कर्णाली : भारत कामको लागि गएर समस्या भोग्दै आएका कर्णालीवासीको समस्या समाधान नेपाल भारत जनसम्पर्क समितिद्धारा कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यसको समाधानका लागि पहल गर्न समितिको एक टोली मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यालयमै पुगेर ध्यानकर्षण गरेको हो ।
समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेको टोलीले मुख्यमन्त्री शाहीको ध्यानाकर्षण गराएको सचिवालयले जनाएको छ । पत्रमा मुख्यगरी ध्यानकर्षण गरिएका विषयमा भारतका विभिन्न राज्यको शहरमा छरिएर रोजगारी गरिरहेका कर्णालीवासीलाई विभिन्न किसिमका यातना, र दुख पाएका, अलपत्र परेर ज्यान गुमाइरहेकाले उनीहरुको उद्दार र सहयोगका गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रवासवाट फर्केर आएका व्यक्तिलाई नागरिकता बनाउन असहज हुने भएकोले छिटो र छरितोको लागि पहल गर्नु पर्ने, युवाहरुलाई विदेश जानबाट रोक्नलाई सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याएर युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, कर्णालीबाट रोजगारीको सिलसिलामा भारत जाने प्रत्येक नागरिकहरुको डेटाइन्ट्रिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भारतमा काम गर्न जाने कर्णालीवासीहरुको लागि परिचय पत्रसहित सिफारिसको व्यवस्था गर्ने गरिन पर्ने, भारतवाट फर्केर आएका प्रत्येक कर्णालीवासीहरुलाई रोजगार, सीपमुलक तालिम, सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलव्ध गरि स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसै गरि सो पत्रमा भारतमा मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका नेपालीहरुलाई चोरी गर्ने, दलालबाट निर्दोष नेपालीहरु फस्ने र दुख पाइरहेका, रोजगारि सहित खोसिएर यातना सहन बाध्य हुनपर्ने कार्यबाट रोक्न कर्णाली सरकारले त्यस्ता अपराधिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडितलाई क्षतिपुर्तिसहितको व्यवस्था पहल गर्न माग गरिएको छ ।
प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई फोटोसहितको मतदाता नामावली बनाइ प्रवासबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न पनि माग गरिएको छ । त्यसै गरि नेपाल भारत आवतजावतमा समस्या समाधानमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरी समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न पनि माग गरिएको छ ।
कार्यक्रममा ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले समितिको टोलीबाट उठाएको विषयवस्तूहरु अत्यन्तै सकरात्मक रहेकोले मागहरुमा सरकार गम्भीर रहेको र प्रवासवाट नेपाल फर्किने यूवाहरुको सीप क्षमता उपयोग गर्ने नीति लिने सोचमा प्रदेश सरकार रहेको बताएका थिए । कर्णालीवासीको ठुलो समस्या देखिएको त्यसको समाधान गर्न संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता मुख्यमन्त्री शाहीले गरेका थिए ।
