प्रशासक भनेको कानूनको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति हो । मैले पनि नेपाल सरकारको कानून बमोजिम मेरो जिम्मेवारीमा रहेर काम गरें । तर कानून र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीहरू मान्छेको हृदयमा, मान्छेको मन–मनमा पुग्न सक्नुपर्दो रहेछ ।
म सुरुमा जुम्ला जाँदै गर्दा धेरै जनाले मलाई जुम्ला किन गएको भनेर प्रश्न पनि सोध्नुहुन्थ्यो । सिन्धुपाल्चोक पछि मेरो सरुवा जुम्ला भयो । जुम्ला जाँदा म कर्णाली प्रदेशकै पहिलो महिला प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) भएर गएकी थिएँ । हाम्रो जिल्लामा स्वास्नीमान्छे सिडिओ भएर आएकी छन्, अब जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कस्तो हुने हो? जिल्लालाई उनले कसरी चलाउने हुन्? भनेछन् । मानिसहरू उत्साहित हुनुका साथै आशङ्कित पनि भएको पछि जानकारी पाएँ ।
सिडिओले जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै आन्तरिक रूपमै जिल्लाका सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सहकार्य गरी काम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । सँगसँगै विकास निर्माणका कामहरूमा अन्य निकायहरुसंग समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको किन मानिसहरू प्रशासनसँग सकारात्मक छैनन् भन्ने बुझ्नु थियो । काम गर्दै जाँदा थाहा लाग्यो–वास्तवमा हामीले ठूल्ठूला कामहरू गर्नुपर्दैन रहेछ । स–साना कामहरू गर्दै जाँदा पनि परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेछ । त्यस्ता स–साना काम गर्दा मैले धेरै सहयोग पनि पाएँ । त्यसको लागि मैले सम्पूर्ण कर्णालीबासीलाई धन्यवाद दिन्छु ।
सुरुमा त हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको लागि लैङ्गिक मैत्री शौचालय बनायौँ । म आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकको बेला त्यहाँ गएकोले मौजुदा बजेटबाट काम गर्न सम्भव थिएन । तर सुरक्षा निकायहरूबाट श्रम सहयोग जुटाएर पाएर हामीले कार्यालय परिसरमा पुरुष र महिलाका लागि छुट्टा–छुट्टै शौचालय निर्माण गर्न सफल भयौं । आफ्नै नागरिकता बनाउन होस् वा अरु सेवा लिन किन नहोस् महिलाहरू प्रशासनमा आउनै डराउने । सिडिओको कार्यकक्षमा आउनु त झन् परको कुरा । कार्यालय आउँदा पनि कोही साथीलाई साक्षीको रूपमा सँगै लिएर आउने ।
पहिला पहिला त अफिसमा पुरुष कर्मचारी मात्रै हुँदा असहज भएर हो कि जस्तो लाग्यो । सेवाग्राहीलाई आफैंले भेट्दा समस्याहरु सुन्न पाइन्छ भनेर लागेर सिडिओलाई भेट्ने चिट सिस्टम बन्द गरिदिएं । स्थानीयहरुसंग जति भिज्दै गएँ त्यति हामीले गर्नुपर्ने नीति निर्माणका मुहानहरू त उहाँहरू नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने बुझेँ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा थियो । जहाँ ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरूलाई आउजाउ गर्न सहज थिएन । त्यसपछि भुईं तलाको खाली स्थानमा हामीले ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएकाहरूका लागि भेटघाट कक्ष बनायौं । कार्यालयमा नागरिक बडापत्र त राखिएको थियो तर त्यो बुझ्न अक्षर चिन्न सक्नुपर्यो । त्यहाँको साक्षरता प्रतिशत एकदमै कम थियो । अनि हामीले अडियो नागरिक बडापत्र बनाएर बजाउन लाग्यौं । जुन स्थानीय जुम्ली खस भाषामा थियो । अक्षर नचिने पनि आफै स्थानीय भाषामा कार्यालयका नियम सुन्न पाएपछि सेवाग्राहीलाई आवश्यक कागजात जुटाउन र सेवा प्रवाहमा पनि धेरै सहजता भयो ।
