दार्चुला : राष्ट्रिय योजना आयोगले दार्चुलामा सञ्चालन भएका योजना तथा आयोजनाबारे अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको छ । जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सरकारी कार्यालय प्रमुख, सुरक्षा निकाय लगायतसँग आयोगले अन्तक्र्रिया गरेको हो । नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा आयोजित अन्तक्र्रियामा जिल्लामा निर्माणाधीन योजना, आयोजनाका बारेमा आयोगको टोलीलाई जानकारी गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो पटक सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटै जिल्लाको योजना आयोजनाको अवस्था र गर्नुपर्ने कामबारे जानकारी लिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर लगायतको टोली पठाएको हो । केन्द्र सरकारबाट आउने बजेटको कार्यान्वयन, योजना निर्माणबारे छलफल गरिएको कांग्रेसका नेता हरेक विष्टले बताए ।
छलफलमा दार्चुलाका आधादर्जन योजनाको हालको अवस्था र गर्नुपर्ने कामबारे कांग्रेस पार्टी सभापति ललितसिंह बोहरा, नगर प्रमुख हंशराज भट्ट, दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष पुलेन्द्रबहादुर कार्की र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करवीरबहादुर कार्कीले जानकारी गराएकका छन ।
छलफलमा महाकाली लोकमार्ग दार्चुला तिङ्कर सडक, विटुले पारिबगड खण्डेश्वरी सडक, जोलजीवि शेरा सडक, महाकाली तडबन्ध, अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र, गोकुलेश्वर विमानस्थललगायत काममा बजेट बढाउनुपर्ने माग राखिएको विष्टले बताए । यी निर्माणाधीन योजना तीव्ररुपमा बढाउनुपर्ने, सुदूरपश्चिमकै प्रधानमन्त्री भएको हुँदा बजेटमा सुदूरलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन् ।
दार्चुला तिङ्कर सडक अनुगमन
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल र नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर लगायतको टोलीले निर्माणाधीन महाकाली लोकमार्ग, दार्चुला तिङ्कर खण्डको अनुगमन गरेका छन । जिल्लाको विकास निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिन दार्चुला पुग्नुभएका टोलीले दार्चुला तिङ्कर सडकखण्डको निजाङगाड खोलासम्म स्थलगत अनुगमन गरेका हुन । आव २०६५÷६६ बाट निर्माण सुरु भएको यो सडकखण्डमा चालू वर्षमा ठेक्का लगाउनुपर्ने सडकको अवस्था र गर्नुपर्ने कामबारे स्थलगत निरीक्षण गरेको दार्चुला तिङ्कर सडक योजना प्रमुख आशुतोषकुमार कर्णले बताए ।
महाकाली लोकमार्ग दार्चुला तिङ्कर सडकखण्ड पछिल्लो समय कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्म जोडिएको छ । जसमध्ये यो वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरी फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन हुने नहुने लगायतका विषयमा जानकारी लिन टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।
योजनाले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन डडेल्धुरामा २७ किलोमिटर, बैतडीमा ३० किलोमिटर सडकखण्डको ट्रयाक खुलाउने जनाएको छ भने दार्चुला खलङ्गादेखि सुनसेरासम्मको ३४ किलोमिटर सडकखण्डसम्म स्तरोन्नति गर्ने गरी फाइल मन्त्रालयमा पेश गरिएको योजना प्रमुख कर्णले बताए ।
सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण यो वर्ष पर्याप्त बजेट माग गर्दै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने तयारी गरिएको हो । चालू वर्षमा साढे ११ किलोमिटर सडक खण्डको ट्रयाक खुलाइएको छ । चालू वर्षमा महाकाली लोकमार्ग दार्चुला तिङ्कर सडकका लागि कूल रु ८० कोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेखि दार्चुलाको त्रिदेशीय नाका तिङ्कर जोड्ने गरी निर्माण भएको सडक ढिलाइका कारण ८७ किमी सडकखण्ड नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ । व्यास गाउँपालिका दुई कोठे धारदेखि तिङ्करसम्मको ८७ किमी सडकखण्डमा चालू वर्षदेखि नेपाली सेनाले सडक निर्माणको काम सुरु गरेको छ । बाँकी सडकखण्डमा सडक योजनाले काम गर्नेछ ।
ठेक्का तोड्न सिफारिस
महाकाली लोकमार्ग दार्चुला तिङ्कर सडकखण्डमा लामो समयदेखि ठेक्का लिएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोड्न सिफारिस गरिएको छ । दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाले सुनसेराबाट कोठेधार, सुनसेरा राप्लासम्मको सात किलोमिटर सडक खण्डमा काम नगर्ने अमर सूर्य जेभीको ठेक्का तोड्न सिफारिस गरेको हो ।
विसं २०७० मा सात किमी सडकखण्डको ट्रयाक खुलाउन जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी अमर सूर्य जेभीले समयमै काम नगरेको भन्दै ठेक्का सम्झौता तोड्न सिफारिस गएिको योजनाका कार्यालय प्रमुख आशुतोष कर्णले बताए । सात किमी सडकखण्डको ट्रयाक खुलाउन छ पटक म्याद थप गरिदिँदा पनि काम गर्न नसकेपछि निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।
कूल सात करोड लागतमा सात किलोमिटर सडकको ट्रयाक खुलाउन ठेक्का भएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म तीन किमी सडकको मात्रै ट्रयाक खुलाउन सकेको कर्णले बताए । अन्तिम पटक २०७७ मङ्सिर २० गते निर्माण कम्पनीको म्याद सएिको थियो । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि चार किमी सडकखण्डमा काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि निर्माण कम्पनीलाई नै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको उनले बताए ।
उनले भने, “सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्ने निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौता तोड्दै कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरेका छौँ । कार्यालयले आवश्यक कागजपत्र अध्ययन पछि कालोसूचीमा राख्ला ।” रासस
