कर्णाली अन्य प्रदेश मध्ये भौगोलिक रुपमा ठूलो र जनसंख्याको हिसाबले सानो प्रदेश हो । जहाँ प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक स्रोतसाधनले सम्पन्न छ । त्यस्तो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने थुप्रै बस्तुगत आधारहरु छन् । यसका लागि प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने संक्षिप्त विषयहरुलाई यसरी चर्चा गरौं ।
कोरोनाबाट उन्मुक्ति र राहत
विगत अढाई वर्षदेखि विश्व नै कोरोना महामारीले प्रताडित छ । नेपाल जस्तो स्वास्थ्य, शिक्षाको सुनिश्चित नभएकोमा मुलुक अझै पीडित हुने नै भयो । राज्यले बेलामा अक्सिजन सिलिण्डरको व्यवस्था नगर्दा दोस्रो लहरमा सयौं नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो ।
अहिले आक्रमकका रुपमा फैलिरहेको तेस्रो लहरको असर सबैतिर परिरहेको छ । भौगोलिक विकटता र सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको कर्णालीवासी पनि यसको मारमा छन् । विज्ञहरुका अनुसार, अझै केही वर्ष विभिन्न कोरोना लहर आइरहने देखिएकोले प्रदेश सरकारले त्यसै अनुरुपको द्रुतगतिमा नीति, योजना बनाइ लागु गर्नुपर्नेछ ।
जस्तै सरकारले आजसम्म कोरोनाबाट मृत्यु भएका घरपरिवारको तथ्यांक लिनुपर्छ । संक्रमित भएका, आइसोलेशनमा बसेका र खोप लिइसकेकाहरुको यकिन तथ्यांक लिनुपर्छ । यसबाट राहत उपलब्ध, थप तयारी गर्न र सजगता अपनाई ठोस काम गर्न सकिन्छ ।
प्रदेशका दशवटै जिल्लाका सबै स्थानीय निकायमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी विपन्न नागरिकलाई राहत दिन सक्नुपर्छ । आयआर्जन र रोजगारीको अवस्थालाई आंकलन गरी त्यसै अनुरुपको विशेष राहत वितरणले न्यायसंगत हुने देखिन्छ ।
भौतिक पूर्वाधारको निर्माण
विभिन्न नेताहरुले नेपाललाई स्वीजरल्याण्ड बनाउँछु भनेको सुनिन्छ । तर स्वीजरल्याण्डको विकास मोडेल के कस्तो छ ? कहिल्यै नसिक्ने, नजान्ने बोलेर मात्रै कसरी हुन्छ ? तसर्थ प्राकृतिक रुपमा सुन्दर कर्नाली–भेरीलाई बचाइ राख्न प्रदेश सरकारले स्वीजरल्याण्ड विकासको अनुशरण गर्नुपर्छ ।
बरु सम्भव भएपछि प्रदेश सरकारको प्रतिनिधिमण्डल स्वीजरल्याण्ड भ्रमण विकास अनुभव आदनप्रदान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । समग्र मुलुक वा प्रदेश समुद्धिको आधारशिला नै प्रकृतिमैत्री भौतिक पूर्वाधार हुन् । सिंगो मुलुकको भौगोलिक बनावटले बिनायोजनाका डोजरे विकासको माग गर्दैन ।
अझै कर्नालीले त डोजरको माग नै गर्दैन अर्थात् डोजर चलाउनै हुँदैन भनेको होइन । तर यहाँको भूगोलले विद्युतिय रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, केवलकार, रञ्जुमार्गको माग गर्छ । यस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि सबै दलहरुको साझा मुद्धा र प्रतिवद्धतामा एकदेखि डेढ दशकभित्र सक्नेगरी आक्रमक रुपमा काम गरिनुपर्छ । यस्ता पूर्वाधारले दशवटै जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय सरकारलाई समेत जोडिनुपर्छ ।
