काठमाडौँ : ‘माओवादी पाटीको महाधिवेशनमा अहिले जल्दाबल्दो रुपमा उठेको विषय भनेको समानुपातिकमा एकपटक मात्रै भन्ने रहेछ । पछि निर्णय के आउँछ हेर्न बाँकी छ ? र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो पनि हेर्न बाकि नै छ । ‘अवश्य पनि जे कुरा उठ्यो सहि नै उठ्यो,’ नेकपा माओवादी केन्द्र सुर्खेतका नेता इश्वरभक्त सुनार ‘ज्योति’ले मंगलबार फेसबुकमा लेखेका छन् ।
उनको यो अभिव्यक्ति त्यतिबेला आएको छ, जतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशन औपचारिक रुपमा सम्पन्न भएपनि धेरै विषयमा विवादित छ । प्रचण्डको मुखबाट केन्द्रीय समिति घोषित हुनेबाहेक अरु निर्णय महाधिवेशनले गर्न सकेन ।
पदाधिकारी चयन गर्नै नसकेर जबर्जस्ती टुंग्याइएको माओवादीको आठौँ महाधिवेशनमा नेता कार्यकर्ताले धेरै प्रश्न उठाएका छन् । जस्तो कि प्रचण्ड स्वयंम विलासिताबाट बाहिरिनुपर्ने, नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति धेरै समय हुन नहुने, समानुपातिकको मोडल र संरचना फेर्नुपर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषय छन् ।
प्रचण्डले यी महत्वपूर्ण विषयमा टालटुले जवाफ दिएर महाधिवेशन टुंग्याएका छन् । तर महत्वपूर्ण विषयमा बहस भने उठेको छ । जसको मूल विषय कर्णालतिर सोझिएको छ । ज्योतिले मंगलबार फेसबुकमार्फत उठाएको बहसको विषय पनि यही हो ।
जसको ठूलो जड कर्णालीमै छ । कर्णालीबाट केन्द्रीय समिति बनेका दलित कोटाका केही नाम हेर्दा पनि यो प्रश्न स्वाभिक मात्रै होइन, अनिवार्य छ । कोटाकै दुरुपयोग गरेर पद ओगट्ने र अर्कोलाई अवसर नदिर्ने प्रवृत्ति माओवादीभित्रै घातक बनिरहेको छ ।
समानुपातिक कोटाकै दुरुपयोग
कर्णालीबाट माओवादी केन्द्रको दलित केन्द्रीय सदस्यमा दुई जना नेताको नाम छ । पुरुषबाट कालिकोटका विष्णु विश्वकर्मा ‘विकल्प’ र महिलाबाट सीता नेपाली ‘रक्षा’ केन्द्रीय सदस्य चयन भए । सीता पूर्वमन्त्री हुन् भने विष्णु पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीका जनसम्पर्क सल्लाहकार हुन् । युवामा भने दलित युवा महिला कोटातर्फ जाजरकोटकी पार्वती विश्वकर्मा ‘शान्ता’ माओवादी केन्द्रीय सदस्य बनिन् । उनी पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्य बनेकी हुन् । उनीहरु तिनै जना माओवादीका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा निकट हुन् ।
सीता नेपालमै दलित समुदायबाट पहिलो पूर्ण मन्त्री बनेकी महिला पनि हुन् । तर उनले आफ्नो ऐतिहासिक सफलतामा पनि समानुपातिक कोटाबाटै फेरि अवसर पाउने बाटो रोजिन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कर्णालीको दलित समुदायबाट विकल्प र रक्षा केन्द्रीय बनेको घोषणा गरेका थिए ।
जबकी यो उनीहरुको जनयुद्धदेखिकै निरन्तर श्रृंखला हो । अनि उनीहरु स्वयंम दलित कोटाबाट होइन, खुल्लाबाट केन्द्रीय सदस्य बन्ने हैसियत राख्छन । तर पनि दुवैले दलित कोटा नै रोजे । जुन कोटा नयाँलाई अवसर दिएर उनीहरुले नेतृत्व र अवसर हस्तान्तरण गर्ने क्षमता राख्नुपथ्र्यो । त्यसमा उनीहरु चुके ।
यसमा कर्णालीका दलित समुदायका नेताहरु आक्रोशित देखिएका छन् । वर्षौदेखि कर्णालीमा केही दलित नेता निरन्तर लाभको पदमा छन् । तर धेरै नेताहरु जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म पनि सडक आन्दोलनमै सीमित छन् । जुन कुरालाई ज्योतिले बहसमा उतारेका हुन् ।
ज्योतिले थप अगाडि लेखेका छन्, ‘एउटै व्यक्ति वा उसका परिवारलाई समानुपातिक वा अरु राजनीतिक नियुक्ति दोहोर्याई तेहेर्याई दिनु भनेको अहिले सिर्फ राजनीतिक अवसरको असमान वितरण हो भने कालान्तरमा पार्टीभित्रै दुई विपरीत वर्गको निर्माण हो।’
कसैलाई बाह्रैमास लाभको पद, कसैलाई सँधै सडककै भाग !
