काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितीले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक अनौपचारिकमा सिमित बनेको छ ।
संविधान संशोधन, मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसिसी परियोजना, आगामी बजेट र भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा ठोस छलफल गर्न बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितीले अनौपचारिक बनेको हो ।
बैठक शुरु हुनु अगाडी मात्रै ओलीले आफू बैठकमा सहभागि हुन नसक्ने बताएका थिए । बैठकका लागि बालुवाटार पुगिसकेका नेताहरुले रित्तो फर्किनेभन्दा एमसिसीबारे सामान्य छलफल गरेर टुंग्याउन आवश्यक ठानेर छलफलमा जुटेका थिए ।
बैठकमा संविधान संशोधनको गृहकार्य, हालै जारी गरिएको नयाँ नक्सापछिको राजनीतिक अवस्था, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लगायत सममायिक विषयमा छलफल भएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अनौपचारिक भनिएको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितीलाई महत्वका साथ हेरिएको नेताहरुले बताएका छन । यद्यपी यसबारे प्रवक्ता श्रेष्ठले पत्रकारसँग कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले यसबारेमा आफूलाई विस्तृत थाहा नभएको र प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारणबारे जानकारी नभएको बताए ।
बैठकमा एमसिसी अध्ययन कार्यदलका तर्फबाट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आआफ्ना भनाइ राखेका थिए । नेकपाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसिसी अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएको थियो ।
कार्यदलले केही दिनअघि नेकपा अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आफ्नो असहमति रहेका कारण ओलीले त्यो प्रतिवेदन बुझ्न प्रचण्डलाई अह्राएका थिए ।
पार्टीभित्रको असन्तुष्टि फेरि चर्कियो
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले लगातार तेस्रो बर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो । नेपालमा एउटै सरकारले लगातार तेस्रो बर्षसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु ठूलो कुरो हो ।
सम्भवतः गणतन्त्रपछि दुई तिहाई बहमुतको सरकारले लगातार तेस्रो बर्ष बजेट ल्याउन लागेको पनि पहिलो पटक हो । तेस्रो बर्षसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका सफलताभन्दा असफलता धेरै रहेका टिप्पणी पार्टी भित्र र बाहिर दुबैतिर छ ।
जसले उनलाई पटक पटक आलोचना मात्रै होइन, पार्टीभित्र र बाहिर पनि विवादमा समेत पार्दै आएको छ । केही समयअघि पार्टीभित्र छलफलै नगरी अध्यादेश ल्याउँदा ओलीले झण्डै प्रधानमन्त्री पद नै गुमाउनु परेको थियो । तर स्थायी सरकार बनाउने बाचासहित जनताको भोट सम्झिएका नेताहरुले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन चाहेनन् ।
त्यसयता लगातार अफ्ठ्यारोमा पर्दै आएका ओली पार्टीका बैठक, छलफल, बिचार, बहस र सुझावलाई छल्दै आएका छन । सोही क्रममा उनले शनिबारको सचिवालय बैकठलाई पनि बेवास्ता गरिदिए । सचिवालय बैठकमा ओली उपस्थित नभएको यो दोस्रोपटक हो ।
यसअघि ओली गएको बैशाख २४ गते बसेको सचिवलाय बैठकमा पनि बीचमै उठेर हिडेका थिए । खासगरी आगामी बजेट, कोरोना भाइरसको प्रकोप नियन्त्रण र सीमा विवादबारे पार्टी भित्र र बाहिर अनेकन हल्लाका साथै सुझावका अनावश्यक खात लाग्ने देखिएपछि ओलीले मौनता शुरु गरेका छन ।
अब बजेट आउनु अगाडीसम्म ओली कुनै पनि बैठकमा गम्भिर ढंगले प्रस्तुत हुनेछैनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसदमै गर्जिएका ओली बजेट आएपछि मात्रै पार्टीमा थप छलफल र बहस गर्न चाहन्छन । जुन उनको स्वभाविक बानी तर अहिले बाध्यता बनेको छ ।
बैठक टार्नुपर्ने बाध्यता
यसरी पार्टीका बैठक छल्नुका दुई कारण छन । पहिलो उनले एमसिसी कार्यदल बनाउनै चाहेका थिएनन् । त्यसमाथि कार्यदलमा झलनाथ र भीम रावललाई सदस्य राख्नै चाहन्नथे । तर सचिवालयमा अल्पमतमा रहेका ओलीका अगाडी प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसिसी कार्यदल बनाईछाडे ।
कार्यदल नै बनेपछि प्रतिवेदन बन्यो । त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल आवश्यक रह्यो । तर सचिवालय बैठकमा अल्पमतमा रहेका ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गर्न सकेनन् । अन्ततः कार्यदल बनेर छलफल हुने भएपछि उनले शनिबारको सचिवलाय बैठकलाई 'बाइपास' गरेका हुन ।
यसका साथै अहिले आगामी बजेट, कोरोना प्रकोप नियन्त्रण लगायतका विषयमा नेकपाकै नेताहरु सरकारको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट छैनन् । यसअघि स्थायी कमीटि बैठक टार्दै आएपनि नेताहरु भेट्नेवित्तिकै सरकारको आलोचना गर्न थाल्ने भएपछि उनले बैठकलाई बाइपास गर्दै जान थालेका हुन ।
यसैको निरन्तरताका रुपमा शनिबारको सचिवलाय बैठकमा ओली अनुपस्थित भएको ओली निकट नेताहरुको भनाई छ ।
बैठक बाइपासले कहाँ पुर्याउछ ?
