काठमाडौँ : असक्षमता र असफलताका नमूना कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै पथमा कर्णालीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही हिँडेका छन् ।
उनले मुख्यमन्त्री पद पाउनका लागि सबथोक त्याग गरेपनि प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न भने देउवाकै पथ अंगालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले करिब ८३ दिनपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपनि उनले आफू नियुक्त भएकै दिन चार जनालाई मात्रै मन्त्री सिफारिस गरेका थिए । पाँच जनाको टिम चलाएको झण्डै एक सय दिनपछि मात्रै उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा चर्को आलोचना व्यहोरेका थिए ।
यता कर्णालीका कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका जीवन शाहीले पनि हतार हतार कात्तिक १६ गते नै मुख्यमन्त्रीको शपथ खाएपनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न भने देउवाकै शैलीमा तदारुकता देखाएका छैनन । बरु उनी तिहारपछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्ने भन्दै सल्यानमा बस दुर्घटनाकै दिन गृहजिल्ला हुम्ला हानिए ।
तिहारपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताइरहेका उनले कसलाई मन्त्री बनाउने विषयमा प्रारम्भिक छलफल समेत सुरु गरेका छैनन । कांग्रेसबाट कर्णालीमा प्रत्यक्षमा एक्लै जित हासिल गरेका उनले मुख्यमन्त्री शपथ पनि एक्लै लिएका थिए । कांग्रेस ६ जना सांसदमध्ये उनी मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् । बाँकी सबै समानुपातिक प्रदेश सांसद हुन् ।
त्यस्तै उनले सहमतिअनुसार आफू मुख्यमन्त्री भएपनि बाँकी मन्त्री कसलाई नियुक्त गर्ने ? र कस्तो चुस्त टिम बनाएर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने विषयमा स्पष्ट छैनन । उनको अन्योलग्रस्त बोलीबाटै पनि मुख्यमन्त्री शाही देउवाकै पथमा अग्रसर भएको देखिन्छ ।
आफू मुख्यमन्त्री बनेको एक हप्तामा एक जना पनि मन्त्री नियुक्त गर्न नसकनु लज्जाको विषय हो । त्यति मात्रै होइन, प्रदेशमा आइपर्ने कतिपय घटनाक्रममा तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुपर्ने भएपनि उनले त्यसबारे कुनै पनि अग्रसरता लिएका छैनन । सल्यानमा बस दुर्घटना भएपछि उनी तत्कालै घटनास्थल पुग्नुपर्ने थियो । तर उनी पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार हुम्ला हिँडे । यो भनेको निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीकै हेलिकोप्टरमा गृहजिल्ला मोह हो ।
घटनास्थल जान नसके मुख्यमन्त्री तत्कालै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसालेर मृत्तकका परिवार र घाइतेलाई राहत दिलाउन सकिन्थ्यो । त्यो काममा पनि मुख्यमन्त्रीको अग्रसतार देखिएन । यो पनि मुख्यमन्त्री शाहीको देउवापथकै सिको हो ।
यो ढिलासुस्ती कतिसम्म छ भने मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै दलबाट पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन । जबकी बाँकी पाँच जना सांसदमध्ये दुई जना अघिल्लो सरकारमा मन्त्री बनिसकेका कारण तीन जनामध्ये एक जनालाई पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने सम्भावना छ । कांग्रेसले नयाँ सत्ता सहकार्यमा सम्भवतः एक जना मात्रै मन्त्री पाउने सम्भावना छ ।
कर्णालीको नयाँ सरकार गठनमा उत्प्रेरक बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट मन्त्री बन्नेको लगभग सूची तयार छ । तीन जनामध्ये दुई जनाको भागबण्डा मिलेको नेकपा समाजवादीबाट पनि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री नियुक्त गर्न ढिलासुस्ती गरिरहेका छन् । जबकी मन्त्री बन्नेको सबै तयारी दलगत रुपमा पूरा भइसकेको छ । तर पनि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन ।
माओवादीबाट पनि एकदेखि दुई जना मन्त्री बन्नेको नाम पक्कापक्की जस्तै छ । तर एक जनालाई पनि मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री बनाउन सकेका छैनन । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर शपथ खाएपछि उनले त्यसको भोलिपल्टै विस्तार गर्ने बताएका थिए ।
तर भोलिपल्ट उनले एक हप्तापछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सार्वजनिक भाषणबाजी गरे । मुख्यमन्त्री हुने सहमतिपत्रमा उनले ६ महिनाअघि नै हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । यसबीचमा उनले आफ्नो भित्री गृहकार्य गर्न सक्थे ।
त्यसअन्तर्गत उनले कर्णालीको विकास र समृद्धिको एक उच्च नमूना पेस गर्न सक्थे । तर उनले आफ्ना प्राथमिकता पनि सार्वजनिक गर्न सकेननन् ।
यो लाजमर्दो मात्रै होइन, आफ्ना असफल र असक्षम सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाको पथमा हिँडेको पूरापुर प्रमाण मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीबासीसामु पेश गरेका हुन् । बाँकी १५ महिने कार्यकालमा मुख्यमन्त्री शाहीले असफल महेन्द्र शाहीकै बाटो अंगाल्ँछन् वा नयाँ योजना र कामले कर्णालीका जनतालाई आश्वस्त पार्छन ? त्यो उनकै कार्यशैलीले देखाउँनेछ ।
