काठमाडौं : तीन महिलादेखि रुमलिरहेको कर्णाली सरकारले दुई दिनअघि मात्रै पूर्णता पायो । सरकारमा हुम्लाका गैरसांसद छिरीङ डम्डुल लामा कार्चेनसहित पाँच जना मन्त्री भए । कार्चेन माओवादी केन्द्रबाट उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भएका हुन् ।
कार्चेन मन्त्री भएपछि विरोधी र प्रतिपक्षका चोक–चौतारामा त टीकाटिप्पणी हुने त निश्चितै थियो । तर, सत्तापक्षकै चोक–चौतारातिर बढी टीकाटिप्पणी भयो । यति मात्रै होइन माओवादीबाट कार्चेन मन्त्रीमा सिफारिस भएपछि माओवादीका निर्वाचित सांसदले राजीनामा दिने अवस्था आएको समेत अभिव्यक्ति दिए ।
यो ताजा र तातो विषय मात्रै नभइ कर्णाली सरकारमाथिको लाजमर्दो विषय पनि हो । यसकारण कर्णाली सरकार गठन भएयता कुनै न कुनै मन्त्रीको काण्ड बाहिरिएकै हुन्छन् । र, कार्चेनको पनि ।
सांसद दर्जनौं हुँदा हुँदै गैरसांसद कार्चेनलाई नै मन्त्री बनाउने सिफारिस गरेर माओवादीले आफ्नो धज्जी आफै उडाइसकेको थियो भने त्यसमाथि कर्णाली सरकारको पनि उड्न पुग्यो ।
गैरसांसद मन्त्री भएको कुरालाई अनौठो मान्नुपर्ने के छ र ? संविधानमै मन्त्री हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १७० मा प्रदेश सभाको सदस्य नभए पनि मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यो ६ महिनासम्मका लागि मात्र ।
संविधानमा गैरसांसदलाई पनि मन्त्री हुने व्यवस्था भएपछि गैरसांसद किन मन्त्री बनायौं ? भन्ने हाम्रो विषय होइन । त्यो, आन्तरिक पार्टी भित्रको स्वार्थ केन्द्रित राजनीति हो ।
हाम्रो विषय त यो हो – मूर्ति चोरीको अभियोगमा दुई सजाय काटेकालाई मन्त्री बनाएर कर्णाली सरकारले किन संविधानको धज्जी उडाएको ?
छिरीङ डम्डुल लामा नामधारी कार्चेन उनै हुन् जसले २०५९ सालमा मुर्ति चोरेर पक्राउ परि सजाय काटे । मूर्ति चोरीको अभियोगमा दुई वर्ष जेल सजाय र पाँच÷पाँच हजार जरिवाना समेत तिर्ने मध्येका एक हुन् । तिनैलाई आइतबार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री बनाइयो । जसलाई संविधान मिचेरै बनाइएको हो । संविधानका धारा १७८ का अनुसार, फौजदारी कसूरमा सजाय काटेको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउँदैनन । तर, पनि स्वार्थ केन्द्रित राजनीति र कुनै व्यक्तिको बल मिच्याइले कार्चेन मन्त्री बन्न पुगेका हुन् ।
केही महिना अघि संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा गैरसांसद गजेन्द्र हमाल नियुक्त भए । हमालले गैरसांसदको आलोचना त खेप्नुनै पर्थ्यो । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कोटाबाट आएको भन्दै आलोचना भएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए ।
कर्णाली सरकारबाट कार्चेनले पनि आफुलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्ने माओवादी नेता, सरकारका मुख्यमन्त्री, शपथ गराउने प्रदेश प्रमुख संविधान विरोधी हुन् भनेर पदबाट राजीनामा दिन्छन् ? कि सत्तासीन हुन्छन् ?
कित ! कोही न्यायको पक्ष र संविधान पक्षमा उभिएका नागरिक अभियन्ताले सरकार र उनीविरुद्ध मुद्धा दायर गरेपछि कार्चेनले मन्त्रीपदबाट हात धुनुपर्ने हुन्छ । उनीविरुद्ध मात्रै होइन उनलाई सिफारिस गर्ने, शपथ गराउनेविरुद्ध मुद्धा दायर नहोला भनेर भविष्यवाणी गर्न पनि सकिदैन ।
जसरी मंगलबार इन्सेक प्रतिनिधि टीका बिष्ट र अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले कर्णाली सरकारविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्धा दायर गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकार समावेशी हुुनुपर्ने माग गरेका छन् । तर त्यसको सुनुवाई कति हुन्छ ? हेर्न बाँकी छ ।
तर जसरी प्रधानन्यायाधीश राणाको सिफारिसमा गजेन्द्र हमाल मन्त्री भएर राजीनामा दिएपछि पनि देउवा सरकार धरापमा परेजस्तो कर्णालीमा पनि जीवन शाही सरकार आलोचनाको शिखरमा पर्ने पक्का छ ।
