नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा भनेको थियो- "राजनीति पेशा होइन, सेवा हो । पार्टी आफ्ना सबै कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिन, उत्पादन कार्यसँग जोडिएर आत्मनिर्भर बन्न र राजनीतिलाई सफा गर्न आह्वान गर्छ ।
यसको दुई वर्षपछि सोही पार्टीकी सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छाले एमाले र तिनका नेतालाई आफूले पटक-पटक धेरै पैसा दिनुपरेको गुनासो गरिन् । संविधानसभाको निर्वाचनका बेला एमालेले (नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीले भनेजस्तै) चन्दा ब्याङ्क खातामार्फत् मात्र लिने भनेको थियो । तर, एमालेका नेताले चेक लिन नमानेकाले नगदै दिनुपरेको पनि राज्यलक्ष्मीले स्पष्ट पारिन् ।
यो प्रकरणपछि राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताको आम्दानीको स्रोत र खर्चबारे फेरि एकपटक चर्चा चल्यो । राजनीतिक दल र राजनीतिक नेता स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने विषय २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका पालादेखि नै चर्चामा रहेको छ । सो सरकारले २०४७ साल जेठमा घोषणा गरेको आफ्नो नीतिगत मार्गनिर्देशनमा भनेको थियो- 'हरतरहका भ्रष्टाचारी र बदमाशहरूलाई दण्डित गरिनेछ ।
२०४७ साल असार २५ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा शरच्चन्द्र वस्तीले अन्तरिम सरकारको यही नीतिलाई समेत लक्ष्य गर्दै एउटा लेख लेखेका थिए । पञ्चायत व्यवस्था भर्खरै अन्त्य भएको त्यो बेला राजनीतिक पार्टीहरूले भ्रष्टाचार शुरू गर्न भ्याइसकेका थिएनन् र जनताले पनि तिनले भ्रष्टाचार गर्लान भन्ने कल्पना गरेका थिएनन् ।
त्यति बेलै लेखिएको सो लेखमा उनले राजनीतिक पार्टीहरूको आर्थिक कारोबारलाई राजनीतिक इमानदारी र चारित्रिक स्वच्छताका दृष्टिले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र मूल कुरो मानेका थिए । उनले त्यति बेला उठाएका केही कुरा यसप्रकार थिए- राजनीतिक पार्टीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ, पार्टीले हरेक आर्थिक वर्षको समाप्तिमा आफ्नो आम्दानी, आयस्रोत र खर्चबर्चको विवरण सरकार र जनताका सामु खुलारूपमा राख्नुपर्छ ।
त्यति बेला पञ्चायतकालमा मन्त्री भएकाहरूले अवैध सम्पत्ति राखेकाले उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनी चर्का कुरा गरिएका थिए । यस सन्दर्भमा शरच्चन्द्रले लेखेका थिए- "अवैध सम्पत्ति थुपार्ने मन्त्री र भूपू मन्त्रीहरू दण्डनीय हुन्छन् भने त्यस्तै काम गर्ने राजनीतिक पार्टीचाहिँ किन क्षम्य हुनुपर्ने ? एउटा असल उद्देश्य घोषणा गरेर खडा भएको पार्टीको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने बाटो पनि स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध र निष्कलङ्क नै हुनुपर्छ भनेर मान्न किन •पसिना आउनुपर्ने ?
