काठमाडौं : कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवन शाहीले आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिए । अर्थात् कर्णाली सरकारमा मन्त्रिपरिषद् पूर्ण भयो । जसअनुसार, सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकाय मन्त्री भए ।
यस्तै जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीमा गनेश प्रसाद सिंह, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा हीमबहादुर शाही, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण छिरिङ लामा मन्त्री भएका छन् । यस मध्येका कृषि शाही र आर्थिक मामिला मन्त्री विष्ट पहिले नै नियुक्त भएका हुन् । अन्यलाई आइतबार नियुक्त गरिएको हो ।
आइतबार पाँच मन्त्री नेताका खल्तीबाट नियुक्त हुँदा दलित र महिलालाई जीवन शाहीको कर्णाली सरकारले प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध मात्रै लगाएन संविधानमा भएको समावेशी सिद्धान्तलाई समेत कुल्चियो ।
संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा दलित र महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । संविधानको धारा ३८ मा महिला सम्बन्धी हक छ । यस्तै संविधानको धारा ४० मा दलितको हक छ ।
भने, समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका हरेक निकायमा दलितको सहभागिता अनिवार्य गर्नैपर्ने व्यवस्थामा भनिएको छ । यस्तै महिलाको पनि ।
तर कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदा दलित र महिलालाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको छ । जसले संविधानको उल्लंघन मात्रै होइन, कर्णालीका जनतामाथि अपराध लाँदिएको छ ।
प्रदेश सभामा ३५ सांसद छन् । जसमध्ये सत्ता गठबन्धनमा ६ जना महिला छन् भने तीन जना दलित सांसद छन् ।कांग्रेसबाट सुर्खेतकी सांसद अमृता शाही, मुगुकी सांसद झोवा विक हुन् ।
माओवादी केन्द्रबाट जाजरकोटकी सांसद कृष्णा शाह, रुकुम पश्चिमकी सांसद विमला केसी, सुर्खेतकी सांसद सीता नेपाली, रुकुम पश्चिमकै सांसद रातो कामी छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट रुकुम पश्चिमकै सांसद देवी ओली हुन् ।
महिला र दलितका सांसद हुँदा हुँदै जीवन शाही नेतृत्वको सरकारले वास्ता गरेन । जसका कारण सत्ता गठबन्धन दलहरु र जीवन शाही नेतृत्वको सरकारले संविधानको उल्लंघनै गरेर सरकार गठन गरेका हुन् । र, दलित र महिलालाई बञ्चित गराएका हुन् ।
र, यो पनि...
