(माओवादी केन्द्रले कर्णालीमा गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन लागेपछि पार्टी भित्रै विरोध भइरहेको छ । हुम्लाका छिरिङ डम्डोल लामा कार्चेनलाई माओवादीले कर्णाली सरकारमा मन्त्री बनाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको बेला यसबारे नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक ठम्मर बिष्टले कर्णालीमा मौलाएको गैरसांसद र गैरराजनैतिक प्रकरणबारे सार्वजनिक गरेको विचार उनकै सामाजिक सञ्जालबाट लिएर प्रकाशित गरेका हौं - सम्पादक)
पहिला–पहिला बुढाबुढीले भन्थे, ‘कांसी जानु कुतिको बाटो नसमाउनु बाबु ।’ आज यहीँ चरितार्थ भएको छ माओवादी संसदीय दल कर्णाली प्रदेशमा । यसै पनि चाहे जुनसुकै पार्टी संवद्ध सांसद हुन कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुको प्रदेशसभामा उनीहरुको भूमिकालाई हेर्यो भने कुनै खोट लगाउने ठाउँ छैन ।
किनकी कर्णाली प्रदेशसभा र सरकार पेरीफेरीमा जेजे घटना परीघटना घटे पनि कुल योगमा सरकारलाई सचेत बनाउने र प्रदेश र जनताको पक्षमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ त्यही उद्येश्यबाटै गरिएको हो ।
चाहे नेकपा हुँदाको सरकारविरुद्ध पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव होस् चाहे ‘फ्लोेर क्रस’देखि सांसद पद नै जानेसम्म किन नहुँन । राजनैतिक रंगतरंगबाट हेर्दा राम्रो नराम्रो, प्रतिक्रीयावादी वा दक्षिणपन्थी कदम, क्रान्तिकारी वा पश्चगामी जेजे नामाकरण गरिए पनि सारमा सबै कदमहरु एकातिर जनताकै लागि थिए । अर्कोतिर ति कदमहरुले सम्पुर्ण सांसदहरुको क्षमतालाई स्पातिलो, दक्ष र अनुभवि बनाउन बल नैं पुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाको उत्तार्धतिर यस्तै अर्को इपीसोड थपिएको छ यहाँको सांगोपांगो राजनितीमा । त्यो भनेको सांसद हुँदा हुदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अराजनैतिक कदम हो ।
त्यो पनि पुनः एकचोटी कलाविहीन नाटक प्रहसनको दुस्साहास गरिएको छ । हेक्का रहोस् यहाँ कुनै व्यक्ति आउँदै छ भनेर जनताबाट मन्त्री बनाउने व्यक्तिको विरोध गर्न खोजेको पटक्कै होइन ।
तर राजनैतिक जिन्दगीमा अनेक पापड मोलेर जनताको मन जितेर आएका सांसदलाई धोवीको कुकुर जस्तो घरको न घाटको जस्तो बनाएर जेसीबीले हयाङ्गर लगाएर ताने जस्तो गरी जनताबाट एकै चोटी मन्त्रीमा ल्याउने कुराले अहिलेको निर्णय गर्ने महाशयहरुलाई जंगे बोल्यो बोल्यो, जंगेपछि फर्कदैन भनेर आफुलाई जंग बहादुर नैं ठाने पनि प्रकारान्तरले निम्न दुस्परीणामहरु भोग्नु पर्ने निस्चित प्राय छ ।
१. पहिला गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा स्वयं मन्त्री हुने व्यक्तिको समेत अपमान हुुनेछ । किनकी मन्त्रालयमा आउँदा सचिव उपसचिवको त कुरा परै छोडौं कार्यालय सहयोगीले समेत रेन्पोन्स नगर्ने कुरा हामीले विगतमा कैयन त्यस्ता सांसद र मन्त्रीको कार्यालयमा अनुभुमि गरिसकेका छौं । त्यसैले ६ महिलासम्म जति दिन मन्त्रीको रुपमा बस्ने छ उसलाई स्वयं जेल घरमा बसेजस्तो अनुभुमि हुने कुरा निश्चित छ ।
अर्को कुरा त्यस्ता जिल्लाबाट कार्यकर्तालाई टिपेर मन्त्री बनाउँदा जिल्लाको पार्टी बन्छ भन्ने भ्रम छ भने त्यो गोरु ब्यायर दुध खाने भने जस्तै हो । किनकी एकातिर उक्त व्यक्तिले ६ महिनामा कामको प्रोफेमेन्सको नाममा परिणाम शुन्य हुनेछ । अर्कोतिर जिल्लाभरिका आम कार्यकर्ताले उक्त व्यक्तिबाट विकास निर्माणदेखि ठुलै कुराको अपेक्षा गरिसकेको अवस्थामा परिणाम शुन्य हात लागिसकेपछि बिचरा त्यस्तो अमुख मन्त्रीको पद गएको भोलीपल्ट के हालत होला ?
