काठमाडौं : नेता कुर्सीका लागि मार्नदेखि मर्नसम्म तयार हुन्छन् । सिद्धान्त कुल्चिएरै भएपनि कुर्सी प्राप्तिका लागि मरिमेटी गर्छन् । यो वास्तविकता सबैतिर भएपनि कर्णालीमा व्याप्त छ । नेपालमै पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सत्तारूढ पार्टीबाटै अविश्वासको प्रस्ताव, कर्णालीमा दर्ता भयो ।
गत वर्षको असोज महिनामा तत्कालिन नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सत्तारूढ नेकपाकै १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जसको नेतृत्व त्यतिबेलाका मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी यामलाल कँडेलले गरे । आफ्नै पार्टीको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ढाल्ने राजनीति कर्णालीबाटै सुरु भयो । जतिबेला नेकपा फुटिसकेको थिएन ।
देशका ठूला कम्युनिस्ट दल एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको थियो । संघदेखि प्रदेशसम्म नेकपाकै सरकार थियो । देश हाक्ने जिम्मा उनीहरुकै हातमा थियो । पाँच वर्षसम्मको लागि कांग्रेस प्रतिपक्षीमा सीमित थियो । तर, कर्णालीमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै झण्डै दुई तिहाई बहुमतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक संसद् विघटन गर्दा नेकपा विभाजनले औपचारिकता पायो ।
अन्ततः पदीय स्वार्थ र राजनीतिक भागबण्डाको राजनीतिले नेकपा रहन सकेन । नेकपा फुटेर सर्वोच्चको फैसलाले माओवादी र एमाले अस्तित्वमा फर्कियो । यसको कोरियोग्राफी कर्णालीको राजनीतिले गरेको थियो । जुन दिन कर्णालीको सत्ता ढाल्न अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने होडबाजीको सुरुवात भयो, त्यसैले नेपालमा कम्युनिष्टको असली राजनीति सुरु भएको तथ्य अहिले पुष्टि भएको छ ।
सनकका भरमा संसद विघटन गरेको भन्दै त्यतिबेला आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रचण्ड र माधव नेपाल सडकमा आन्दोलित बने । जुन, कसरत ओलीलाई कुर्सीबाट हटाउनका लागि थियो । त्यो प्रयासले पाँच दलीय गठबन्धन जन्मियो । जुन गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, त्यतिबेला एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जसपा, र राष्ट्रिय जनमोर्चा सामेल भए ।
त्यही अनुसार प्रदेशमा पनि दलका नेताहरुकै आदेशमा तत्कालिन ओली प्रतिगमनविरुद्ध गठबन्धन बन्न थाल्यो । जसले कर्णालीमा झन धेरै असर गरेको देखियो । अनि त्यहीबाट प्रदेशमा पनि विकासका लागि राजनीति नभइ कुर्सीका लागि राजनीति गर्ने नेताहरुको असलीयत देखियो । जुन कुरा कर्णालीबाटै सुरुवात भयो ।
कुर्सीका लागि यामलालको कसरत
केन्द्रमा नेकपा फुटेपछि पनि कर्णालीमा एमालेकै सरकार बन्थ्यो । किनकी केन्द्रमा जत्तिकै कर्णालीमा पनि सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी एमाले थियो । त्यतिबेला एकल बहुमत रहेको एमालेले सरकार बनाउन र चलाउन सक्थ्यो । जसको तीव्र इच्छा आकांक्षा मुख्यमन्त्रीका दाबेदार यामलाल कँडेलमा थियो ।
उनले आफू मुख्यमन्त्री बन्नैका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध माओवादीकै सांसदको हस्ताक्षर लिएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए । त्यतिबेला उनले हतार नगरेको भए, सायद अहिले यामलाल मुख्यमन्त्रीकै कुर्सीमा हुन्थे । अहिलेका मुख्यमन्त्री प्रतिपक्षी दलको भित्तामा पुग्थे ।
