सुर्खेत : सोमबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले तीन वर्ष ८ महिना सरकार चलाएर विदा भएका छन् । तत्कालिन एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाबाट २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
गएको वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले विश्वासको मत लिने क्रममा कांग्रेससँग भएको सत्ता सहकार्यको सहमति कार्यान्वयन गर्न सोमबार राजीनामा दिएका हुन् । शाहीले सोमबार साझ ६ बजेपछि कर्णालीवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए ।
उनले प्रदेशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘इमानको राजनीति स्थापित गराउन आजकै मितिबाट लागुहुने गरी सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न चाहन्छु । नयाँ बन्ने सरकारलाई हाम्रो दलको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
उनले प्रदेशवासीको नाममा सम्बोधन आफ्नो कार्यकाल ३ वर्ष ८ महिना १२ दिनसम्म भएका गतिविधि र उपलब्धिको अर्थात् सरकारले गरेका कामको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।
मुख्यमन्त्री भएसँगै आफुले सबै क्षेत्रमा पछाडि रहेको कर्णााली प्रदेशलाई विकास र समृद्धि ल्याउन सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकार अगाडी बढेको सुनाए । शाहीले भने, ‘रणनैतिक सडक, प्रदेश महत्वका सडक, प्रदेश राजधानी जोडने सडक, पूर्वाधार विशेष सडक, जनता सडक, पालिका केन्द्र जोड्ने सडक, कृषि सडक र पर्यटन सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशभरी चार हजार एकसय ६५ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिएको छ ।’
त्यस्तै शाहीले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरेर दुईसय ८० किलोमिटर सडकमा ग्राभेलसँगै २९ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे पनि शाही सरकारले गरेको सम्बोधनमा उल्लनेख गरे । वितेका दुई वर्षमा कर्णाली सरकारले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा मात्रै आठ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरेको थियो । जसमा वीरेन्द्रनगरमा सरकारी कार्यालय र हटलाइन सडकहरु कालोपत्रे गरिएको छ ।
त्यस्तै सरकारी कार्यालयहरु केन्द्रित सडकहरु आँखा अस्पताल चोकदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै खारखोलीसम्म, नेपाल टेलिकमदेखि प्रदेशसभा कार्यालय हुँदै गुरुङचोकसम्म, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयदेखि पूर्वाधार विकास निर्देशनालयसम्म, शिवालयचोक–इत्राम स्कुल हुँदै घण्टाघरदेखि क्याम्पस रोडसम्मको सडक खण्ड कालोपत्रे भएका छन । प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरमा मात्रै ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि प्रदेशभर २९ किलोमिटर मात्रै सडकको कालोपत्रे गरेको छ ।
साथै प्रदेशभरी १२ वटा सडक पुल र २३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणसँगै एक दर्जन सडक पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका बताए । शाहीले कर्णाली प्रदेशका यी उपलब्धीहरू निकै चुनौतीकाबीच हासिल गर्न सफल भएको बताए ।
महेन्द्र शाही सरकारका तीन वर्ष ८ महिने मुख्य ‘उपलब्धि’
प्रदेश सरकार गठन भएदेखि ११३ वटा मन्त्रिपरिषद्का बैठक बसेका छन् । बैठकबाट ६९३ वटा जनपक्षीय निर्णय भएका महेन्द्र शाहीले बताए । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि हालसम्म एक अर्ब १८ करोड ४४ लाख ३८ हजार राजस्व संकलन गरिएको छ । यसबाट प्रदेशको अर्थतन्त्रको खास अवस्थालाई आकलन गर्न सकिने र सरकारले राजस्वको दायरा फराकिलो पार्दै सम्भावनाको विश्लेषण गरी कर्णाली प्रदेश आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको शाहीले बताए ।
उक्त सम्बोधनमा शाहीले कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम, उद्यमशीलता तथा आयआर्जन विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, छोरी सुरक्षा कार्यक्रम लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइएको जनाए ।
शाहीले भने, ‘कर्णाली प्रदेशमा बसोवास गरेका लोपोन्मुख राउटे समुदाय र सिमान्तकृत समुदायहरुलाई सुरक्षा र जीविकोपार्जनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ । गतवर्ष मात्र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट कर्णालीका ७१८ वडामा दुई अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ५१ हजार बजेट गएको र ८६ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको थियो ।
‘खासगरी कोभिडबाट प्रभावित भएका बेरोजगार युवाहरुलाई केन्द्रित गरी आफ्नो गाउँठाउँको विकास आफै गर्न जनसंख्या, गरिवी र विकटताका आधारमा प्रत्येक वडामा कम्तिमा ३३ लाखदेखि ६५ लाखसम्मको बजेट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट मात्र बाँडफाँट गरी कर्णालीका बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिने व्यवस्था मिलाएका थियौ । यस कार्यको निरन्तरता चालु आर्थिक वर्षमा पनि दिएका छौ’ महेन्द्र शाहीले थपे ।
साथै महेन्द्र शाही नेतृत्वको सरकारकै पालामा प्रदेश सरकारले लिएको नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा तीन हजार ५०४ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएको पनि बताए । र यसबाट करिव ३ अर्ब बराबरको पूँजी लगानी भएको छ । विगत ३ वर्षमा कृषि तथा वन पैदावर सम्बन्धी दुई हजार १०९ वटा, पर्यटन सम्बन्धी ४६४ वटा, ऊर्जा सम्बन्धी १४०, सेवामुलक २४० वटा र उत्पादनमुलक ५५१ वटा नयाँ उद्योग दर्ता हुनुले पनि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकासमा गम्भीरतापुर्वक लागेको पुष्टी हुँने शाहीले बताए ।
शाहीले भने, ‘यसलाई अझै तीव्रता दिन चाहन्छौं । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयवाट नियमित उद्योग तर्फका कार्यक्रम तथा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम लागु भएका जिल्लामा गरिएका कार्यक्रमवाट तीन हजार ७३१ नयाँ उद्यमी सिर्जना भइ दश हजार ५५९ जनालाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ । गत वर्ष मात्र एक हजार ७२७ जना महिला सहित दुइ हजार चार जना नयाँ उद्यमी सिर्जना गरिएको थियो । यसरी उद्यम र उद्योगी थप्दै जाने वातावरण सिर्जना भएको छ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले ७६७ दलित परिवारलाई घर निर्माण गरिदिएको छ । दलित समुदायका विपन्न परिवारलाई प्रदेश सरकारले घर निर्माण गरिदिएको शाहीले बताए । साथै सरकारले नै जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत दलित परिवारलाई घर निर्माण भएको त्यस्तै‚ पाँच हजार ७१० घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुर्याइएको छ, प्रदेशभर दुई हजार १४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा र नदी नियन्त्रणका लागि १८ दलमलव ७७ किलोमिटर तटबन्धन निर्माण, ऊर्जा तथा विद्युतीकरणबाट तीन हजार ५४० घरधुरीमा विद्युत सुविधा विस्तार गरेको शाहीको भनाइ रहेको छ ।