पर्यटन, जलविद्युत र जडीबुटी
सहज, सरल र आधुनिक यातायातको विकास पछि कर्नाली प्रदेशमा वार्षिक दशौ लाख पर्यटक सजिल्यै भित्रिन सक्छन् । होटल निर्माण र भौतिक पूर्वाधार विकास भने चौवीसै घण्टा काम गरिनुपर्छ । यहाँ आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्य सयौं छन् । तिनको प्रचारप्रसार गरेर विश्वका शक्तिराष्ट्रका सरकारका प्रतिनिधिहरुको बैठक रारा, शे–फोक्सुण्डो, काँक्रेविहारमा बसाउन सकिन्छ ।
यहाँ मुख्यगरी शिल्पी (कथित दलित) र खसबाहुनको बाहुल्यता रहेकोले उनीहरुको मौलिक कलासँस्कृतिको प्रर्दशनबाट पर्यटक बसाइ लम्ब्याउन सकिने मात्रै होइन यहाँ साहसिक पदयात्रा, साँस्कृतिक, धार्मिक, घरवास र सामुदायिक पर्यटन विकास, प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न सकिन्छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वच्छ पानी र जडीबुटीलाई सरकारले उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री गर्न सकेमा विदेशी मुद्रा प्रशस्त प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी सरकारले जलविद्युतमा आफैले लगानी गर्न सक्नुपर्छ । निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि कौडीको भाउमा अपर कर्णाली भारतलाई जिम्मा लगाइएको छ ।
उसले पटक–पटक म्याद थप्दा समेत लगानी जुटाउन सकेको छैन । तसर्थ यो आयोजना सरकार र जनताको लगानीमा बनाउनुपर्छ । थप सहायताको लागि अन्तराष्ट्रिय दाताको खोजी गरी सहयोग लिनुपर्छ । केन्द्रीय प्रसारणको पहुँचपछि कर्णालीवासीका आवास, विद्यालय र पशुका गोठमा समेत जाडोमा तात्तिने गर्मीमा चिसिने स्वचालित प्रणाली जडित भौतिक विकास गर्न सकिन्छ ।
घरको चूल्हो सबै विद्युतीयमा रुपान्तरण गरिनुपर्छ । यी कामहरु नेतृत्वमा इच्छाशक्ति नभए सम्भव छैन । किनकी अहिले सरकारले विद्युत उत्पादन बढेर क्रेता खोजिरहेको अवस्था छ । योजनावद्ध रुपमा विद्युत खपत बढाउने उपायको खोजी गरिएको छैन । यसो गर्न सकेमा महिलाको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । विद्यार्थीले राम्रो पढ्नेछन्, पशुको विकास हुनेछ, ग्याँस, दाउराको खपत घट्नेछ । पर्यावरण संरक्षण हुनेछ । यसरी अरु प्रदेशभन्दा कर्णालीको मानव विकास सुचांकमा पनि राम्रो वृद्धि हुनसक्छ ।
अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना
कर्णालीमा बाली उत्पादनको हिसाबले ३४ प्रकारका नगदे बाली उत्पादन हुन्छन् । फलफूल २७ प्रकारका उत्पादन हुँदै आएका छन् । जडीबुटीका हिसाबले १२ सय ३ प्रकारका जडीबुटीको उत्पादन हुँदै आएका छन् । जल सम्प्रदाको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको छ । पशुपालन र चरीचरण क्षेत्रको कुनै कमी छैन । यस्ता प्रदेश समृद्धिका तथ्यगत र वस्तुगत आधारहरुको खोजी गर्नको लागि हालसम्म स्थायी संरचना कर्णालीमा स्थापना भएको छैन ।