केन्द्रमा ओलीविरुद्ध एमालेकै नेता माधव नेपाल प्रचण्ड र देउवाको कित्तामा उभिए । जसकारण बहुमत हुँदा हुँदै पनि आफ्नै नेता र सांसदको साथ नपाउँदा सर्वोच्चको एक परमादेशका भरमा ओलीले तीन वर्ष शासनसत्ता सम्हालेको सिंहदरबार र बालुवाटार छाड्नुपर्यो ।
केन्द्रमा ओली ‘बालुवाटार टु बालकोट’ भएजस्तै कर्णालीमा पनि मुख्यमन्त्री शाही सत्ता छाडेर कालिकोटे नेता बन्नुपर्ने थियो । तर राजनीतिमा निकै सुस्त गतिका मुख्यमन्त्री शाही रणनीतिमा भने धेरै अगाडि र योजनाबद्ध देखिए । जसकारण उनले आफ्नो लगभग गइसकेको मुख्यमन्त्री पद एमालेकै फ्लोर क्रस सांसदको राजनीति सिध्याएर भएपनि जोगाउन सफल भए ।
त्यहीँबाट कर्णालीमा मुख्यमन्त्री बन्ने यामलाल कँडेलको च्याप्टर क्लोज भयो । उनले त्यतिबेला माओवादी केन्द्र पक्षका सांसदलाई मन्त्रीको आश्वासन दिलाएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न लगाए । भलै त्यतिबेला तीन दिनमै तुहिएको अविश्वास प्रस्तावदेखि नेकपा फुट्दा खुशी मनाउने यामलाल कँडेलको सपनाले मूर्त रुप पाएन । यसका पछाडि जहाँ जतिपटक यामलाल चुँके, त्यति नै पटक ओली उनका लागि बाधक बने ।
कर्णालीलाई माओवादीको भाग लगाउनेदेखि स्वतः मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्थामा रहेका यामलाललाई संसद विघटन गरेर अवरोध गर्ने ओलीतर्फ कमैको नजर गयो । जति नजर मुख्यमन्त्री बन्न अनेकौ तिकडम चलाएका यामलाल चर्चामा रहे । तर त्यो चर्चामै सीमित रह्यो । उनको मुख्यमन्त्री सपना टुट्यो । नेकपा एमाले फुट्यो । इतिहासमै पहिलोपटक हाकाहाँकी फ्लोर क्रस भयो । र, यामलालको मुख्यमन्त्री कुर्सी टाढियो ।
त्यसयता यामलालले जति कर्णालीको विकास, समृद्धि र नयाँ योजनाका लागि सोच्न सँक्थे, कुर्सीमा नपुगी केही हुन्न भन्ने मानसिकताले काम गर्दा उनीप्रतिको दृष्टिकोण समेत उनकै दलका नेताहरुमा समेत फेरियो । यो कर्णाली प्रदेश सरकार बनेको पहिलो घटनाका रुपमा इतिहासमा सुरक्षित रह्यो ।
कुर्सीकै लागि जीवन शाहीको खेल
अल्पमतमा परेको माओवादी नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारलाई टेको दिएर ढल्न नदिने महत्वपूर्ण व्यक्ति कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन शाही हुन् । उनले त्यतिबेला माओवादीसँग ६ महिनापछि सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति गरेर बाहिरिन लागेको माओवादी सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कुर्सी सुरक्षित गरेका थिए ।
त्यतिमात्रै होइन, जीवन शाही तत्कालिन एमालेका नेता तथा सांसद (हाल, नेकपा एकिकृत समाजवादीका उपमहासचिव) प्रकाश ज्वालासँग मिलेर महेन्द्र शाहीको कुर्सी बचाउन लागे । एमालेबाट ज्वालासहित चार जनालाई ‘फ्लोर क्रस’ गराएर माओवादी सत्ता जोगाईदिए ।
यसको कारण एउटै थियो, ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री दाउ । आफ्नो दल सत्ताका लागि होइन, प्रतिपक्षका लागि जनताबाट निर्वाचित भएको बताउने जीवन शाही जुन दिन सत्तात्रारी दलका नेता बने । त्यो दिनदेखि जनता होइन, कुर्सी मात्रै देख्न थाले ।
त्यही कुर्सीको सपनाले उनी अहिले विक्षिप्त छन् । उनका कैयौँ दिन छटपटीमा बितेका छन् । माओवादीले सहमति लत्याएर मुख्यमन्त्री पद नदिने प्रदेशस्तरीय निर्णय गरेसँगै उनको छटपटी अझ बढेको छ । भलै, उनले चीनसँगको सीमा विवाद लगायतका विषय उठाइरहेका छन् । तर, अहिले त्यो उनको प्राथमिकताको विषयमा छैन । खाली कुर्सी मात्रै छ ।