अर्को छुई अर्थात् छाउपडी जस्तो कुरीति मनैदेखि हटाउन हामीले नमूना काम गर्यौँ । सिंहदरबारमा कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा छाउपडी प्रथा छ भनेर हामीले धेरै सुन्दै आइरहेका छौं । तर सिंहदरबारबाटै छुई सम्बन्धी सोच हटाउन जरुरी छ । हामीले सोच परिवर्तनको लागि जुम्लामा धामी, झाँक्री, डाँग्री, पुजारीहरूलाई छुई विरुद्ध सचेतना प्रदान गराउन प्रत्येक पालिकामा उहाँहरूलाई सद्भावना दूत बनायौं । उहाँहरूबाटै सचेतनाका कार्यक्रम भए ।
मैले यहाँ खस भाषाको शब्दकोशका लेखक आदरणीय रमानन्द आचार्यलाई देखिरहेको छु । उहाँ पनि सद्भावना दूत हो । अनि हामीले स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकलाई पनि त्यस टिममा राख्यौं । यस अभियानमा हामीलाई सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि साथ दिनुभयो । यसरी सात–सात जनाको टिम राखिसकेपछि छुइ विरुद्धको महाअभियान जुम्लाको टुँडिखेलमा मानव साङ्लो बनाएर सबैबाट एक्यबद्धता जनाएर सुरुवात भयो ।
प्रत्येक पालिका, वडा–वडा, र गाउँ–गाउँमा गएर सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेपछि हामीले महाशिवरात्रीको दिन छुइ, जातीय विभेद, लैङ्गिक हिंसा र कुरीति विरुद्ध महायज्ञ गर्यौँ । सामाजिक कुरीति, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद सबलाई स्वाहा गरी जुम्ला सहित समग्र कर्णालीको विकासका लागि हामीले हातेमालो गर्यौं ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट महिलाहरूलाई सेनिटरी प्याडका लागि सहयोग गर्नुभयो । एक संस्थाको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको महिला शौचालयमा सेनिटरी प्याड राख्यौं । अब त ठूलै काम भयो जस्तो लागेको थियो तर त्यहाँ सेवा लिन आउने आमाहरूसँग कुराकानी गर्दा त उहाँहरूले भित्री वस्त्र (अन्डरवेयर) नै लगाउनुहुँदो रहेनछ ।
अन्डरवेयर नलगाउने लाई सेनिटरी प्याड कसरी व्यवस्थापन गर्नु? अनि स्वास्थ्यकर्मीको टिमबाट महिला स्वास्थ्यको सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन भए । कानून बनाउनु भन्दा पनि त्यहाँको आवश्यकता÷समस्या सहित आनीबानी बुझ्न सकियो भयो भने कार्यान्वयन गर्न सहज हुने सिकाई भयो । समाजको परिवर्तन विना नियम मात्र परिवर्तन गरेर सम्भव छैन । यस्तै स–साना तर आवश्यक कामहरू हामीले गर्यौँ ।
निजामती सेवामा सरुवा भनेको नेपाल सरकारले नै गर्ने हो । आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबाट हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारीहरू आफूले जान चाहेको स्थान सम्बन्धमा माथिल्लो निकायसँग भन्न सक्छन् । त्यस्ता अवस्थामा अवसर पाइयो भने उक्त ठाउँमा आउन पाउने हो । मैले कर्णालीमै काम गर्न चाहेको थिएँ । त्यो आफ्नो कुरा मन्त्रालयमा जाहेर पनि गरेकी थिएँ । त्यो सुनुवाइ भयो । मैले अवसर पाएँ अनि म यहाँ आएँ ।
कर्णालीको बारेमा मैले एक प्रकारका कथाहरू मात्रै सुनेको थिएँ । जुन कथाहरू एकाङ्की दृष्टिकोणका जस्तै लाग्थ्यो । जस्तै गरिबी छ । अशिक्षा छ । भोकमरी छ । लैङ्गिक हिंसा कायमै छ । कर्णाली साँच्चै त्यो मात्रै हो त? के त्यहाँ अरू केही कुरा छैन भन्ने मलाई लाग्थ्यो । जुन म नजिकबाट हेर्न चाहन्थें । बुझ्न चाहन्थें । महसुस गर्न चाहन्थें ।
वास्तवमा कर्णाली अथवा दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी पेलिएरै जान्छन् भन्ने महसुस गर्छन् भन्ने हाम्रो सोच नै परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । हामीले जबसम्म सोच परिवर्तन गर्दैनौं तबसम्म कर्णालीमा काम गर्ने कर्मचारी बिचरा नै हुन्छन् ।
