काठमाडौं : आइतबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही र सभामुख राजबहादुर शाहीलाई कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत करार कर्मचारीले लोक सेवा विज्ञापन माग गरे ।
त्यो माग थियो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा । अर्थात् लोक सेवा पढिरहेका, रातदिन पढाइमै मेहनत गरिरहेका, घरबाट पिठो बोकेर पढिरहेका । निराश अनुहार लगाएर लोक सेवा विज्ञापन कुरिरहेकाका लागि होइन स्थानीय सरकार आइसकेपछि राजनीति केन्द्रबाट भर्ती भएका करार कर्मचारीका लागि मात्रै विज्ञापन गरियोस् भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
प्रदेश लोकसेवा कार्यालय अन्तर्गतका स्थानीय तहका लागि स्थायी पदपुर्तिका लागि माग फाराम भर्न लगाइ रिक्त विवरण सङ्कलन गरेर त्यसमा करार कर्मचारी अर्थात् राजनीति केन्द्रबाट भर्ती भएकालाई विराजमान पारियोस् भन्ने सोझो रुपमा उनीहरुको माग हो ।
अर्को तरिकाले यसलाई भन्दा अबको चुनावपछि उनीहरुको उठिबास हुन्छ । आउने स्थानीय तहको चुनावमा कुन पार्टीले जित्ने हो । उनीहरु कार्यरत स्थानीय तहमा अर्कै पार्टीले जितेपछि त आफ्नै मान्छेलाई भित्र्याउने हो । चुनावमा अघिपछि लागेकाले अवसर पाउने हुन् । त्यसैले चुनाव नआउँदै करार कर्मचारीबीच ‘आन्तरिक प्रतिस्पर्धा’को व्यवस्था गर्न मागसहित मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘संघियता लागु हुनुमा करार कर्मचारीको पनि ठुलो योगदान र हात छ’ समेत भनेका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा ठुलो योगदान पुर्याएका छौं । यो हामी मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं । यही पुस महिनाको अन्तिम मंगलबार स्थानीय तह (सहायक पाँचौं) का विभिन्न पदमा र आगामी माघ अन्तिम मंगलबार चौथो तहका पदहरुमा विज्ञापन प्रकाशन गरिदिन माग गर्दछौं ।’
ती करार कर्मचारीले मिठो भाषा अर्थात् सेवा सुनिश्चितता एवं स्थायित्वको माग गरे । त्यो माग गर्ने अखिल नेपाल करार, ज्यालादारी तथा अस्थायी श्रमिक सङ्घमा आवद्ध कर्मचारी हुन् ।
त्यतिमात्रै भएको भए त हुन्थ्यो उनीहरुले त ऐनसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । ऐन अनुसार, करार कर्मचारीका लागि मात्रै विज्ञापन खोलियोस् भनेर पत्र बुझाएका कर्मचारीको पद र कुर्सीमा बस्ने आयु स्थानीय तहको चुनावसम्मका लागि मात्रै हो ।
अर्थात् केही महिनापछि हुने स्थानीय चुनावपछि कुन पार्टीले स्थानीय तहमा जित्छ ? कुन पार्टीको सरकार बन्छ ? त्यतिन्जेलसम्मका लागि मात्रै अहिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माग गरिरहेका करार कर्मचारीहरु पद र कुर्सीमा विराजमान हुनेछन् ।
चुनावपछि ती करार कर्मचारी मानेको पद र चिल्ला कुर्सीमा हुने छैनन ? किनकी उनीहरुका ठाउँमा जुन पार्टीको सरकार बन्छ त्यहीँ पार्टीका कार्यकर्ता र स्थानीय तहका प्रमुख र उप-प्रमुखका आसेपासे करार कर्मचारीका रुपमा भित्रिने हुन् ।
त्यसैले पनि उनीहरुले पुस र मागमा विज्ञापन गर्न मुख्यमन्त्री र सभामुख सामु ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । यसको मुख्य ध्येय भनेको राजनीति दलका कार्यकर्ता भित्र्याउनु हो ।