शनिबारको सचिवालय बैठकमा आगामी बजेट, एमसिसी, सरकारका कामकारबाही, पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि, भारतसँगको सीमा विवाद र आगामी वार्ता तथा कोरोना महामारी नियन्त्रण लगायतका विषयमा गम्भिर छलफल हुने योजना थियो । तर प्रधानमन्त्री ओली आराम गर्नुपर्ने भन्दै बैठकमा अनुपस्थित हुँदा छलफल प्रभावकारी बन्न सकेन ।
आगामी बजेट र भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा सचिवालयका नेताहरुले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटेका थिए । मन्त्रीहरुबाट ब्रिफिंग लिएपछि शुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नेताहरुले केही समय पर्खेका पनि थिए । तर आफ्नो रुचिको बैठक नभएपछि ओली उपस्थित भएनन् ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि साम्य भइसकेको छैन । हालै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पनि कुनै प्रभावकारी र विशेष योजना ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । भारतसँगको सीमा विवादका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र सचिवालय सदस्यहरुबीच एकपटक पनि गम्भिर छलफल भएको छैन ।
एमसिसीलाई पास गर्ने विषयमा पनि नेताहरुबीच एकमत छैन । पछिल्लो समय उपाध्यक्ष बामदेव गौतम फेरि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको गठबन्धनमा फर्किएपछि ओली सचिवालयमा अल्पमतमा छन । सचिवालय बैठकले बजेट, एमसिसी, सीमा विवाद र कोरोना महामारी नियन्त्रणका विषयमा छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिने भएपछि ओली अनुपस्थित भएका हुन ।
सरकारका कामकारबाही प्रभावकारी नभएको, कोरोना झन फैलिन थालेको, बजेट पुरानै ढर्राबाट ल्याउन खोजेकाले सचिवालय सदस्यले ओलीसँग स्पष्ट जवाफ माग गर्ने र निर्देशन दिने भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्न ओली बैठकमै गएनन् ।
यसका साथै दुईपटक बोलाइएको स्थायी कमीटि बैठक पनि ओलीले स्थगित गरेपछि त्यसबारेमा पनि लामो समयपछि बसेको सचिवालय बैठकमा छलफल हुने सम्भावना थियो ।
तर मुख्य अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री नै उपस्थित नभएको बैठक अनौपचारिकमा सिमित भयो । नेकपाको दुई तिहाई हाक्ने पार्टीको सचिवलाय बैठकमा ओलीको अनुपस्थितीले नेकपाभित्रको चर्को असन्तुष्टि फेरि सतहमा आएको छ ।
पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जानु र अर्कातिर सचिवालय बैठकमा आफू अल्पमतमा परेपछि ओलीले पार्टीका महत्वपूर्ण बैठक, छलफल र बहसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन । तर यसले प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा ओलीलाई फाइदाको साटो घाटा हुने निश्चित छ ।
एकातिर कोरोना महामारीको प्रकोप बढ्दो छ भने अर्कातिर दक्षिण छिमेकी भारतले सीमाना मिचेको छ । यस्तो बेला पार्टी, नेता, कार्यकर्ता सबैको साथ लिएर मात्रै पुग्दैन ।
सत्तापक्षसँगै प्रतिपक्ष नेताहरुसँग पनि हातमा हात र काधमा काध मिलाउनुपर्ने बेला आफ्नै पार्टीका नेताहरुको सुझाव सल्लाहलाई बेवास्ता गर्नु ओलीका लागि घातक हुन सक्छ ।
