तथ्याङ्कहरु केलाउने हो भने पछिल्लो दुई दशकमा नेपाली पत्रकारिताले ठूलो फड्को मारेको छ । रेडियो टेलिभिजनको त कुरै छैन, दुई दशक अघि छापा संचार माध्यमहरु पनि निकै कम थिए ।
तर, आज देशका सबै जिल्लाहरुमा दुई भन्दा बढी एफएम रेडियोहरु स्थापना भएका छन् । अधिकांश जिल्लाबाट दैनिक पत्रिकाहरु प्रकाशन भइरहेका छन् । देशमा स्याटेलाइट टेलिभिजन मात्र १८ वटा छन् भने टेरेस्टोरियल र केवल टेलिभिजनहरु जिल्ला जिल्लामा खुल्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो समयमा संचार मन्त्रालयको रेकर्डमा हालसम्म ५ सय ४३ रेडियो दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ३ सय ६० वटा रेडियोहरु त नियमित प्रशारणमै छन् । अहिलेसम्म ३८ वटा केवल टेलिभिजन दर्ता भएका छन् सूचना विभागको पछिल्लो । त्यस्तै तथ्याङ्कअनुसार देशभर ६ हजार ५ सयभन्दा बढी वटा दैनिक पत्रिकाहरु दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी पछिल्लो समय अनलाईनहरुको पनि बाढी नै आएको छ ।
यो नेपालको संचार माध्यमको सङ्ख्यात्मक विकासको तस्वीर हो । सुशासन, पारदर्शीता र नागरिकलाई सशक्त बनाउने बलियो माध्यामका रुपमा रहेको संचार माध्यामको यो तथ्याङ्कका आधारमा मात्र त यहाँको सुशासन, पारदर्शीता तथा नागरिक अधिकार निकै सबल रहेको छ भन्न सकिने हो । तर, यो तथ्याङ्कीय आवरणले त्यसको सार बोक्न सकेको छैन । मिडिया र हामी मिडियाकर्मीहरुको भुमिका सोचेजस्तो हुन सकेको छैन ।
खासगरी मिडियाको सवलता त्यसमा कार्यरत जनशक्तिको गुणात्मकताले त्यसको भुमिका निर्धारण गर्छ । उनीहरुले उत्पादन गर्ने वा प्रवाह गर्ने कन्टेन्टले भुमिकाको मुल्याङ्कन हुन्छ । तर, हाम्रो मिडियाको नियति अलि खराब ढङ्गले गुज्रिरहेको छ ।
माथि उल्लेखित विद्युतीय र छापा संचार माध्यमहरुले उत्पादन वा प्रवाह गर्ने कन्टेन्ट के कस्तो छ, त्यो कन्टेन्ट कसले क्रियट गर्छ र त्यसको समग्र प्रभाव के परिरहेको हुन्छ भन्ने हेरियो भने ठूलो निराशा देखा पर्छ । व्यापक रुपमा संचारमाध्यामहरु विस्तारित भएको भए पनि गुणात्मक स्थिति कमजोर नै छ ।
केही अपवाद वाहेक कतिले त अहिले पनि नेपालको पत्रकारिता सिकारु अवस्थामै छ भनिरहेका छन् । अहिले मिडियामा व्यस्त भइरहेको जनशक्तिलाई राम्रो व्यवहारिक तालिम दिइनुपर्छ र यसको गुणात्मक विकास नगरी हुँदैन भन्ने आवाज पनि आइरहेकै छन ।
राजधानीबाट सञ्चालित केही ठूला मिडिया हाउसभित्र केही राम्रा अभ्यासहरु भइरहेको भए पनि देशभरका अधिकांश मिडिया हाउस भित्र भइरहेको समाचार उत्पादन र लेखनको अभ्यासलाई हेर्दा थुप्रै समस्याहरु देखिन्छन् । निकै चलेका सबै अनलाईन न्युज पोर्टलहरुमा आउने समाचार प्राय उस्तै देखिन्छन ।
