२०७५ सालमा धेरै नेपालीलाई सरकारले उनीहरू बसिराखेको ठाउँबाट विदा गर्ने कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दै छ । यीमध्ये केही अरूण जलविद्युत्का लागि सङ्खुवासभाबाट उठाइन लागेका हुन् भने धेरैचाहिँ बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि धादिङ र गोरखा जिल्लाबाट धपाइन लागेका हुन् ।
यसरी धपाइएका मानिस कहाँ जालान् ? उनीहरूको भविष्य कस्तो होला ?
भविष्यका कुरा भएकाले उठाइन लागेका मानिस कहाँ जान्छन् र उनीहरूको भविष्य कस्तो हुन्छ किटेर भन्न त सकिँदैन तर यसअघि यस्तै गरी उठाइएका मानिस कहाँ गए र उनीहरूको हालत के भयो भन्ने कुरा हेर्यो भने उनीहरूको भविष्य त्यस्तै होला भनी अनुमान गर्नचाहिँ सकिन्छ ।
यसअघि कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाका लागि साढे तीन हजार मानिसलाई धपाएर उनीहरूका ४५० घर र ४,००० रोपनी जग्गा खोसिएको थियो ।
२०४१/४२ सालमा जगदीश (चन्द्र पोखरेलले कुलेखानीबाट घपिएका मानिसबारे अध्ययन गरेका थिए । धपिएका मानिस कता गए भन्नेबारे उनले लेखेका छन्- पुनर्वासका लागि ती गाउँलेलाई बारा जिल्लाको दुर्गम जग्गा देखाइयो । तिनीहरू त्यहाँ जान मानेनन् तर तिनीहरूलाई अर्को कुनै विकल्प दिइएन। तिनीहरू आफूले पाउने पैसा हातमा लिएर सोझै दक्षिणतिर मकवानपुरतर्फ लागे । उनीहरूभन्दा हल्ला पहिले पुग्यो अनि रातारात जग्गाको भाउ पाँच/छ गुणा बढ्यो । तिनीहरू त लालची खालका दलालको फेला पो परे, धेरैले यता र उता धाउँदाधाउँदै भएको पैसा सके ।
अरूण र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा खोसिएका मानिसको पुनर्वासका लागि जग्गाको व्यवस्था गरिएको छैन । अरूणबाट धपिनेलाई नगद मुआब्जा दिइसकिएको छ । बूढीगण्डकीबाट धपिनेलाई पनि नगदै दिन लागिएको छ ।
अरूण जलविद्युत् आयोजनाले जग्गा खोसेका सङ्खुवासभा, पाथिभराका असारेबहादुर राईले मुआब्जाबाट अलैँची फल्ने जग्गा र सङ्खुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा घर किन्ने विचार गरेका थिए ।
असारेबहादुर अलैँची फल्ने जग्गा किन्न गाउँ र घडेरी किन्न खाँदबारी पुग्नुभन्दा पहिले पैसावाला मानिस जग्गा किन्न आउँदै छन् भन्ने खबर नपुग्ने कुरै भएन । जग्गाको भाउ रातारात पाँच/छ गुणा नबढ्ने कुरै भएन । बूढीगण्डकीको मुआब्जा पाउने मानिस जग्गा किन्ने ठाउँमा पुग्नुअघि नै त्यहाँ पनि यस्तो खबर पुगिहाल्छ र जग्गाको भाउ बढिहाल्छ ।
त्यति बेला यी दुई आयोजनाबाट लखेटिएका मानिसको हालत कुलेखानीबाट धपिएका मानिसको जस्तो हुने डर छ । उनीहरू लालची दलालका हातमा नपरून् अनि यता र उता गर्दागर्दै उनीहरूको पैसा नसकियोस् भन्ने वातावरण बनाउने काम कसैले गरेको छैन ।
