नेपालमा लेखिएका आजसम्मका संविधान मध्ये दलितका सन्दर्भमा अहिलेको संविधान सापेक्षतामा सुधारवादी छ । तर, त्यसले जात व्यवस्थाको अन्त्य र दलित मुक्तिको आधारभूत आवश्यक दिशा पक्रेको छैन । पहिलो कुरा त यो संविधानले नेपाली समाजलाई जात व्यवस्थामा आधारित समाजको रूपमा स्वीकार गर्दैन । त्यसो भएको हुनाले जात व्यवस्था अन्त्यको कुरा पनि यसले गर्दैन, जुन मुख्य आवश्यकता हो ।
यो संविधानले गरेको सबैभन्दा प्रगतिशील कुरा चाहिँ सार्वजनिक र निजी कुनै पनि स्थलमा छुवाछुत-भेदभाव गर्नुलाई दण्डनीय बनाउनु हो, जुन यसभन्दा अगाडि कहिल्यै पनि थिएन । मुलुकी ऐन, २०२१ ले छुवाछुत-भेदभावलाई कसुर बताए पनि त्यस ऐनमा अदलको १० नम्बरमा सनातनदेखि चलिआएको परम्परालाई छुवाछुत मानिने छैन भनिएबाट त्यो व्यवस्था यथार्थमा छुवाछुत भेदभावलाई जारी राख्ने नै व्यवस्था थियो ।
त्यसैले त पञ्चायतकालभरि त्यस प्रकारको कुनै कसुरमा पनि अदालतबाट सजाय हुन सकेन । २०४७ सालको संविधानले छुवाछुत तथा भेदभाव सार्वजनिक स्थलमा मात्र गर्न नपाउने बताएको थियो । अहिलेको संविधानमा छुवाछुत र भेदभावलाई सामाजिक अपराध मान्नुका अलावा सङ्घ र प्रदेशमा केही प्रतिशत समानुपातिकतर्फ दलितको उपस्थिति हुने संवैधानिक व्यवस्था र स्थानीय तहमा कार्यपालिकामा एक जना र वडासदस्य एक जना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यो पक्कै पनि हिजोको दाँजोमा सुधार हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत दलित हकको व्यवस्था छ । त्यसमा भूमिहीन दलितलाई राज्यले एक पटक जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने जमिन दिने, आवासविहीन दलितलाई राज्यले एक पटक आवासको व्यवस्था गर्ने परम्परागत व्यवसायजन्य आधुनिक व्यवसायमा दलितलाई प्राथमिकता दिने, प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक ढङ्गले दलितको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने, राजनीतिमा सङ्घमा समानुपातिकमाथि थप पाँच प्रतिशत र प्रदेशमा समानुपातिक थप तीन प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्ने लगायतका व्यवस्था पहिलो संविधानसभाले पारित गरेको थियो ।
यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू हुने स्थिति सिर्जना भएको भए जात व्यवस्थाको अन्त्य र दलित मुक्तिका सन्दर्भमा व्यापक फराकिलो बाटो सुरुवात हुन सक्थ्यो । तर, दोस्रो संविधानसभामा पुग्दा यी व्यवस्था कतिपय पूरै हटाइयो । जे जति बाँकी राखियो, ती सबैमा ‘कानुनअनुसार’ भन्ने शब्दावली थपियो । मौलिक हकका बुँदाहरू पछि बन्ने कानुनअनुसार लागू हुने भन्नुको अर्थ थियो- पछि बन्ने कानुनकै मातहतमा संविधानको व्यवस्थालाई राख्नु, जुन संविधानवादकै सिद्धान्तविपरीत कुरा हो । यो काम नियतपूर्वक ती व्यवस्थालाई भविष्यमा लागू हुन नदिनका निम्ति गरिएको थियो भन्ने कुरा कानुन बन्ने बेलामा गरिएको व्यवस्थाबाट प्रस्ट हुन्छ । जीविकोपार्जन गर्नलाई एक पटक भूमिहीन दलितलाई राज्यले जमिन दिने बुँदालाई कानुनबमोजिम भनिसकेपछि पछि कानुन कस्तो बन्यो त ? पछि बनेको कानुनमा 'आयोग वा समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने' भनियो । र, अन्त्यमा सुकुम्बासीलाई घडेरी बाँड्ने भूमि आयोगको जिम्मा लगाइयो ।
जबकि, भूमिहीन दलितलाई घडेरी वितरण गर्ने कुरा गरिएको थिएन । त्यहाँ त जीविकोपार्जन गर्नका निम्ति जमिन उपलब्ध गराउने कुरा गरिएको थियो । यस प्रकार नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूले जात व्यवस्थाको उन्मूलन र दलित मुक्तिका सन्दर्भमा आधारभूत समस्याको समाधान गर्न सक्दैनन् । बरु, तिनै जात व्यवस्थाको पुनरुत्पादन गरिरहन्छन् । सारमा दलित मुक्तिको कोणबाट यो संविधान प्रतिक्रियावादी संविधान नै हो ।
अहिलेको नेपालको संविधान त्यस्तै चाहिँ किन भयो ?