त्यसैगरी नेपालका प्राय सबै दैनिक र साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरुमा आउने अधिकांश समाचारहरु एउटै हुन्छन् । 'कपी पेष्ट' को चर्चा अहिले संचारकर्मीबीच चियापसलको गफको विषय बनिरहेको छ । समाचारभित्रको सूचना अलिकति पनि फरक हुँदैन त्यसैलाई सबैले ओल्टाई पल्टाई लेखेको भेटिन्छ ।
एउटा समाचारमा बढीभन्दा बढी सूचना हाल्ने अभ्यास हामीले गरिरहेका छैनौं । एउटा समाचारमा न त अलि बढी सूचना हालिएको हुन्छ न त समाचारको प्रस्तुति शैलीमै कुनै नयाँपन हुन्छ । नयाँ नयाँ लेखन शैली हाम्रो समाचारमा प्रवेश हुन पाएकै छैन ।
परम्परागत लेखन शैलीमा हामी पत्रकारहरु घोटिएका छौं । हविगत यस्तो छ कि ५०० शब्दको कुनै समाचार तयार भयो भने त्यसमा बढीमा तीन वटामात्र सूचना हुन्छन् ।
अर्को कुरा हामीले कस्तो समाचार पस्किरहेका छौ भन्ने कुरा पनि समीक्षा र विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । नेपालका ब्रोडसिट दैनिकहरुमा समेत कित अधिकांश पेज बिज्ञापनले भरिएको भेटिन्छ कि त खाली ठाउँ भर्नका लागि गन्थन मात्र गरिएको हुन्छ ।
केही ठूला भनिएका ब्रोडसिट दैनिकले समेत प्रथम पृष्ठीय समाचारमा बाहेक अरुमा त्यति मेहनत नगरेको गुनासो पाठकहरु गर्दै आएका छन् । खाली पेज भर्ने धर्म मात्र निर्वाह गरिएको चर्चा भइरहेकै छ । हामीले के कस्ता समाचार छापिए ? तिनले के कस्तो प्रभाव पारे ? भन्ने कुराको समीक्षा नगरेका हौं कि !
वास्तवमा समाचारले सामाजिक उत्तरदायित्व बोक्नुपर्दछ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन मिडियाले सबैभन्दा बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीकहाँ त्यो बुझाई र अभ्यास अलि कमजोर छ ।
आम जीवनमा प्रभाव पार्ने स्वास्थ्य, शिक्षासँग सम्बन्धित समाचारहरुलाई नेपाली मिडियाले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको हो कि भन्ने कुरा पनि चर्चामा छ । भोक, रोग, अशिक्षा, अभाव तथा पिछडिएका क्षेत्र, जाति, वर्ग, लिङ्गका आवाजहरुलाई प्राथमिकताका साथ र योजनावद्धताका साथ उठान नगरिएको भन्ने आरोप पनि लागिरहेकै छ ।
खाली राजनीति र राजनीतिक नेता, सरकार र सरकारका अङ्गहरु तथा ती अङ्गहरुमा बस्ने मान्छेले गर्ने गतिविधिका वरिपरिमात्र नेपालको पत्रकारिता जहिले पनि घुम्ने र अल्मलिने गरेको छ । ग्रामीण भेकमा गाइ भैसी चराएर र घाँस-दाउरा गरेर आफ्नो जिन्दगीको सम्पुर्ण समय बिताउने किसान जनताको दैनिकी, उनीहरुको विवशता र अवस्थालाई कहिले पनि हामीले हाम्रो मिडियामा उठाउन सकेनौं कि !
