१. प्रदेश सरकार गठन भएको केही समयपछि ०७६ साउनतिर तत्कालीन कर्णालीप्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खडक खत्रीलाई उच्च अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पक्रन आदेश दियो । उनीविरुद्ध कृषि विकास बैंक मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंका शाखा प्रबन्धक गोकुल प्रसाद पनेरुले बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायरगरेका थिए ।
२. फ्लोर क्रस’ गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पदको उपहार पाएका तत्कालिन दैलेखका सांसद हाल नेकपा एकीकृत समाजवादी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध किर्ते जालसाजी गरेको आरोप मात्रै लागेन, सर्वोच्चमा रिट नै पर्यो । उनविरुद्ध पत्रकार सुर्यमणि गौतमले रिट दायर गरेका थिए । सरकारको मन्त्रीलाई नै किर्ते जालसाजी सम्बन्धी मुद्दा दायर हुँदा जनस्तरबाटै विरोध भयो । अन्य संघ–संस्थाहरुले समेत यस्तो अपराधिक प्रवृत्तिका मन्त्रीलाई बर्खास्तको माग गरे । उक्त घटनाका दोषीलाई तत्कालिन महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले संरक्षण गर्यो ।
३. तत्कालिन ‘फ्लोर क्रस’ गरेर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भएका कुर्मराज शाहीमाथि तत्कालीन स्वकीय सचिवकी श्रीमतीलाई यौन दूव्र्यवहार गरेको आरोप लाग्यो । २०७६ सालमा यौन दुव्र्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो । यौन दुव्र्यवहार घटना बाहिरिए पनि महेन्द्र शाही नेतृत्वको सरकारले कृषि मन्त्री शाहीको बचाउ गर्यो । विभिन्न तहबाट विरोध र मन्त्रीको बर्खास्त माग्दा समेत कर्णाली सरकारले देखे पनि नदेखेझै गर्यो । आलोचना चर्किदा पनि नसुने जस्तै गर्यो । जसकारण अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति सत्तासीन भए । उक्त अपराधिक घटनाको मुख्य संरक्षक महेन्द्र शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकार बन्यो ।
४. भर्खर मात्रै मूर्ति चोरेको अभियोगमा दुई वर्ष जेल जीवन बिताएका हुम्लाका छिरिङ लामा (कार्चेन)लाई कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादीले मन्त्री बनाइछाड्यो । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरालाई स्वमं माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर बिष्ट लगायत माओवादी नेतृत्वले विरोधगरेपनि त्यसको सुनुवाइ भएन । अन्ततः कार्चेन राजनीतिक चलखेल गरेरै प्रचण्डको निर्देशनमा मन्त्री बन्न सफल भएका छन् ।
महिनै पिच्छे कर्णाली सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुको काण्ड बाहिरिँदा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल सरकारलाई ‘अपराधी’ संज्ञा दिन्थे । कँडेल भन्थे ‘कर्णाली सरकार जनताका लागि होइन यो अपराधीहरुको बस्ने थलो हो’ । उनको यो आक्रोश सडकदेखि सदनसम्म थियो ।
यहीँ अभिव्यक्तिलाई सापटी लिएर चर्चा गर्दा कर्णाली सरकार साँच्चिकै यामलाल कँडेलले भनेजस्तै जनताले चुनेका भन्दा राजनीतिक दाउपेचका लागि सत्तालाई प्रयोग गर्ने अपराधिक गतिविधिमा सलंग्नलाई संरक्षण गर्ने थलो बनेको छ । सत्ता र शक्ति जनतामा निहित हुनुपर्छ । यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो । यसैका आधारमा सरकार चल्नुपर्छ । तर, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कुल्चिएर निरंकुश सत्ता चलाउन नवगठित कर्णाली सरकार पनि उद्धत छ ।
जसकारण कर्णाली सरकार जनताका समस्याभन्दा कुनै व्यक्तिको स्वार्थ केन्द्रित बन्न पुगेको छ । महेन्द्र शाही नेतृत्वको बेला पनि उस्तै गतिविधि । अहिले जीवन शाही नेतृत्वको बेला पनि उस्तै गतिविधि । अर्थात नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी !
यसका पछाडी कर्णालीवासीको रगत पसिनामाथि रजाइँ गरेका शासकहरुले सोझो रुपमा अपराध गरेका हुन् । त्यसैले प्रतिपक्षी सिटबाट यामलाल कँडेलले भने जस्तै स्वार्थकेन्द्रित अपराधिक प्रवृत्ति र पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु सरकारमा पुगेर विकासमा बाधा उत्पन्न गरेको स्वभाविक जस्तो देखिन्छ ।
जसको फलस्वरुप कर्णाली प्रदेश सरकारले अभाव, गरिबी र समस्याका पहाडमाथि काम गरेर नमूना बन्नुका साटो जनताको विश्वास गुमाइरहेको छ । त्यो पहिले महेन्द्र नेतृत्वको सरकार होस् या अहिले जीवन शाहीको नै । व्यक्ति फेरिएपनि प्रवृत्ति उस्तै छ ।
महेन्द्र शाही नेतृत्वको साढे तीन वर्षे सरकार कसरी चल्यो ? छर्लङ्ग छ । जीवन शाही नेतृत्वको सकार कसरी चलिरहेको छ ? कसरी चल्ने छ ? त्यो पनि मोटामोटी चित्र लगभग प्रस्टै छ । कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका जीवन शाहीले तीन महिना लगाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा झन् बढी आलोचना खेपिरहेका छन् ।
विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा उनले दलित र महिलाबाट कसैलाई पनि प्रतिनिधित्व गराएनन् । यो नै उनको वास्तविकता हो । कर्णालीमा अहिले दलका नेताले सरकार चलाएपनि त्यो सामन्ती प्रथाबाट ग्रसित छ ।
गैरसांसद र विवादित व्यक्तिलाई मन्त्री पद उपहार
बेला–बेला कर्णाली सरकार र यसको नेतृत्व पंक्तिकाबारे चर्चा भइरहन्छ । त्यो प्रदेशभरि एक सिट मात्र जितेर होस् वा आफ्नै पार्टीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव । कर्णाली सररकारमाथि फेरि बहस सुरु भएको छ ।
जीवन शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकारले हुम्लाकै छिरिङ लामा (कार्चेन)लाई माओवादीबाट मन्त्री बनाइदियो । उनी सांसद होइनन् । संविधानमा त्यस्ता व्यक्ति ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्छन् । कर्णालीमा माओवादीबाट मन्त्री बन्नुपर्ने अरु ६ जना छन् । तर उनीहरु प्राथमिकतामा परेनन् ।
एउटा गैरसांसद त्यसमाथि मूर्ति चोरीको आरोपमा दूई वर्ष जेल सजाय भोगेका लागि मन्त्री बनाउनु लज्जाको विषय हो । यो निर्णय गर्दा कर्णाली संसदीय दलले भएको अलिकति नैतिकता पनि कुल्चिएको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज शक्ति बस्नेत, अध्यक्ष विमला केसी प्रचण्डका ‘एस म्यान’ मात्रै हुन् । यो कर्णालीका जनता र माओवादी कार्यकर्तामाथिको राजनीतिक अपराध हो ।
१२ सांसद हुँदा हुँदै माओवादीले मूर्ति चोरीको आरोपित मात्रै होइन जेल जीवन बिताएका ‘मूर्ति चोर’लाई मन्त्री बनायो । यसबारे कर्णालीमा फेरि बहस सुरु हुन स्वाभाविक हो ।
यो निर्णयले यतिबेला माओवादीमाथि केही प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ‘प्रचण्डले कति पैसा खाएर कार्चेनलाई मन्त्री बनाउन निर्देशन दिए ?’ उक्त निर्देशनलाई स्वीकार गर्ने प्रदेश माओवादी इन्चार्ज र अध्यक्षले कता हेरेका होलान् ?’
हुन पनि हो, कर्णाली सरकारमा प्रचण्डको स्वार्थ केन्द्रित हस्तक्षेप भएको सोझो रुपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसमाथि कर्णालीको निर्णय प्रचण्डले गरेर कर्णालीका माओवादी इन्चार्ज र अध्यक्षले निकम्मा भएर उक्त निर्णय स्वीकार गर्नु अर्को ठूलो असक्षमताको पराकाष्ठा हो ।
जहाँ सरकारमा योग्य र सुयोग्य सांसद तथा व्यक्ति होइन, अपराधिक आरोप लागेका व्यक्तिले सहजै रुपमा प्रवेश र संरक्षण पाउँछन् । यो सारा कर्णालीकै लागि लज्जाको विषय हो ।
पृथ्वीनारायण शाहले भनेका छन् ‘घुस लिने र दिने दुबै दोषी हुन्’ । यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ कि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउन निर्देशन दिने र सिफारिस गर्ने दुबैले नैतिक पतनको बाटो रोजेका छन् ।
यसले कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज शक्ति बस्नेत, अध्यक्ष विमला केसी प्रचण्डका ‘एस म्यान’ मात्रै हुन् । यो कर्णालीका जनता र माओवादी कार्यकर्तामाथिको राजनीतिक अपराध हो ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, ६ महिनाका लागि गैरसांसद पनि मन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । तर, निर्वाचित सांसदलाई किनारा लगाएर निजी व्यक्तिको स्वार्थको लागि मन्त्री बनाउने निर्णय अपराधिसरहकै हो । गैर–राजनीतिक चरित्र हो ।
माओवादी केन्द्र कर्णालीका प्रमुख सचेतक ठम्मर बिष्टले नै यसलाई ‘केन्द्रको गैर–राजनीतिक निर्णय’ भनेका छन् । यस निर्णयले कर्णालीको माओवादी र यसका नेता विचारमाथि प्रहार मात्रै होइन जनयुद्ध माथिको धज्जी समेत हो ।
हुन त कर्णाली सरकारमा सामेल व्यक्तिहरुका कुनै न कुनै काण्ड बाहिर आइरहेका हुन्छन् । त्यो मन्त्री बलात्कार काण्ड होस् वा ‘मूर्ति चोर’ काण्ड नै । तर यस्तो श्रृङ्खला कहिलेसम्म ? यसैका लागि संघीयता हो वा सरकार बनाउने, चलाउने, मन्त्री बन्ने बनाउने सबै केटाकेटी खेल ?
होइन भने जनताको करबाट राज्य सञ्चालन गर्नेले यति बिघ्न गैराजनीतिक निर्णय किन गर्छन् ? यो प्रश्न कर्णाली प्रदेश सरकारमाथि निरन्तर तेर्सिरहनेछ ।