पहिलो संविधानसभाभन्दा अगाडि नेपालको दलित आन्दोलनको मुख्य आशा भनेको नेपालमा रहेको सामन्तवादी राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दा दलित उत्पीडनको पनि अन्त्यका निम्ति ढोका खुल्छ भन्ने थियो । त्यस आशाको परिपूर्तिको वातावरण पनि एक स्तरमा बन्न पुगेको थियो । दस वर्षको जनयुद्धले समाजको पिँधको सामन्तवादी संरचनालाई केही खलबलाएको, दलित, जनजाति, महिलालगायत उत्पीडित समुदायमा आफ्नो मुक्तिको चेतना गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएको र पुरानो राज्य व्यवस्थाका संरक्षक शक्तिहरू रक्षात्मक हुन पुगेको अवस्थाका कारण संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत पुँजीवादी संविधान नै बन्दा पनि त्यसभित्र जात व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै दलित मुक्तिको निश्चित कार्यक्रम संविधानमा समावेश गर्ने सम्भावना उत्पन्न भएको थियो ।
त्यही सम्भावनालाई पक्रिन दलित क्रान्तिकारीहरूले प्रयत्न गरेका थिए । पहिलो संविधानसभासम्म त्यो प्रयत्न आधारभूत रूपमा सफलतातिर नै अघि बढेको देखिन्छ । तर, पहिलो संविधानसभाले दलितलगायत उत्पीडितका मुद्दालाई आजको पुँजीवादको आधारभूत संरचनाविरुद्ध स्थापना गर्ने सम्भावना पैदा भएपछि त्यसलाई रोक्नकै निम्ति पहिलो संविधानसभा विघटन हुने परिस्थिति सिर्जना गरियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पुग्दा दस वर्षको जनयुद्धमार्फत दलितलगायत उत्पीडितका मुद्दालाई सबैभन्दा बढी उठाएर आएको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को मूल नेतृत्व पङ्क्तिले तीव्र रूपमा परित्याग गर्न थाल्यो, जसबाट उत्पीडितका जायज मुद्दालाई रोक्न चाहने नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन एमालेभित्रको परिवर्तनविरोधी हिस्सा उत्साहित हुन पुग्यो र त्यसले मोर्चा नै कस्यो ।
तत्कालीन माओवादी मूल नेतृत्व डफ्फामा आएको सांस्कृतिक स्खलन र राजनीतिक रूपमा पुँजीवादसमक्ष आत्ममर्पण गर्ने प्रवृत्ति नै मुख्य बन्नु, नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन एमालेभित्रको परिवर्ननविरोधी हिस्सा हाबी हुनु र पार्टीहरू आफ्नो मुद्दाका विरुद्ध गइसकेको अवस्थामा दलितलगायत उत्पीडितहरूले स्वतन्त्र नीतिसहित सङ्घर्ष अघि बढाउन नसक्नु नै दोस्रो संविधानसभाबाट बनेको संविधानमा उत्पीडितका पक्षमा सम्भव व्यवस्थाहरू पनि नहुनुका मुख्य कारण हुन् । नयाँ संविधान बन्नु दलितलगायत उत्पीडितका निम्ति कतिपय विषयमा सुधारको स्थिति हुनु त भएको छ, तर आधारभूत समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । त्यसैले दलितलगायत नेपालका सम्पूर्ण उत्पीडितले आफ्नो मुक्ति आन्दोलनको फेरि नयाँ चक्र सुरु गर्नेपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन पुगेको हो ।
विद्यमान कानुनबाट छुवाछुत-भेदभावको समस्या कहाँसम्म समाधान हुन सक्छ ?
