काठमाडौँ : हुम्लाका चन्द्र विक एक हप्तादेखि बेपत्ता छन् । मुगुकी सुन्तली मल्लसँग विवाह गरेका चन्द्रलाई युवतीका आफन्त र परिवारले अपहरण गरेर लिएपछि बेपत्ता गरेका हुन् ।
मध्यराती घरमा आएका उनीहरुले चन्द्रलाई कुटपिट गर्दै बेपत्ता पारेको उनका आफन्तको भनाइ छ । जुन घटनाले फेरि कर्णालीमा जातीय विभेदको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
तर चिन्ता लाग्दो विषय, अहिलेसम्म यस विषयमा कर्णालीका शीर्ष नेता, प्रदेश सरकार र अरु राजनैतिक संगठनले पनि मुख खोलेका छैनन ।
आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी र मिलन पाण्डे पक्षको विवेकशील साझाले मात्रै विज्ञप्ति निकालेर घटनाबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सरकारले तत्काल दोषीलाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसबाहेक सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीले अहिलेसम्म कुनै विज्ञप्ति निकालेका छैनन । अनि उनीहरुका भ्रातृ संगठन रमिते बनेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार भने जातीय विभेदका घटनामा सबैभन्दा ठूलो संरक्षकको रुपमा उभिएको छ ।
विगतमा अन्तरजातीय विवाहकै कारण जाजरकोटका नवराज विकसहित ६ जना युवाको हत्या हुँदा पनि चुुपचाप रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार अहिले हुम्लाका चन्द्र विक बेपत्ता हुँदा पनि हेरालु जस्तै बनेको छ ।
यसबारेमा कर्णाली प्रदेश सरकार अहिले पनि गम्भीर छैन । न मुख्यमन्त्रीले यस विषयमा केही बोलेका छन् । न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रीले त यस विषयमा झनै बोलेका छैनन । उनीहरु यो विषय आफ्नो प्राथमिकता नभएको बताइरहेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा त कर्णालीका दलित समुदायका नेता नै चुपचाप छन् । अघिपछि दलितकै मुक्तिको लागि राजनीतिमा लागेको भाषण गर्ने नेताहरु अहिले बोल्ने ठाउँ संसद छैन भन्दै चुपचाप छन् ।
एक सांसदले ‘अहिले संसद छैन, कहाँ सडकमा गएर बोल्ने ?’ भन्दै कर्णाली खबरलाई प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् । अन्तिममा उनले फेसबुकमा स्टाट्स लेखेर घटनाबारे दुई शब्द प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिन् । त्यसबाहेक धेरै नेता अहिले फेसबुकमा लेख्नै अल्छी गरिरहेका छन् ।
कलाकार तथा अभियन्ता हिरा नेपाली, सुर्खेतकी अस्मिता बादी लगायतले लगातार राज्य पक्षलाई बेपत्ता चन्द्रको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरिरहदा बाँकी सबै नेता भने चुपचाप रमिता हेरिरहेका छन् ।
कर्णालीका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही, मुख्यमन्त्री जीवन शाही, एमाले नेता यामलाल कँडेल, नेकपा समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला, कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरु अहिले मौन व्रतमा छन् ।
यस्ता घटनामा बोल्नु भनेको ‘आफ्नो जात फाल्नु हो’ भन्ने बुझाई नेताहरुको छ । यसैकारण पनि कर्णालीमा जातीय विभेदलाई सरकारकै संरक्षण छ भने नेताहरुको ठूलो लगानी देखिन्छ ।
अघि पछि सानो घटनामा सामाजिक सञ्जाल भट्याउने नेताहरु जातीय विभेदका घटनामा राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ देख्न चाँहदैनन् । यसले दलित समूदायप्रति मुख्य राजनीतिक दल, नेताको धारणा के छ ? स्पष्ट छ ।
यति मात्रै होइन, नेपालकै पहिलो दलित महिला मन्त्री सीता नेपाली पनि चुपचाप छिन् । उनले ९ डिसेम्बरमा एउटा स्टाट्स हालेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठानेकी छन् ।
कर्णालीका दलित समुदायका सांसद दानसिंह परियार, रातो कामी, झुमा विक लगायत सांसद पनि फेसबुकमा एउटा स्टाट्स हालेर गुमनाम छन् ।
यस्ता घटनामा राज्यलाई दबाब दिन नसक्ने दलित सांसद साच्चै मुक्ति चाहन्छन् वा दासी प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् ? प्रष्ट हुन्छ । तर यो श्रृंखला अहिलेसम्म भन्ने प्रश्न आम नागरिक र दलित समूदायले सोधिरहेका छन् ।