मुआब्जा पाउने मानिस पहिल्यैदेखि पैसा खेलाउन सिपालु रहेछ भने त उसले पैसा सदुपयोग गर्ला, कुनै उद्यम गर्ला। सिपालु रहेनछ भनेचाहिँ उसको पैसा सत्यानाश हुन्छ । कुलेखानी आयोजनाबाट मुआब्जा पाउनेमध्ये केहीको यस्तै भएको थियो
पोखरेलका अनुसार कुलेखानीका मान्छेका हातमा अचानक एकमुष्ट पैसा पर्दा धेरै नोक्सान भयो उनले यसको उदाहरण दिएका छन- एउटा सोझो तामाङ केटाले जग्गाको क्षतिपूर्तिबापत ६,५०० रूपियाँ पाएको थियो । काठमाडौँमा जुवा खेलेर एक महिनाभित्रै उसले त्यो रकम सक्यो र पछि राजधानीमा भाँडा माझ्ने काम थाल्यो अलि उद्यमी खालका तर अनुभवचाहिँ कम्ती भएका दुई जना मिलेर एउटा ट्रक किनेर चाँडै टाट पल्टिए । धेरै जना जुवा र रक्सीमै डुबेर सिद्धिए ।
सङ्खुवासभाका असारेबहादुर राईले आफूले पाएको पैसा जेमा लगानी गर्छु भनेका थिए, तीमध्ये अलैँची फल्ने जग्गा किन्न र छोराछोरी पढाउनबाहेकका काममा गरिने खर्च उत्पादनशील होइनन् । ब्याजदर तोक्ने मामलामा अति कन्जुस ब्याङ्कमा राखेको पैसाको वास्तविक मूल्य घटी मात्र राख्छ ।
यहाँ नेपालको पुनर्वास कार्यक्रमसमेतलाई नजिकबाट नियालेका फ्रेडरिक एच गेजको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ । उनले आफ्नो पुस्तक नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकतामा लेखेका छन्- इजरायलले सहयोग गरेको पुनर्वास कार्यक्रमको सफलताको धेरैजसो श्रेय इजरायल सरकारले नेपालमा काजमा खटाएका पुनर्वास व्यवस्थापकलाई जान्छ । यस्तो दक्ष जनशक्तिको अभावमा पुनर्वासका लागि छुट्याइएको पैसा र जमिनसमेत स्थानीय टाठाबाठाको हातमा जान्छ ।
अरूण र बूढीगण्डकीमा पहिले मुआब्जा बाँड्ने र पुनर्वासका कार्यक्रम ल्याउँदै जाने भनिएको छ । यसको अर्थ हो- मुआब्जा रकम छट्टुका हातमा पर्न नदिनेतर्फ अहिलेसम्म सोच्दै सोचिएको छैन ।
कुनै आयोजनाका निम्ति मानिसलाई धपाउनुपर्दा उनीहरूको अवस्था पहिलेभन्दा सकेसम्म राम्रो बनाउने र नसके पनि पहिलेभन्दा खस्कन नदिने वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । तर, कुलेखानीबाट हटाइएका मानिसको अवस्था पहिलेको जस्तो पनि भएन । पोखरेलका अनुसार, हेटौडाको दक्षिणपूर्वमा पर्ने चिसापानीमा बसाइँ सर्नेहरूको हालत झन् नराम्रो छ । आफूले पाएको क्षतिपूर्तिको रकमले तिनीहरूले जम्मा एक बालीमात्र लाग्ने साह्रै रूखो जग्गामात्र किन्न सके ।