यसरी कुनैपनि प्रकारको अनुसन्धान प्रतिष्ठान प्रदेशमा स्थापना नभएकोले यस्तो संरचनाको अति नै आवश्यक रहेको देखिन्छ । जसले कर्नालीको वस्तुको पहिचान भइ रोजगारी सिर्जनाले कर्नालीवासीहरुले ठूलो लाभ लिन सक्ने देखिन्छ ।
नेपालको कुनै पनि क्षेत्रलाई अति राजनीतिले गाँजेर ध्वस्त बनाएको तितो अनुभव छ ।
त्यसैले यस प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त, स्वतन्त्र, शक्तिशाली र राजनीतिभन्दा अलग राखेर स्थापना गर्नुपर्छ । यसमा सबै क्षेत्रका विज्ञ, नेपाल सरकारका निवृत्त कर्मचारी, वातावरणविद्, योजनाविद्, बूढापाकाहरु, रैथाने समुदायका पुख्र्यौली ज्ञान सीप, शिल्पकौशल भएका प्रतिनिधिहरु लगायतलाई संलग्न गराई प्रतिष्ठानले खोज, अनुसन्धान गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सीपकला साँस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापना
यो प्रदेश प्राकृतिक रुपमा जति सुन्दर छ, सामाजिक असमानता र विभेदलाई हेर्ने हो भने उत्तिकै कुरुप चित्र देखिन्छ । यहाँको मानव(शिल्प) सभ्यताको आधारशीला शिल्पी समुदाय हुन् ।
कर्नाली–भेरी नामकरण र सभ्यताको विकास यिनै समुदायको पुर्खाहरुको देन हो । जसलाई योगी नरहरिनाथ, सत्यमोहन जोशी, प्रा.जगतप्रसाद उपाध्याय, डा.गोविन्द नेपाली लगायतबाट पुष्टि भएको हो । १२ औं शताब्दी र बाइसे, चौबिसे राज्य अस्तित्वमा आउनु अघिसम्म शक्तिशाली राजकाज, सभ्यता र संस्कृतिको विकासमा रैथाने शिल्पी समुदायको रगतपसिना, बलिदान र योगदान रहेको छ ।
इतिहासकारहरुको बेइमानीपूर्ण लेखन, ऐतिहासिक प्रमाणको नष्टिकरण र विजित पक्षीय इतिहासले छोपेको मात्रै हो । सारमा १२ औं शताब्दीबाट सूरु भएको खस साम्राज्य १५ औं शताब्दीको अन्त्यतिर अभयमल्लको पालामा विघठन भएको थियो । यही करिब तीनसय वर्षको खस शासनमा जे जति विकास भयो त्यही हो खस सँस्कृति, सभ्यता जे भने पनि । यसमा पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री पनि सहमत छन् । तर यसको मुख्य आधार भनेको शिल्पी समुदाय नै हुन् ।
यसरी विगतमा राजकाज, सँस्कृति, सभ्यता र वंश नै फरक भएका रैथाने शिल्पी र खसबाहुनको बाहुल्यता कर्णालीमा रहेको छ । यही तथ्य इतिहासलाई नबुझ्दा धेरैले शिल्पी समुदाय पनि खस हुन् भनेको पाइन्छ ।
यो पूर्ण सत्य होइन । तसर्थ शिल्पकौशल, सँस्कृति, सम्पदा र सभ्यतालाई हेर्दा तुलनात्मक रुपमा शिल्पी समुदाय नै अगाडि छन् । प्रदेश सरकारले यस्ता प्राविधिक, वैज्ञानिक, आविष्कारक र इन्जिनियर समुदायको पुख्र्यौली ज्ञान परम्परामा आधारित सीपकलाको प्रवद्र्धनबाट समृद्धि हासिल गर्नसक्छ ।
