अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर प्रणाली र कर प्रशासनलाई व्यवस्थित एवं जनताप्रति उत्तरदायी बनाइने बताए ।
दशौँ कर दिवस २०७८ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभागमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले करदाताको गुनासो सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।
कर प्रशासनमा हुने झन्झट र कुनै अड्चन र समस्या आयो भने तत्काल समाधान गर्ने इकाइ बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै । करदाताको गुनासो सुन्नुपर्छ, तत्काल एउटा इकाइ बनाइनेछ, तत्काल कार्यान्वयन हुने संयन्त्र बनाउँछु । कहाँ समस्या छ त्यहाँ तत्काल समाधान गर्नुपर्छ ।
व्यवसायीलाई सहयोग गर्न भन्सारमा व्यापार सुधार थालिएको बताउँदै उनले प्रत्येक भन्सार कार्यालयमा ‘भेहिकल स्क्यानर’ राखिने जानकारी दिए । भन्सारमा भइरहेको ढिलाइका कारण व्यवसायीले दुःख व्यहोर्नु परेको छ, अब भन्सारमा स्क्यानर राखिनेछ, जसले व्यवसायीलाई आयातनिर्यातमा सहज गर्नेछ ।
अर्थमन्त्रीले कर छली र चुहावट रोक्न सरकार कडाइका साथ प्रस्तुत हुने बताए । कर प्रशासनबाट करदातामैत्री व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले करदताप्रति सरकारको विभेद्कारी नीति नहुने प्रष्ट पारे।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धिको आवश्यकता रहेको र त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छन्। “तपाईंहरुलाई के चाहिन्छ भन्नुस्, आशङ्का दूर गर्नुस्, आयात प्रतिस्थापन, देशभित्रको साधनस्रोतको उपयोग नगर्दासम्म मुलुक समृद्ध हुनसक्दैन”, मन्त्री शर्माले भने ।
उनले जनताको सेवकका रुपमा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कर नीतिमा स्थिरताको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार गर्ने तर करको दर वृद्धि नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।
करदातालाई कर कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ, विभिन्न प्रक्रियागत र प्रणालीगत सुधार गरिएको छ । कर प्रशासन सुधारमा चालिएको कदम प्रष्ट्याउँदै उनले भने। सरकारले लिएको करबाटै सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्ने भन्दै उहाँले कर तिर्न कन्जुस्याईं गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए ।
स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन, रोजगारी वृद्धि, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार जुटेको छ । कर प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउन आवश्यक पर्ने सुझाव दिनुहोस् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) कृष्णहरि पुस्करले कर बाध्यताले नभइ रहरले तिर्ने, कर तिर्न उत्सुकता जगाउने, स्वेच्छाले कर तिर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले सरकारले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारको काम गरेको बताए ।
राजश्व प्रशासनमा सुधारको खाँचो रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रको भावना अनुसार कर प्रशासन र प्रणालीमा सुधार गर्दै लगेको प्रष्ट्याए । विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले नीतिगत सवलीकरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, प्रणालीगत सुधार, कर शिक्षा तथा जागरणलगायत विषयमा गरिएको सुधारबाट कर प्रशासन करदातामैत्री, लगानीमैत्री र प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग व्यवसायी कर तिर्न तयार रहेको र त्यसका लागि मर्यादित व्यवसाय विस्तारको वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले कर प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सुझाव दिए ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका कावा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै करको बहुदर कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । राजस्वको निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि करदातामाथि सरकारको विश्वास बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कर नीतिमा स्थिरता हुनुपर्ने बताए ।
नीतिगत स्थिरिता हुनुपर्छ, करका दायरा अपेक्षित रुपमा वृद्धि हुनसकेका छैनन्। अनौपचारिक रुपमा रहेको आर्थिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कर ‘कर’ले होइन रहरले तिर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
घरजग्गा कारोबारका क्षेत्रबाट सरकारले अत्यधिक राजस्व गुमाएको भन्दै उनले रियल स्टेट व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यपार सङ्गठनका कावा अध्यक्ष डम्बरदेव अर्यालले राष्ट्रिय औद्योगिकीकरण नगरी अर्थतन्त्र सवल हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय औद्योगिकीकरणमा टेवा पुग्ने नीति अख्तियार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट करदाता र कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले विभागले प्रकाशन गरेको स्मारिका, वार्षिक प्रतिवेदन र राजस्व अनुसन्धान पद्दति विमोचन गरेका छन् । रासस