शरच्चन्द्रको लेखको सार थियो- राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतासँग लुकाउनुपर्ने आर्थिक कारोबार हुनुहुँदैन ।
तर, यस्तो चर्चा चलेको २५ वर्षपछि राजनीतिक व्यवस्था उथलपुथल भइसक्दा पनि राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताका आर्थिक कारोबार गोप्य छन् । उनीहरू स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध र निष्कलङ्क छैनन् भन्ने चर्चा चलिरहेको छ ।
राजनीतिक दल चलाउन र कार्यकर्तालाई काम लगाउन पैसा चाहिन्छ । यसका लागि केही दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताबाट सदस्यता शुल्क उठाउँछन्, केहीले आफ्ना सांसदको तलबबाट केही पैसा लिन्छन् । तर, यस्ता देखिने स्रोतबाट दल चलाउन चाहिने आम्दानी हुँदैन ।
विश्वका धेरै देशमा राजनीतिक दलले अवैध किसिमले चन्दादान लिनु नपरोस् भनेर उनीहरूलाई राज्यकोशबाट पैसा दिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा पनि राजनीतिक दलका लागि चुनाव लड्न चाहिने खर्च वैध तरिकाले उपलब्ध गराउने एउटा उपाय अपनाउन खोजिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेका थिए- "निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई लगत्तै अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा प्रति मत रू.२०/- का दरले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।'
यसो गर्नु पर्नाको कारणबारे उनले भनेका थिए- "राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना सम्भव छैन । चुनाव लड्ने प्रयोजनका लागि अस्वस्थ र अपारदर्शी तरिकाले चन्दा सङ्कलन गर्ने कार्यले नै भ्रष्टाचारको बीउको अङ्कुरण हुन्छ अपारदर्शी चन्दा सङ्कलनको सम्भावनाबाट राजनीतिक दलहरूलाई मुक्त गर्न चुनाव हुने समय अगाडि दलहरूलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।''
सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आयव्ययको हिसाब तथा वासलात नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका सदस्य रहेका वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट लेखापरीक्षण गराई प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि डा. लोहनीले गरेका थिए ।
'नाफामा सञ्चालित कम्पनीहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने वर्ष चुनाव हुने मितिले दुई महिना अगाडिको समयभित्र आफ्नो नाफाबाट अधिकतम ५० लाख रूपियाँसम्म राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिकरूपले घोषणा गरी चन्दा दिन सक्ने र त्यस्तो चन्दालाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाइने व्यवस्था पनि उनले प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, यो प्रस्ताव लागू हुन पाएन । ''म ११ महिनासम्म मात्रै अर्थमन्त्री हुन पाएँ, त्यही भएर यसलाई कार्यान्वयन गर्न भ्याइनँ । विपक्षीहरूले पनि प्रतिगामीले प्रजातन्त्र मास्नका लागि यस्तो योजना ल्यायो भन्दै धुमधाम विरोध गरे ।'', लोहनीले बताए ।
त्यति बेला संसद् थिएन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका पाँचवटा दल सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए । उनीहरूले बजेटको यस प्रावधानको पनि विरोध गरेका थिए ।
पाँच दलले जारी गरेको संयुक्त प्रस्तावमा भनिएको थियो- राजस्वले मुलुकको साधारण खर्चसमेत धान्न नसकिरहेका बेला पार्टीहरूलाई अनुदान दिने सरकारी निर्णय गैरजिम्मेवार हो ।
यसै प्रसङ्गमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था सार्वभौम संसद्ले पहिल्यै अस्वीकार गरिसकेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए- ‘‘दुई वर्षअघि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा मान्यताप्राप्त पार्टीहरूलाई प्रतिमत एक रूपियाँका दरले अनुदान दिने प्रावधान प्रस्तावित गरेको थियो । तर, त्यति बेला राज्यव्यवस्था समितिले मुलुक दलहरूलाई अनुदान दिने अवस्थामा नपुगिसकेको तर्क दिएर सर्वसम्मतिले उक्त प्रावधान हटाएको थियो ।"
महतलाई उद्धृत गर्दै छापिएको समाचारमा भनिएको थियो- ‘‘साधारण ख चलाउन पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । ऋणमाथि ऋण थोपरेर पार्टीहरूलाई अनुदान दिने निर्णय गर्नुजस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यङ्ग्य अर्को हुन सक्दैन । बेलायतजस्ता मुलुकको यस्तो अनुकरण नेपाली घोडाको बेलायती हीहीजस्तै हो ।"