अरूण र बूढीगण्डकीबाट घरजग्गा खोसिनेहरूमध्ये धेरैसँग प्रशस्त जग्गा छैन । त्यसैले उनीहरू झन् डराएका छन् । मुआब्जा कति नै पाइएला र हामी कुमालहरूलाई चितवन नजिकै जङ्गलछेउ कतै बसाइँसराइ गरिदिए हुन्थ्यो किनभने हामीले नयाँ घरजग्गा त कुन पैसाले जोड्न सक्छौं र ?, माझीटारका पुन्टे कुमालले साउथ एसिया चेकलाई बताएका थिए ।
तर, पुन्टेजस्ता मानिसको यो कुरा नसुनिने निश्चित भएको छ । अरूण आयोजनाबाट २६५ परिवारको र बूढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका ३,५६० मानिसको धेरथोर जग्गा खोसिन्छ । यीमध्ये सबैको हालत खराब नहोला तर धेरैको कुलेखानीबाट धपिएका मानिसको जस्तै बिल्लीबाठ हुनसक्छ ।
कुलेखानीबाट धपिएकाहरूको कस्तो बिल्लीबाठ भएको थियो ? पोखरेलले लेखेका छन्- "तीमध्ये धेरैजसो हेटौंडाको आसपासका रूखा ठाउँहरूमा सर्न पुगे, तिनले आफ्नो विगतको सामाजिक स्थिरता गुमाए, आफ्ना नातेदारहरू र समुदायबाट टाढिए, त्यहाँ उनीहरूको परम्परागत सीप केही काम आएन । तिनीहरू सबै उत्साहहीन र आफ्ना पुरानै डाँडापाखाको सम्झनामा पिरिइरहेका छन् । त्यस योजनाबाट विस्थापित भएकाहरूमध्ये धेरैजसो कुलेखानीमा बसोबास गर्दा भन्दा खराब हालतमा छन् ।
२०४१/४२ सालमा कुलेखानीले धपाएका मानिसको अध्ययन गरेका पोखरेलले त्यसपछि अरू आयोजनाबाट खेदिएका मानिसमा परेको असरको पनि अध्ययन गरे । उनले भनेका छन्- "पुस्तौदेखि खोलामा माछा मारेर जीविका चलाइरहेका बोटेहरूले कालीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाले दिएको नगद क्षतिपूर्तिबाट लाभ लिन सकेनन् किनभने उनीहरूलाई त्यो पैसा उपयोग गरेर जीविकाको अर्को उपाय कसरी अपनाउने भन्ने थाहा थिएन । यस्तै गरी मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाबाट असर परेका मानिसले पनि नगद क्षतिपूर्तिबाट लाभ लिन सकेनन् ।
मध्यमर्स्याङ्दी परियोजनाले गर्दा भोटेओडारको गुल्जार बजारबाट धपिएका मानिसहरू लमजुङको उदीपुर गाउँ गए । त्यहाँ व्यापार गर्ने अथवा अरू किसिमले जीवन धान्ने उपाय नभएपछि उनीहरू अवसरको खोजीमा अन्त लागे । यी दुवै परियोजनाबाट हटाइएका तर उद्यम गर्ने सीप नभएका मानिसहरूको अवस्था पहिलेभन्दा खराब भयो ।
पोखरेल गरीब र पाखा लगाइएका मानिसको अवस्था यी दुई कारणले पहिलेको भन्दा नराम्रो हुने डर हुन्छ भन्ने ठान्छन्- (क) नगद कसरी खेलाउने भन्ने पर्याप्त ज्ञान नभएकाले (ख) क्षतिपूर्तिस्वरूप पाएको नगद बिहानबेलुकी खानेकुरा जुटाउने काममा खर्च गर्ने हुनाले ।
पोखरेलका अनुसार कुलेखानीबाट धपाइने कुराको विरोध सबैभन्दा पहिले त्यहाँका महिलाले गरेका थिए । त्यसको (जग्गाको) क्षतिपूर्ति बापत ल्याएको सबै पैसा लोग्नेमान्छेका हातमा मात्र पर्छ भनेर उनीहरू डराएका थिए । उनले लेखेका थिए ।