कर्नाली जुम्लाका रैथानेवासी कलासँस्कृति एवम् दिगो विकासविद् डा.गोविन्द नेपालीका अनुसार शिल्पी समुदायको सुदूरपश्चिम र कर्णाली–भेरी क्षेत्रमा पुख्र्यौली ज्ञान परम्परामा आधारित मौलिक ज्ञानका मुख्यवस्तु १२१ वटा र त्यसका सहायक उत्पादन ३३९ वटा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी उहाँको शोध अध्ययनबाट यसै क्षेत्रमा शिल्पी समुदायको जातीय मौलिक कला संस्कृति १९ वटा रहेको पुष्टि भएको छ । यसका लागि आवासीय सीपकला साँस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । यो विश्वविद्यालय नितान्त शिल्पी समुदायको शिल्पकौशलमा आधारित हुनुपर्छ ।
अरु विश्वविद्यालय जस्तो किताबी ज्ञान लिएर परिक्षाबाट प्रमाणपत्र लिने खालको हुँदैन । यहाँका विद्यार्थीहरुले सैद्धान्तिक, प्रयोगात्मक कक्षासँगै उत्पादन पनि गर्नेछन् । जस्तो साबर, कपडा, संगीत, काठका ठेकी, बाँसका डोकोडालो, खुकुरी, बन्दुक, कृषि औजार आदि ।
उत्पादित सामग्री सरकारले सहकारीको माध्यमबाट संकलन गरी प्रदेशका विभिन्न व्यापारिक स्थान र अन्य प्रदेशहरुमा बिक्री कक्ष सञ्चालनका लागि सहजीकरण हुनुपर्छ । यसलाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ । यसरी ज्ञान, विज्ञानका मुहान शिल्पी समुदायबाट फाइदा लिन त्यसै अनुरुपको शैक्षिक पाठ्यक्रम विकास गरेर प्रदेशभरी लागू गर्न सकिन्छ । अहिलेको शैक्षिक पाठ्यक्रमले बेरोजगारी उत्पादन गरिरहेको छ । अध्ययन सकिँदै, नसकिँदै विशेसिनु पर्ने बाध्यता छ ।
पशुलाई मासु, बाघलाई घाँस खुवाउने जस्तो पाठ्यक्रमले मुलुक उँभो लाग्न सकेन । अर्थात् शिल्पी समुदायलाई उनीहरुकै सीपकला, प्रविधि र संगीतको आधारमा पाठ्यक्रम विकास गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुलाई घोकन्ते शिक्षाको कुनै औचित्य हुँदैन । यसरी प्रदेश समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा
नेपाल सरकारका निवृत्त सचिव डा. मानबहादुर विश्वकर्मा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिव रहँदा पंक्तिकारले कर्णालीका शिल्पी समुदायको बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।
लाखौं खर्चेर परामर्शदाताबाट लिने सुझाव स्वयम्सेवी रुपमा समृद्धिको गुरुयोजना त्यसमा प्रस्तुत गरिएको छ । बिडम्बना ! त्यो ‘कर्नालीका शिल्पी/दलित समुदायको सामाजिक–साँस्कृतिक सम्प्रदा’ पुस्तकको रुपमा आएको दस्तावेज सरकारी मान्छेले पढ्नु त परै जाओस् अझै मन्त्रालयको स्टोरमा सडाइएको छ । कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वहरुमा काम गर्ने इच्छाशक्ति नै नभएपछि भावनामा बगेर समृद्धि मात्रै जपेर के गर्नु ?
अहिले मुलुक र प्रदेशहरुमा जे जस्तो भइरहेको छ । त्यही निरन्तर भइरहने छ, अनन्तकालसम्म जारी रहिरहने छ । वर्तमान पुस्ताले केही नभन्लान्, नबोल्लान्, नगर्लान् तर भावी पुस्ताले धिक्कार्ने छन्, सराप्नेछन् । राजनीतिक नेतृत्वहरु आजै गम्भीर भएर सोच्नुस्, केही न केही नयाँ कामको थालनी गर्नुस् । जसबाट प्रदेशहरु र मुलुक समृद्ध बन्न सकून् !
(लेखक नेपाली, कला संस्कृति तथा विकास अध्येता हुन् । कर्णालीको कला संस्कृतिका बारेमा उनले विशेष अध्ययन गरेका छन् ।)