कर्णालीमा सरुवा भयो त के भो र जहाँ भए पनि एउटै त हो नि । अहिले सङ्घीयतामा तीन तहका कर्मचारी रहेका छन् । सङ्घ अन्तर्गतको कर्मचारी पूर्वको ताप्लेजुङ देखि पश्चिममा दार्चुलासम्म रहेर काम गर्छन् । नेपाल सरकारले तोकेका अफिसहरू जुनसुकै क्षेत्रमा गएर पनि काम गर्न सक्छन् । अर्को प्रदेश अन्तर्गतका सम्बन्धित प्रदेशको सेरोफेरोमा रहेर काम गर्छन् र यस्तै स्थानीय तहका सम्बन्धित स्थानीय तह भित्र रहन्छन् । जहाँ भए नि काम गर्ने हो ।
सरुवा हुँदा बित्तिकै पत्रिकाका मुख्य हेडलाइन हुन्छन् एकै दिनमा गृह मन्त्रालयबाट यति जना कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालयमा तानियो । यता फालियो उता तानियो । कुनै अमुक कार्यालयमा जाँदा वाहवाही किन गरिन्छ र अर्कोमा जाँदा किन गरिँदैन? म यही प्रश्न सबैलाई सोध्छु? आखिर सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने होइन र? त्यसैले कर्मचारीले मात्रै भन्दा पनि हामी सबैले हाम्रो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ । कर्मचारीले जहाँ सरुवा भए पनि आफूलाई सम्मानित महसुस गर्न सक्नु पर्छ ।
एउटा प्रशासकले के गर्न सक्छ भन्दा पनि प्रशासकले के गर्न सक्दैन भन्ने प्रश्न सोधेको भए सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ । आज वर्षा लाग्यो स्कूलको छानोबाट पानी चुहिरहेको छ भने प्रशासकले हाम्रो जिल्ला वा गाउँमा स्कूल बनाउनु प¥यो भनेर माथिल्लो निकायमा भन्न सक्छ । गाउँमा मानिसहरू झगडा गरिरहेका छन् दुःख दिई रहेका छन् भने त्यत्तिकै बेला सुरक्षाकर्मी आएर अरूलाई दुःख दिनेलाई पक्रेर लैजान सक्छ । हामीसँग राज्य छ, दुःख दिनेलाई पक्रेर प्रहरी कार्यालय लग्छ ।
शान्ति सुरक्षाको अनुभूति नागरिकलाई गराउन सक्छ भन्न सकिन्छ । गर्भवती महिला सुत्केरी हुन नसकेर छटपटाइरहँदा स्वास्थ्यकर्मी वा डक्टरले सुरक्षित सुत्केरी गराएर बच्चा जन्माएर उनलाई जीवन दिन सक्छ । एउटा व्यक्ति जन्मिंदा जन्म दर्ता गरेर कागजी वा कानूनी रूपमा व्यक्तिलाई जन्माउन सक्छ । यस्तै मृत्यु भइसकेपछि मृत्यु दर्ता दिन सक्छ ।
अर्को कुरा प्रशासकले लोकतन्त्रका लाभहरू नागरिक समक्ष वितरण गर्न सक्छ । यस कारण प्रशासकले कानूनको अधीनमा रहेर नीति कार्यान्वयन देखि सचेतना, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह लगायत सबै कामहरू गर्न सक्छ । यसको लागि हामी सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटा प्रशासक भनेको पहिला त्यो मानिस हो भन्ने हामीले नबुझेको हुनाले जहिले पनि निजामती कर्मचारीले एकदमै गाली खाएको देखिन्छ । नागरिकहरूले पनि प्रशासकका असहजता र बाध्यताहरू बुझिदिनुपर्दछ । जुन कार्यालयमा इन्टरनेट नै चल्दैन, जुन कार्यालयमा एउटै प्रशासकले अत्याधिक संख्यामा सेवाग्राहीलाई सेवा दिनुपर्छ, त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको सीमितता र प्रविधिको असहजताले माननीय संवेगहरू देखिन सक्छ । यदि म भएको भए यस्तो अवस्थामा कतिसम्म काम र प्रेसर थेग्न सकुँला भनी त्यो प्रशासकलाई पनि मानवीय रूपमा हेरी प्रणाली सुधार्न तर्फ सबैबाट सहयोग भएमा एउटा प्रशासकले पनि धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
(बञ्जाडे जुम्लाकी पहिलो महिला सीडिओ हुन् । यो लेख हामीले कर्णाली उत्सव वेबसाइटबाट लिएका हौँ - सम्पादक)