अरूण र बूढीगण्डकीले खोस्ने अधिकांश जग्गाको क्षतिपूर्ति रकम पनि व्यावहारिक हिसाबले लोग्नेमान्छेकै अधिनमा हुन्छ ।
अरूण र बूढीगण्डकीबाट बास हुनेमा गरीब र पाखा लगाइएका, नगद चलाउन नजान्ने, दलित तथा जनजाति पनि निकै छन् तर, उनीहरूका पक्षमा बोल्छौं भनी दाबी गर्ने सङ्घसंस्थाले पनि यतातिर ध्यान दिएका छैनन् ।
उठीबास लागेका मानिसलाई कम मर्का पर्ने व्यवस्था गर्न पनि सकिन्थ्यो । यस्तो काम नेपालले नै यसअघि गरिसकेको छ । चितवनको पदमपुर गाउँका १,७०० परिवारका झन्डै १५ हजार मानिसलाई नेपाल सरकारले २०५२ पछि केही वर्ष लगाएर बसाइँ सारेको थियो । बसाइँ सार्दा थोरै जग्गा हुनेलाई जग्गाको सट्टा जग्गा दिइएको थियो । दुई बिघाभन्दा बढी जग्गा हुनेलाई चाहिँ दुई बिघा जग्गा र बाँकी जग्गाको मुआब्जा दिइएको थियो ।
अहिले अरूण र बूढीगण्डकीमा जस्तो पैसा दिएर 'जहाँ जान्छौ जाओ भनिएको थिएन । कति पनि जमिन नहुनेलाई तीन कट्ठा दिइएको थियो । यसले गर्दा पुरानो पदमपुरबाट उठीबास लाग्नेहरूलाई नयाँ पदमपुरमा बाँच्न अलि सजिलो भएको थियो ।
तर, सफल ठानिएको यो तरिका अरूण र बूढीगण्डकीमा उपयोग गरिएन । अनुपयुक्त र अत्याचारी ठहराइएको कुलेखानीको तरिका अपनाइयो ।
कुलेखानीबाट धपिएकाहरूका सन्दर्भमा पोखरेलले यो समस्या पनि औंल्याएका थिए- "भौतिक र मनोवैज्ञानिकरूपमा ज्यादै जटिल विस्थापनको सामना गर्न उनीहरूलाई कुनै किसिमको तालिम, सरसल्लाह दिइएको थिएन ।
कर्णाली र बूढीगण्डकीजस्ता ठूलठूला योजनाहरू शुरू गर्नुअघि एकपल्ट कुलेखानीले पढाएको पाठ सिक्नु आवश्यक छ । पोखरेलले आजभन्दा ३२ वर्षपहिले यस्तो सुझाएका थिए। यसबीचमा पोखरेल डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल भए । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत भए तर उनले दिएको यो सल्लाह अहिले पनि पालना हुने छाँट छैन ।
हाम्रा योजनाकार, दलित / जनजातिका प्रतिनिधमूलक संस्था, भूमिहीनका पक्षमा काम गर्नेहरू सबैले एक मतले यस्तो सोचेजस्तो छ- पञ्चायत शासनकालमा बनेको कुलेखानी योजनाबाट धपिएका मानिसको मात्र बिचल्ली हुन्छ, लोकतन्त्रमा बन्न लागेका अरूण, बूढीगण्डकी र अरू योजनाबाट उठीबास लागेका मानिसलाई त दरबारिया सुखसयलमा मोजमस्ती गरेर जीवन बिताउने सौभाग्य त्यसै मिलिहाल्छ नि ! त्यही भएर त कुलेखानीबाट पाठ सिक्नुपर्छ भनेर डा जगदीशचन्द्र पोखरेलले बारम्बार भनेका कुरा कसैले सुनेको छैन ।
(२०७३ फागुन १० गते साउथ एशिया चेकमा प्रकाशित यो लेख हामीले पत्रकार मैनालीको पुस्तक ‘देखेको देश’बाट लिएका हौँ ।)