राजनीतिक दल र नेताको अपारदर्शी खर्च कम गर्ने एउटा तरिका हो निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा सीमा लगाउनु । यसका लागि निर्वाचन आयोगले एक जना उम्मेदवारले १० लाख रूपियाँसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ ।
धेरैले यस्तो विवरण बुझाउने गरेका छन् । तर, यस्तो विवरण सत्य होइन भनी राजनीतिक दलका नेता आफैँ भन्छन् । ‘‘कसैले पनि (निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण सही) होइन । १० लाखले चुनाव लड्न सकिन्छ र अहिले ? पहिलोपटक गोरखामा चुनाव लड्दा मेरो छ लाख रूपियाँ खर्च भएको हो । दोस्रोपटक लड्दा (के थाहा पाएँ भने) त्यसको कैयौँ गुणा बढी खर्च हुँदो रहेछ । मैले धान्नै नसक्ने अवस्था भयो । साथीहरूले सहयोग गर्दा त मलाई गाह्रो भयो भने अरू मान्छेको जुन ढङ्गले खर्च भयो, त्यसले (१० लाखले) त छेउ पनि भेट्दो रहेनछ । तर, हामी आफैँले सबैले सबैलाई ढाँटिरहेका छौं ।", बीबीसी नेपाली सेवालाई २८ अक्टोबर २०१५ मा दिएको अन्तर्वार्तामा डा. बाबुराम भट्टराईले भने ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वार्षिक आयव्यय विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्छ । धेरै दलले विवरण बुझाएका पनि छन् । तर, डा. भट्टराईको भुक्तभोगी विचारलाई सत्य मान्दा राजनीतिक दलहरूले बुझाएको त्यो विवरण झूटो हो ।राजनीतिक दलको आम्दानीको स्रोत पनि खुलेको छैन । राज्यलक्ष्मी प्रकरणमा एमालेको आम्दानीको छनक देखिएको हो ।
२०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीको आम्दानीको केही झलक सञ्चारमाध्यममा देखिएको थियो । न्युयोर्क टाइम्सको एउटा समाचारमा एमाओवादी नेता हिसिला यमीको भनाइ उद्धृत गरिएको थियो- ''पहिले डरले गर्दा हामीलाई पैसा दिन्थे । अहिले त्यस्तो छैन । हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ । हामीले उनीहरूलाई खुशी पार्नुपर्छ । उनीहरूलाई चिढ्याउनु हुँदैन ।'
नेपाली कांग्रेसका हकमा यति कुरा पनि प्रस्ट छैन । सबै पार्टीले गएको संविधानसभामा समानुपातिक सिट पैसामा बिक्री गरेको आम विश्वास छ, जसलाई गलत मान्ने दहो आधार छैन । सही ठान्ने केही छनक भने पाइन्छ ।
यसरी आम्दानी पारदर्शी नहुँदा राजनीतिक दलले जसको पैसा लियो, उसैको हितमा काम गर्नुपर्छ, उनीहरूले जनताको हित हेर्न पाउँदैनन् भनिन्छ ।
लोहनीले भने- ''चुनावका बेला पार्टी अध्यक्षहरूले पैसाको चर्को अभाव खेप्ने गरेको मैले देखेको छु । त्यति बेला अध्यक्षहरूलाई जसरी पनि पैसाको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उद्योगी, व्यवसायी र विदेशीसँग हात फैलाउनुपर्ने र उनीहरूको कृपाको बोझले थिचिइरहनुपर्ने बाध्यता रहन्छ किनकि कसैले पनि सित्तैमा पैसा दिँदैन । चुनावको बेला उद्योगी, व्यापारी र विदेशीसँग पैसा माग्दा देशको नीतिनिर्माण सानो समूहको स्वार्थको वरिपरि घुम्न जान्छ । त्यही भएर ठूला पार्टी र यसका नेताहरूको नैतिक धरातल बलियो बनाउन राज्यले ती पार्टीलाई पुग्दो पैसा दिनुपर्छ भन्ने सोचेर त्यो योजना ल्याएको थिएँ । यस्तो हुन सक्यो भने कार्यकर्ता अथवा उम्मेदवारले पनि पैसा पाउन पार्टी अध्यक्षलाई रिझाउनुपर्दैन । सबै कुरा प्रक्रियाअनुरूप चल्न जान्छ ।"
नेकपा (एमाले) ले २०७० सालको निर्वाचनका बेला यस अवधारणालाई ब्यूँताएको थियो । उसले आफ्नो चुनाव घोषणापत्रमा भनेको थियो- ''पार्टी सञ्चालनका लागि उनीहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यबाट अनुदानको व्यवस्था गर्न र अपारदर्शी आर्थिक सम्बन्धका आधारमा राजनीति सञ्चालन गर्ने स्थिति अन्त्य गर्नका निम्ति सक्रिय पहलकदमीमा उत्रिनेछ ।''
तर, यस्तो सक्रिय पहलकदमी आजसम्म देख्न पाइएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक दलहरूको खर्चको विवरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ । तर, यस्तो विधेयक तयार हुन बाँकी नै छ ।
(२०७२ कात्तिक २३ गते साउथ एशिया चेकमा प्रकाशित यो लेख हामीले पत्रकार मैनालीको पुस्तक ‘देखेको देश’बाट लिएका हौँ ।)
