वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युुतको पहुँच पुर्याउन सुरु गर्ने भनिएको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम कार्यान्वयमा जटिलता देखिँदै गएको छ । २०७६ माघ ७ मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले २७ करोड ३ लाख २१ हजार ४५० रुपैयाँ बजेटको विनियोजन गरेको थियो । उक्त समयमा प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ७३ ओटा लघु आयोजनाका लागि पठाइएको छ ।
‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम अन्तर्गत जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–११ को बुङ्ग्रे खोला जलविद्युत् आयोजनाको कुलो निर्माण, जेनेरेटर, इएलसी बोर्ड, हिटर, २५० पोल र १७ किलोमिटर तार तान्ने काम समपन्न भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
यो वर्ष रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित सिम्रुतुखोला जलविद्युत आयोजना र कालिकोटको पलाता गाउँपालिकास्थित दुर्सीखोला लघु जलविद्युत आयोजनाका लागि मात्र ठेक्का आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि अर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यस वर्ष पनि कोरोना कारण राम्रोसँग काम भने सुचारू नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष पनि ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रमलाई निरन्तता दिँदै उर्जा विकास एवं ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि कर्णाली सरकारले ४२ करोड ३१ लाख बराबरको रकम विनियोजना गरेको छ ।
सरकारले तीन वर्ष भित्रमा कर्णाली प्रदेशभर विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य भएपनि दुई वर्षसम्म विस्तारको काम सुस्त देखिएको छ । तीन वर्ष पनि पुग्नै लागि सकेको छ । कर्णालीका धेरै स्थानीय तहमा विद्युतको पहुँच नपुगेको भन्दै गाउँबस्तीमा दिगो बत्ती बाल्ने र भइरहेका आयोजनालाई नियमित सञ्चालन गर्न २०७६ माघबाट उज्यालो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
कुन जिल्लामा कति पहुँच ?
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाका प्रमुुख गोपाल शर्माका अनुसार अहिलेसम्म सुर्खेतमा ४७.४७, सल्यानमा ५०.२३, रुकुम–पश्चिममा ३९.६०, दैलेखमा २६.१३, जाजरकोटमा १४.५ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत् सेवा पाएका छन् ।
यस्तै, डोल्पामा २०.७०, जुम्लामा ५.६४, कालीकोटमा २२.९५, मुगुमा १९.३५ र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन् । यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन, लघु जलविद्युत् आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वितहरूको संख्या हो । तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सल्यानमा र सबैभन्दा कम जुम्लाका नागरिक विद्युतीय पहुँचमा रहेका छन् ।
७ जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन
कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला मध्ये ७ जिल्लामात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् भने तीन जिल्लामा अझै राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, कालिकोट र रुकुम–पश्चिम र जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा पुगेको छ ।
माथिल्लो कर्णालीका मुगु, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन कहिले पुग्ने हो ? भन्ने हालसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन् । कर्णालीका ३३ दशमलव ३९९ प्रतिशत नागरिकले मात्रै नियमित बत्तीको उज्जयालो हेर्न पाएका छन् । जसमा वैकल्पिक ऊर्जाको योगदान ३९ प्रतिशत छ भने प्रदेशमा साना जलविद्युुत् आयोजनाबाट ८.४५ मेगावाट र लघु जलविद्युत आयोजनाबाट ४.९८ मेगावाट तथा सोलारबाट ३.१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ ।