छुवाछुत भेदभावविरोधी कानुन अहिले जुन क्रियाशील छ, त्यो कानुन आजको संविधानको ‘स्पिरिट’अनुसार बनेको नभई अन्तरिम संविधानको 'स्पिरिट' अनुकूल बनेको हो । त्यसैले त्यस कानुनमा अपुग चिज थुप्रै छन् । पहिलो आवश्यकता त आजको संविधानले छुवाछुत तथा भेदभावलाई जुन गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ, त्यस आधारमा कानुनलाई संशोधन गरी कडा बनाइनु आवश्यक छ । तर, एक त छुवाछुत-भेदभाव सिङ्गै समाजको लामो समयदेखि चलिआएको आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली र सांस्कृतिक विरासतको उपजका रूपमा हुने घटना भएकाले ती आधारभूत समस्या कुन स्तरमा समाधान हुँदै जान्छन् भन्ने कुराले नै छुवाछुत-भेदभावजस्ता घटनामा कति कमी आउँदै जान्छ भन्ने कुरा निर्भर हुन पुग्छ ।
साथै, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा आउने आधारभूत परिवर्तनले छुवाछुत-भेदभावलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने प्रशासन, न्यायिक संयन्त्र र समाजको व्यवहारमा फेरबदल ल्याउँछ । आजको संविधान र दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाले जात व्यवस्थामा आधारित आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक आधारभूत संरचनालाई निरन्तरता दिने दिशा तय गरेको हुनाले छुवाछुत र भेदभावका सन्दर्भमा जति राम्रो कानुन बनाए पनि त्यसले छुवाछुत भेदभावलाई अन्त्य गर्न गुणात्मक भूमिका खेल्न सक्दैन । किनभने, छुवाछुत-भेदभावजस्ता घटना उत्पादन गरिरहने समग्र संरचना जारी रहेको हुन्छ ।
कानुनका सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो महत्त्वपूर्ण तथ्यतिर ध्यान जानु जरुरी छ । अर्को कुरा, छुवाछुत-भेदभावविरोधी कानुन तब नै निष्पक्ष रूपमा लागू हुन सम्भव हुन्छ, जब सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक पार्टीहरू प्रशासन र न्यायिक क्षेत्र जात व्यवस्थाको उन्मूलन र दलित मुक्तिप्रति वैचारिक एवम् सांस्कृतिक रूपमा प्रतिबद्ध रहन्छन् ।
नेपालको हकमा सत्ताधारी पुँजीवादी पार्टीहरू, प्रशासन र न्यायिक क्षेत्रको निर्माण जात व्यवस्थामा आधारित भएर बन्न पुगेको छ । तिनको सोच्ने तरिकाको केन्द्रमा जात व्यवस्थामा आधारित संस्कार छ, जसकारणले विद्यमान कानुनहरू नै पनि सही ढङ्गले प्रायः लागू हुने परिस्थिति बन्दैन । बरु, जात व्यवस्थाजन्य अत्याचारहरूलाई थामथुम पार्ने, अझ यसो भनौं, एकाध पीडकलाई सामान्य सजायको कठघरामा ल्याएर सिङ्गो प्रवृत्तिलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको रवैया नै लगातार जारी रहने परिस्थिति बन्छ ।
तसर्थ, छुवाछुत-भेदभावविरोधी कानुन स्वतः लागू भइहाल्छ, त्यसबाट छुवाछुत भेदभाव अन्त्य हुने प्रक्रिया तीव्र भइहाल्छ, भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ । बरु छुवाछुत-भेदभावविरोधी कानुनको कार्यान्वयनको विषय स्वयम् सङ्घर्षको विषय हो भनी बुझ्नु आवश्यक छ । यदि जात व्यवस्थाविरोधी न्यायप्रेमीले सङ्घर्ष गर्दैनन् भने छुवाछुत र भेदभावविरोधी कानुन न्यूनतम रूपमा पनि लागू हुने छैन ।
