएका कारण मजदूरलाई ज्याला दिन, काठ, सिमेन्ट, जस्तापाता किन्दा लागेको ऋण तिर्न नसकेको ताकमर्की अर्की पहिरोपीडित फूलमाया विकले बताए । तीन तहका सरकारको लागत साझेदारीमा पहिरोपीडितको घर बनाउने कार्यविधि छ ।
गत असारमै घर बनाएकी ताकमकी लालसरी विक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत पाएको रकमसमेत घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्न खर्चनुपर्दा यसपालिको दसौँ खर्च बनेको गुनासो गरेका छन् । “काम गरेका, काठ काटेका मजदूरलाई ज्याला दिन सकेको छैन । प्राविधिकले नापजाँच गरेको गत असारमै हो तर अहिलेसम्म पूरा अनुदान दिएका छैनन् । धौलागिरिका ३९ र मङ्गलाका ११ जना पहिरोपीडितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले गत असारमा प्रशासनमा सिफारिस गरेका थिए ।
मालिका गाउँपालिकाको बिमका २१ वटा घर पनि बनिसकेका छन् । जिल्लाभर पहिरोले भत्काएका २४७ मध्ये म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना)ले रु दुई करोडको लागतमा ४० वटा घर बनाएर असारमै हस्तान्तरण गरिसकेको छ । बेनी नगरपालिकाका ४६, मालिकाका ४८, रघुगङ्गाका १३, अन्नपूर्णका १९ वटा घर निर्माणको चरणमा छन् ।
अनुगमन र प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गराउन भएको ढिलाइले प्रभावित भएको पहिरोपीडितको अनुदान वितरण कार्यलाई तत्कालै अघि बढाउने प्रजिअ चिरञ्जीवी रानाले बताए ।बनिसकेको र दोस्रो किस्ता पाउन योग्य घरको विवरण अद्यावधिक भएको छ । माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरेर जति सक्दो छिटो अनुदान वितरण गर्छौं ।
गत वैशाख अन्तिम साता रु एक करोड आठ लाख ९७ हजार पठाएको गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले थप बजेट नपठाउँदा दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान वितरण गर्न बजेट अभाव भएको छ । रासस