वास्तवमा दिनहुँ अमुक राजनीतिक नेताका अभिव्यक्ति छापिरहनुभन्दा गाउँका कथाहरु कलात्मक प्रस्तुतिका साथ पस्कन सकियो भने बढी पढिन्छ होला । त्यसको असर पनि बढी पर्छ होला ।
सडकमा खाल्डा परिरहेको र टाला हाल्ने काम भइरहेको विषयलाई कोट्याएर समाचार लेखिरहनुभन्दा गाउँका गोरेटा बाटाहरुको दुर्दशाबारे समाचार लेखियो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ होला । त्यसैले नेपाली मिडियाले जानेर या नजानेर गाउँप्रति, गाउँलेप्रति र सर्वसाधारणप्रति उपेक्षाभाव देखाएको हो कि भन्न सकिने ठाउँ छ । आजको हविगत हेर्दा यस्तो लाग्छ कि !
नेपाली मिडिया मन पराएर होस् या नपराएर दलीय नेताहरुका 'प्रोपोगान्डा टूल' बनेका छन् । प्राय ठुला मिडियाले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुका पछि दैनिक एउटा संवाददाता खटाएका हुन्छन् । टेलिभिजनहरुले त नेता जहाँ जान्छ, त्यतै एउटा गाडी चालक, क्यामेराम्यान र संवाददाता गरी तीन जना जनशक्ति एउटा नेताका पछि लगाएको देखिन्छ ।
तीनजनाको जनशक्ति खटाएर त्यो टेलिभिजनले दर्शक तथा स्रोतालाई दिने भनेको त्यो नेताले बोल्ने कुरा मात्र हो । तर, विडम्वना यस्तो छ कि यदि त्यही छ मिडियाले प्रवाह गरेको त्यही नेताका एक महिनाका भनाई सङ्ग्रह गरी एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने ठूलो विरोधाभास भेटिन्छ ।
प्रत्येक भाषणमा फरक फरक तथा विरोधाभासपूर्ण कुरा उनीहरु बोलिरहेका हुन्छन् । तर, हामी त्यो जान्दाजान्दै पनि त्यही कुरा पाठक, स्रोता वा दर्शकलाई निरन्तर थोपरिरहेकै हुन्छौ । के यसलाई सच्याउन जरुरी छैन र ?
पत्रकारितामा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको सम्पादकीय स्वतन्त्रताको हो । यो विषय निकै चर्चामा छ । जब मिडिया मालिकहरुले सम्पादन र व्यवस्थापनको दुबै काम गर्नेगरी 'म्यानेजिङ इडिटर' राख्न थाले, त्यससँगै केही विश्लेषकहरुले मिडियामा सम्पादकीय स्वतन्त्रता मरेको कुरा उठाउन थालेका हुन् ।
व्यवस्थापकीय कौशलता प्रयोग गरेर मालिकलाई फाइदा कसरी पुर्याउने भन्ने जिम्मेवारी सम्हालेको त्यो सम्पादकको सम्पादकीय स्वतन्त्रता कति रहला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । उसले त्यस्ता समाचारको सेट बनाउँछ र प्रवाह गर्छ, जसबाट व्यवस्थापकीय पाटो सुदृढ होस् वा नाफामा सहयोग पुगोस् । सम्पादकीय स्वतन्त्रता बचाउनका लागि के गर्ने भन्ने प्रश्न हामीसबैले सोच्नुपर्ने भएको छ ।
यसका सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुपर्ने अर्को कुरा यो छ कि न्युजरुमभित्र समाचार कसले 'क्रियट' गर्छ ? मिडियाले फोकस गरेर उठाउने विषयवस्तुहरु केले निर्धारण हुन्छन् र कसले निर्माण गर्छ ? के कुनै प्रतिष्ठानमा कार्यरत रिपार्टरहरुले आफुखुसी समाचार लेख्न पाएका छन ? सम्पादकले पुर्ण रुपमा आफ्नो सम्पादकीय स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर काम गर्न पाएको छ ? यी प्रश्नहरुको जवाफ त्यति सन्तोषजनक रुपले आउनसक्ने स्थिति हाम्रोमा छैन ।