यस्तो शैलीले त्यहाँको पार्टी बन्ने कुराको सम्झना मात्र गर्यो भने पनि आंगै जिरिङग हुन्छ । किनकी ४÷४ वर्ष प्रदेशसभामा खारिएका सांसदलाई त प्रदेशको विकास, जनसेवा र कानुनमा अझ् मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ भने एकैचोटी जनताबाट आएको व्यक्तिले अध्ययन गर्दा गर्दै र दौरा सुरुवालको फेरो समाउदा समाउदै उसको ६ महिना कार्यकाल व्यतित भएको पत्तै पाउने छैन ।
अनि, त्यस्तो व्यक्तिलाई चौतर्फी प्रश्न गर्ने छन् । तपाईंले ६ महिनामा मन्त्री हुँदा के त्यस्तो उल्लेख्य काम गर्नु भयो ? भनेर प्रश्न उठाउदा उक्त व्यक्ति हिस्स बुढी हरीया दांद को गाउँमा पुग्ने छ ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको पद्धति लोकतन्त्र भनौं वा गणतन्त्र जे भने पनि त्यसको शाब्दिक अर्थ डेमोक्रेसी हो । विडम्बना के भयो भने हाम्रो संसदीय दलमा यति ठुलो निर्णय लिदा नत संसदीय दलमा छलफलको कुनै अजेण्डा नैं बनाइयो नत दलको नेतालाई त्यो अधिकार नै प्रदान गरियो ।
यसले के मर्यो भन्ने मात्र नभइ काल पल्कीने कुरा को त्रास सुरु भएको छ । किनकी जब जनतावाट सिधैं मन्त्री बनाउने भएमा अब सबै जिल्लामा यसको नजिर स्थापित हुनेछ । कुल २४ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये अहिले हामीसँग १२ सांसद मौज्दाद छ ।
अब बाकी रहेका १२ वटै क्षेत्रका पार्टीका कार्यकर्ता मन्त्रीको लविङमा आउने छन् । स्थिती कतिसम्म भयावह हुने खतरा छ भने अब बाँकी रहेका सांसदबाट मन्त्री बन्ने कुरा त परै छोडौं बचेका हामी सांसदले राजीनामा दिएर उहाँहरुलाई मन्त्री बनाउने मार्गप्रसस्त गरिदिनु पर्ने अवस्था समेत पार्टीका नेताहरुले भावी दिनमा प्रस्तावको रुपमा ल्याउने कुरा निश्चित जस्तै देखियो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित क्षेत्रमा चुनाव हुने भएको हुनाले सायद राजीनामा माग्ने दुस्साहास नगरिदिएला । त्यो पनि कानु संशोधन गर्नेतिर एकचोटी नेतृत्वगणले दुस्प्रयास गर्नेछ तर समानुपातीक सांसदहरुवाट राजीनामा दिलाउने र जनतावाट मन्त्रि बनाउने कुराको दबाब थेक्नै नसक्ने गरी हाम्रो पार्टी भित्र र इर्दगिर्दमा सुरु हुनेछ ।
त्यसको सिन्टम अहिले पनि देखा परिसकेको छ । अब यसपछि मुलभुतः रुपमा ४ वटा खतरासँग हाम्रो पार्टीले खेल्नुपर्ने । पहिलो जनताबाट मन्त्री बनाइउका जिल्लामा असन्तुष्टि र अक्रमन्यताले पार्टी क्षतविक्षत हुनेछ ।
दोश्रो भएका सांसदहरुलाई अपमान गरेर जनता र सांसदको निर्वाचन क्षेत्रको समेत अपमान गरि पलाएन हुन बाध्य गराउने र तेश्रो जनता र भूगोलले एडप्ट नगर्ने व्यक्तिलाई फटाफट सरकारमा ल्याउँदा मन्त्रिपरिषद्मा मौज्दाद क्षमतावान मन्त्रिहरुलाई समेत मानमर्दन भएको अनुभुति हुनेछ ।
र, अर्को देशैभरि यसले संघ, प्रदेशमा विकृति व्यथिती मौलाउने छ । त्यसले ल्याउने दुष्परिणामहरुको अवजस माओवादीले लिनुपर्ने छ । यसरी कुल मिलाएर माओवादी सक्ने अभियानमा नेताहरु लागेकाले यसतर्फ हाम्रो संसदिय दल, प्रदेश पार्टी र केन्द्रपार्टीमा आवद्ध सबै नेतागणहरु जनता र पार्टी विरोधी हर्कतलाई सच्याउन र खबरदाी गर्न अघि बढ्ने साहास गरौं ।
मलाइ थाहा छ ओरालो लागेको मृगलाई बाछाले खेदे जस्तो व्यक्तिगत सांगठनिक जीवमा क्षति व्यहोरी रहेको अवस्थामा मलाई थप घाटा व्यहोर्नुपर्ने कुरा निस्चित छ । दलको अमुख नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले यस्तो कुरा उठाउन मिल्ने वा नमिल्ने ? यस्ता तर्क कुतर्कमा बहस पैरवी पनि गरिने छन् ।
तर रगतको आहालबाट सृजित हाम्रो पार्टी आन्दोलनमा थोपरिन लागेको कलंक र मडारिन लागेको कालो दृष्य मेरा खुला आंखाले मुकदर्शक बन्न नसकीे सत्य र न्यायको पक्षमा केही बोल्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले यो चुनौी मोल्न तयार भएको अवस्था हो । कुनै आग्रह वूर्वाग्रहमा नलागी विधि, पद्धति र नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित रही बहसबाट तार्किक निष्कर्षमा पुगौं ।
