काठमाडौं : राजनीतिको सामान्य नियम हो, सहमति । राजनीतिशास्त्रीले यसलाई आधुनिक समयको लेनदेनका रुपमा पनि राजनीतिक सहमतिलाई परिभाषित गर्छन् । सहमति र लेनदेनकै आधारमा नेपालमा अहिलेसम्म सरकार बनेका छन् । सत्ता चलेका छन् । यी कति ठोस रुपमा देखिए, कति अहिले पनि देखिन सकेका छैनन ।
कर्णाली प्रदेश सरकार अहिले जसरी हुंकार छाडेर माओवादी केन्द्रले चलाइरहेको छ । त्यो सहमतिकै आधारमा थियो । र, छ । हिजो एमालेसँग राजनीतिक, सैद्धान्तिक र सांगठनिक सहमति गरेको माओवादीले आज नेपाली कांग्रेस र फुटेको एमाले अर्थात नेकपा एकिकृत समाजवादीसँग लेनदेन गरिरहेको छ ।
हिजो हाकाहाकी दूनियाँले देख्ने गरी कांग्रेसको समर्थन र त्यतिबेलाको एमालेका चार सांसद चोरेर सत्ता जोगाएको माओवादी आज त्यो होइन र छैन भनेर बसिरहेको छ ।
हिजो लेनदेनकै आधारमा कुर्सी जोगाएको माओवादी आज सहयात्री दलहरुसँग ढाँटेर सत्ताको कुर्सीमा विराजमान छ । त्यतिबेला सहमति भएको हो भन्ने आंशिक सत्य स्वीकार्ने माओवादी आज सत्ताका सहयात्रीलाई धोका दिँदै एक्लै बहुमतको दम्भ देखाएको जसरी राष्ट्रिय सहमतिको माग गरिहेको छ ।
गएको बैशाख ३ गते कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको अल्पमतमा रहेको सरकार जोगियो । निकम्मा मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको कुर्सी अरु दल लागेर पनि बचाई दिए । त्यतिबेला १२ सिटमै खुम्चिएको माओवादी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउनु भनेको ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ जस्तै थियो ।
तर, कर्णालीबाटै कांग्रेस र माओवादीको सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति जुट्न थाल्यो । ‘देउवा र प्रचण्ड’ अलमलमै रहेको बेला ‘जीवन शाही र महेन्द्र शाही’ले सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति गरे ।
माओवादीले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गरेपनि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम थियो । माओवादी र कांगेस मिलेर पनि १८ सिटमै थियो । त्यसकारण माओवादी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने झनै कम थियो ।
उता एमालेको भागमा २० सिट थियो । एकल बहुमतमा एमाले नै थियो । एमालेकै नेतृत्वमा कर्णाली सरकार गठन हुन्थ्यो । तर, मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यको सहमतिसँगै एमालेका सांसदलाई ‘फ्लोर क्रस’ गराएर मन्त्री बनाउने बचन दिएर कुर्सी जोगाए । अनि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री कायम रहन सके ।
यसर्थ माओवादीले कांग्रेसलाई ६ महिनापछि सत्ता सुम्पिनुपर्ने बाध्यकारी सहमति गरेको थियो । कांग्रेसले सत्ता जोगाइदिएको ६ महिना बित्यो । तर कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको सत्ता लिप्सा कायम रहेकै छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीलाई कुर्सीको मोह नै लागेको छ ।
उता जीवन शाही बैशाख ३ गतेको सहमति कुरेर बसेका छन् । उनी मुख्यमन्त्रीका लागि छटपटिएपनि धैर्य गरेर बसेकै छन् । कुर्नुबाहेक अर्को विकल्प उनीसँग छैन । किनकी उनी यस्ता भाग्यमानी प्रतिक्षारत मुख्यमन्त्री हुन्, जसले प्रदेशभरी एउटा मात्रै प्रत्यक्ष सिट जितेर कर्णालीको सत्ता हाँक्ने सम्भावना आफ्नो पक्षमा पारेका छन् ।
हाल ३५ सदस्यीय प्रदेश सभामा कुनै बेला एकल बहुमतमा रहेको एमाले यतिबेला १३ सिटमा झरेर प्रमुख प्रतिपक्षी छ । राप्रपाको एक सिट मात्रै छ । यस्तै माओवादीको १२ सिट, कांग्रेसको ६, एकीकृत समाजवादीको ३ गरेर सत्ता चलिरहेको छ । तर कांग्रेस र माओवादीको सत्ता समीकरण सहमतिले पूर्णता नपाएको खण्डमा यो समीकरण मात्रै होइन, कर्णालीकै राजनीति फेरि अन्यौलको अवस्थामा फस्न सक्छ ।