दलितभित्र पनि अहिले धेरै दलित नेताहरुमा दुई वटा वर्ग देखिन्छन् । ज्योतिकै कुरालाई आधार मान्दा यतिबेला पटक पटक लाभको पदमा पुगेकाहरुले आफूलाई सम्पन्न बनाएका छन् । राज्यबाट अनेक अवसर र सुविधा पाएका छन् ।
सीता र विष्णुले पटक पटक लाभको अवसर पाउँदा स्वयंम इश्वरभक्त, खड्ग विश्वकर्मा विवश, धनबहादुर बिश्वकर्मा नवीन, दानसिंह सुनार, रातो कामी लगायतका नेताहरु निरन्तर किनारामा छन् ।
उनीहरु हिजोआज स्थानीय तहको इन्चार्जमा सीमित भएका छन् । दानसिंह सुनार भने सीता मन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव थिए । अहिले उनी प्रदेश प्रमुख तिलक परियारका पनि स्वकीय सचिव बनेका छन् ।
जबकी माओवादी आन्दोलनमा उनीहरुको योगदान कम थिएन । कालिकोटका खड्ग विश्वकर्मा प्रकाण्ड मुल नेतृत्वबाट विमुख भएर विप्लवतिर लागेपछि कर्णालीमा माओवादीका दलित नेताहरु सँधै नेतृत्वबाट बञ्चित बनाइए । अहिले चाकडीको प्रतिष्पर्धामा केही दलित नेताले मुश्किलले अवसर पाउँदा केहीले भने जति प्रयास गर्दा पनि सुनुवाई हुने गरेको छैन ।
तर हिजो लडाईको मोर्चामा सँगै लडेका धेरै जना आज पनि सडकमै छन् । उनीहरुलाई सँधै सडककै भाग देखाइएको छ । अर्थात आन्दोलन, लडाई र संघर्ष गर्ने बेलामा दलित नेताहरु नै सबैभन्दा बढी पिरोलिनु पर्ने हुन्छ ।
तर लाभको अवसर आउने बेला एक तहका वर्ग भएका दलित नेताले मात्रै अवसर पाउँछन् । जुन कुरा आफैमा चिन्ताजनक हो । दलितभित्र पनि अहिले वास्तविक दलिको मुक्तिको लागि, उनीहरुको रोजगारीका लागि छुवाछुत अन्त्यका लागि आवाज उठाउने दलित नेताको संख्या बढ्दै गएको छ ।
कतिसम्म भने दलित युवा र युवतीमाथि क्रुर अपराध हुँदा पनि दलित नेताहरु बोल्न डराउँछन् । उनीहरुका पक्षमा उभिन डराउँछन् । केही गर्न डराउँछन् । सकेसम्म दलितले भोगिरहेको जातीय विभेदको विषय उठाउन डराउँछन् ।
बरु उनीहरु अहिले नेताहरुको चाकडीमा रमाउँछन् । शीर्ष तहका नेताहरुको चाकडी गरेर आफु पदमा पुग्ने र दलितको पक्षमा आवाज उठाउने दलित नेतालाई किनारा लगाउने दलित नेताहरुको संख्या बढ्दो छ । अनि दलित कोटाबाट नेता र मन्त्री बनेर दलितकै विषयमा नयाँ योजना कार्यक्रम ल्याउन मात्रै होइन, बोल्नै छाड्ने नेताहरुको संख्या झन् बढ्दो छ ।
माओवादीका शीर्ष नेताहरु दलित नेताहरुबीच फुट ल्याएर उनीहरुको आवाज कमजोर बनाउन चाहन्छन् । अहिले भइरहेको पनि त्यही छ । अनि त्यसैमा दलित नेताहरु नै मतियार बन्छन् । एउटा दलित नेता धेरैपटक लाभको पदमा पुग्छ । तर त्यही क्षमता, उचाई र संघर्षले बनेको अर्को नेता भने सँधै किनारा लाग्छ । सबैको नाम लिन गाह्रो भएपनि कर्णालीमा अहिले धेरै दलित नेता त्यसको उदाहरण बनेका छन् ।
जसले दलितको मुक्ति र समान अवसर वितरण राज्यबाटै मात्रै होइन, दलित नेताबाटै लगभग असम्भव बनेको छ । जुन नेता दलित नेतृत्वबाटै प्रताडित हुन्छ, साँच्चै त्यो व्यक्ति कहिले राज्यको नेतृत्वमा पुग्छ ? कहिले समान अवसर पाउँछ ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुले दलित नेताहरुलाई घोच्न थालेको छ ।