प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी नभएसम्म सम्पादक कर्पोरेट स्वार्थभन्दा पर गएर सम्पादकीय स्वतन्त्रता पूर्ण रुपमा उपयोग गर्न सक्दैनन् । आर्थिक र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरुले मिडियाका कन्टेन्टमा जहिले पनि प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । सोभै सम्पादकहरुसँग सम्बन्ध राख्ने र उसलाई समाचार छनोटमा दबाब दिने राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य शक्तिकेन्द्रहरु धेरै छन् । एउटा सम्पादक ती धेरै दवावकै बीच रहेको हुन्छ । उसले आफ्ना अन्य सहयोगी सम्पादक वा संवाददाताहरुको छनोट र सिफारिसका आधारमा कमै काम गर्छ ।
अझ त मिडियामा रहेको लगानीको बारेमा समेत अनेक प्रश्न उठ्ने गर्दछन् । राजनीतिक दलहरु, अपराधिक गिरोहहरु, अवैध सम्पतिका मालिकहरुको लगानी मिडियामा रहेको चर्चा पनि आइरहेकै छ । ती मिडिया मालिकहरुले कहिले पनि सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्दैनन् ।
त्यस्तो लगानी रहेको मिडिया हाउसले आफ्नो नाफा घाटालाई हेरेर घटनाको सत्यता र महत्वलाई स्थापित गर्छ अब त प्रकाशित हुने समाचारभित्र आर्थिक र राजनीतिक शक्तिको प्रभाव के कति छ भन्नेबाट पनि हेर्न थालिएको छ । अहिले पनि नेपालका ब्रोडसिड दैनिकमा आर्थिक पेजको सम्पादन मालिक वा व्यवस्थापन टिमबाटै हुन्छ ।
जब समाचार विज्ञापनबाट प्रभावित हुन्छ, शक्तिबाट प्रभावित हुन्छ र सम्बन्धबाट प्रभावित हुन्छ भने त्यहाँ सम्पादकीय स्वतन्त्रता कहाँ रहन्छ । हिजोआजका राजनीतिक बिटमा काम गर्ने अधिकांश पत्रकारहरुको सम्बन्ध नेताहरुसँग हुन्छ । उनीहरुको समाचारको सम्बन्ध मात्र होइन, व्यक्तिगत सम्बन्ध समेत राम्रो बनाएका हुन्छन् ।
त्यही व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा ती नेताले कहिलेकाही आफ्नो स्वार्थ पुरा हुनेगरी समाचार लेखाउँछन पनि । मिडिया मालिकहरु पनि यस्तो चाहन्छन कि मिडियामा यस्तो सामग्री उत्पादन होस् जसबाट आर्थिक स्रोतहरु डराउन र विज्ञापनजन्य सहयोग गरुन्, शक्तिकेन्द्रहरु पनि हराउन र सम्बन्ध राखुन वा सहयोग गरुन् ।
हामीले हाम्रो पत्रकारितामा पूर्ण रुपमा व्यवसायिक अभ्यास गर्ने अवस्था ल्याउनका लागि यी विषयहरुका बारे प्रष्ट हुनै पर्छ । यस्ता थुप्रै विषयहरु छन्, जसको निरुपण हामीले गर्ने पर्दछ ।
खासगरी श्रमजीवी पत्रकारहरुको लेखकीय स्वतन्त्रता, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई मजबुत नबनाई तथा श्रमजीवी पत्रकारहरुको श्रमको उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था नभएसम्म हाम्रो पत्रकारिताको गुणात्मक विकास हुँदैन । यी मुद्दाहरुको निरुपणका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले आगामी दिनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
(लेखक चलाउने, नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय पूर्वसचिव हुन् । यो लेख पत्रकार महासंघद्धारा प्रकाशित ‘पत्रकारिता’ २०७१ वैशाखको मासिकबाट लिएका हौं ।)