पछिल्लो समय उनले के सम्म भन्न थालेका छन् भने महेन्द्र शाहीले पद नछाडे एमालेसँग गठबन्धन गरेर भएपनि मुख्यमन्त्री बन्ने बताइरहेका छन् । आफ्ना विश्वसनीय सहयात्रीसँग उनले अहिले माअोवादीले धोका दिइरहेको र भोलिका दिनमा पनि माओवादीले चुनावका बेला धोका दिने निश्चित भएकाले केन्द्रमा पनि प्रचण्डलाई छाडेर एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग सत्ता सहयात्रा गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
कर्णालीमा एक मात्रै सिट आफैले जितेर मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पालिरहेका जीवन जनताका लागि होइन, त्यति ठूलो शैक्षिक उचाईको डिग्री हाँसिल गरेर पनि मुख्यमन्त्री पदमै पुग्नुपर्ने रस्साकस्सीमा छन् । जबकी उनी माओवादी र एमालेको मोडल र त्यतिबेलाको चुनावी गठबन्धन असफल भइरहेका बेला यसलाई राम्रोसँग मूल्याकन गरेर आगामी दिन पाँचै वर्षका लागि मुख्यमन्त्री बन्न सक्षम छन् ।
तुलनात्मक रुपमा उनी यामलाल र महेन्द्र शाहीभन्दा बढी भिजिनरी नेता, अन्तराष्ट्रियस्तरको शिक्षा र कर्णालीको सम्भावनालाई थप उजागर गर्न सक्ने क्षमताका नेता हुन् । तर उनी आगामी पाँच वर्षका लागि आउँदो चुनावमा पार्टीलाई जिताउने वातावरण बनाउनतिर होइन, प्रतिगामी ओलीसँगै सहयात्रा गरेर भएपनि मुख्यमन्त्री बनिहाल्नुपर्छ भन्ने धारणामा जबर्जस्त लागि परेका छन् ।
यसले पनि कर्णालीमा जनताका लागि होइन, सिर्फ कुर्सीका लागि नेताहरुको लडाई चलिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको जालझेल
कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्ने सहमतिका आधारमा महेन्द्र शाहीको मुख्यमन्त्री कुर्सी मुश्किकले अहिलेसम्म टिकेको छ । जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेतको कृपाले नरेश भण्डारीको कर्णाली भिजीनरी सम्भावना खोसेर महेन्द्र शाही मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।
तर उनको असफलताको संकेत पहिलो एक वर्षमै छरपस्ट थियो । मुख्यमन्त्रीको छेउछाउ राजनीतिक कार्यकर्ता थोपर्ने र कुनै योजना नै नबनाई माओवादीकै सिद्धान्तकै बली चढाउने कामबाट पनि मुख्यमन्त्री शाही शासन लम्ब्याउने योग्यताका व्यक्ति थिएनन् ।
तर आफूले भनेको खुरुखुरु मान्ने र गतिलो भिजन नभएपनि पार्टीको हुनमान प्रवृत्तिको चौकीदारीमा इमान्दारिता देखाएपनि उनको कार्यकाल लम्बिएर तीन वर्ष नाघेको छ । यो आफैमा माओवादीका लागि ठूलो क्षतिको विषय हो । जुन असर माओवादी नेतृत्वले अहिले बुझेको छैन ।
जुन दिन बुझ्नेछ, त्यो दिन माओवादी एक झुण्डमा सीमित हुनेछ । महेन्द्र शाही त्यो असफलताको भागीदार हुनेछन् । तर यसको आलोचनात्मक समीक्षा माओवादी नेतृत्व आफै गर्न चाहँदैन । किनकी प्रचण्ड नेतृत्वको राजनीतिक क्रान्ति र व्यवस्था बदल्न सक्ने क्षमता बोकेको माओवादी नामको पार्टी आज हिजोको साम्यवाद र समाजवादबाट तुहिएर आधुनिक दासवाद प्रवृत्तिबाट गुज्रिरहेको छ ।
यो गुज्राईमा महेन्द्र शाहीको मुख्यमन्त्री पदको निरन्तरता मात्रै विकल्प बनिरहेको छ । सहमति लत्याएर धोकेबाजको राजनीति गर्न रुचाउने माओवादी नेतृत्वलाई भोलिको चुनावको चिन्ता छैन । जनताका लागि अब कुन योजना र सपनाका साथ मैदानमा जाने भन्ने सोचको भारी छैन ।
केवल सत्ता र स्वार्थको जुहारीको मात्रै चिन्ता छ । माओवादीकै शब्दमा नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था बदल्ने जनयुद्धको जग मानिएको कर्णालीमा माओवादीको सबै शक्ति र प्रभाव माटोमा मिल्न सक्ने यतार्थमा जोखिम देखिएपनि पात्र फेरेर भएपनि अस्तित्व जोगाउने हिम्मत छैन ।
त्यसैकारण माओवादी पार्टी आधुनिक दासवाद प्रवृत्तिबाट गुज्रिरहेको छ । दासवाद यसकारण कि आज पनि माओवादीमा जनयुद्धमा रगत बर्गाउने, पसिना बगाउने, पार्टीका लागि योगदान गर्ने नेतालाई होइन । नेताको चरम चाकरी गर्ने, प्रचण्ड, जनार्दन र शक्तिका वरिपरी मात्रै घुम्ने नेतालाई पद तथा अवसर दिने प्रवृत्ति त्यही दासवाद प्रवृत्तिको द्योतक हो ।
यसकारण अहिले पनि कर्णालीमा जनताका लागि होइन, केवल स्वार्थका लागि, शक्तिका लागि, पदका लागि, कुर्सीका लागि मात्रै माओवादीले राजनीति गरिरहेको छ । जसको स्वार्थसिद्ध नेतृत्व ऐनाजसरी छर्लंग मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले गरिरहेका छन् ।
कर्णालीमा सत्ता र कुर्सीका लागि कहिले एमाले, कहिले कांग्रेससँग सौदाबाजी गर्ने माओवादी भोलि त्यसरी नै सत्तामा टिक्छ वा भित्तामा पुग्छ ? हेर्न बाँकी छ । तर जनताको आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गरेर राजनीति गर्ने भन्दा कार्यकर्ता पोस्नका लागि राज्यको ढुकुटी सिध्याउने जालझेलमा मुख्यमन्त्री शाही अग्रणी मोर्चामा छन् । होइन भने, अहिले पनि राजनीतिक सहमति र आफ्नो व्यक्तित्वको कद उचो राख्नुको साटो सत्ताधारी दललाई धोका दिने मात्रै नभई आफ्नै असफलताको सिढीलाई थप उचाईमा पुर्याउने मुश्किल काम उनले बाध्य भएर गर्नु पर्ने थिएन ।
अन्यथा, तीन वर्ष मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर कम्तीमा कर्णाली राजमार्ग मर्मतसम्भार गर्न संघीय सरकारबाट काम गराउनुपर्ने निर्णायक पहलकदमीबाट चुकिरहँदा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि डलर झार्ने झुटो तथा आश्वासनयुक्त बोली बोल्नुपर्ने बाध्यता उनलाई हुँदैन्थ्यो ।
आखिर जनता कसका हुन्, भोट बैंक कहिलेसम्म ?
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, कर्णालीमा रोग छ । भोक छ । तुइनको डोरीमा जीवन छ । व्यवस्था बदलिए पनि कर्णालीको अवस्था उहिँ छ । कर्णालीका कथा, व्यथा र समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।
कर्णालीवासीले खोजेको कस्तो नेतृत्व हो ? समृद्धि कसरी हुन्छ ? गरिबी कसरी अन्त्य हुन्छ ? बेरोजगार कसरी अन्त्य हुन्छ ? यो विषयमा राजनीतिक छलफल गर्ने, सामूहिक बहस चलाउने, एउटै विकास मोडल ल्याउने र डटेर कार्यान्वयन गर्ने फुर्सद नेताहरुलाई छैन ।
अचेल कोठा कोठामा कसलाई मन्त्री बनाउने ? त्यो दललाई कुन मन्त्रालय जिम्मा लगाउने ? पद कसरी जोगाउने ? भएको सहमति पनि होइन भनेर झुटको खेती गर्ने राजनीतिको फोहोरी खेल कर्णालीमा चलिरहेको छ ।
यसले मृत्युमार्ग उपमा पाएको कर्णाली राजमार्ग अलपत्र छ । जहाँ गाडी दुर्घटना भएर मान्छेको मृत्यु होइन, प्रदेश सरकारले हत्या गरिरहेको छ । त्यसबारे बृह्त छलफल गर्ने, योजना बनाउने फुर्सद तालुकदार मन्त्रालय र मन्त्रीलाई छैन । मुख्यमन्त्री त त्यो काम आफ्नो नभएको भन्दै सिंहदरबारलाई दोष दिन मात्रै कुर्सीमा आसीन छन् ।
कर्णालीको राजनीतिको ठेक्का सम्हालेका नेतालाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री र पदकै लागि कुर्सी मात्रै चाहिने हो भने हरेक चुनावमा भोट चाहिने जनता चाँही कसका हुन् ? उनीहरु भोट हाल्नका लागि कर्णाली घर आउनुपर्ने, अघिपछि भारतको कालापहाड र खाडी मुलूक कहिलेसम्म धाइरहने हो ?
यसको जवाफ अब कर्णालीका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले दिन सक्नुपर्छ । होइन भने आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन गर्छु भनेर चुनावी बाचा गर्ने तर सँधै राजनीतिक अपराध गरेर जनता मारिरहने जालझेलको राजनीतिबाट मुक्त हुने बाटोमा नेताहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
