खलंगा : जुम्लाका दलित अगुवाले संविधान कागजमै सीमित भएको बताएका छन् । माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धपछि केही जातीय विभेद कम भएपनि समाजमा विभेदको रेखा कायम रहेको बताएका छन् ।
‘अझै पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा विभेद भएकै छ’ युवा महेश नेपाली । अपांग पुनःस्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाको समन्वय र समता फाउन्डेसन नेपालको आयोजना जातीय भेदभावविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाकाबारे मंगरलबार भएको छलफलमा युवा नेपालीले विभेदले दलित समुदाय निकै अन्यायमा परेको बताएका हुन् ।
समता फाउन्डेसन नेपालका कानुनी सल्लाकार तथा अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले भने, ‘प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सबै जसो ठाउँमा विभेद हुने गरेको छ । जसले गर्दा समुदायमाथि अन्याय भएको छ । यस विषयमा सरकारले प्रभावकारी रुपमा कानूनको कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था छ ।
जातीय विभेदमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाही हुन नसकेको उनले बताए । दलित समुदायमाथि यसरी घटनाहरु घट्दै गएका छन् कि पीडितले मुद्धा दायर गर्न जाँदा निकायले उजुरी लिन समेत सकिरहेको छैन । जसले, दलित समुदायले चरम जातीय विभेद खेप्नु परेको छ ।
छलफलमा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्ण प्रसाद धितालले भने, ‘पहिलेको तुलनामा केही परिवर्तन भए पनि पूर्ण रुपमा जातीय विभेद कायम भएको साँचो हो । यसका सम्बन्धी कानुन बन्यो तर कार्यान्वय भएको छैन । जसले गर्दा दलित समुदाय विभेदको सिकार बन्न पुगेका छन् ।’
यस्तै कार्यक्रममा चन्दननाथ नगरपापलका वडा नम्बर पाँचका वडाध्यक्ष अर्जुन सिंह कठायतले जातीय विभेद समाजलाई कुरूप चित्रका रुपमा देखाइरहेको बताए । उनले भने, ‘ समाज जातीय विभेदबाट उन्मुक्ति खोलिरहेको अवस्था छ । केही परिवर्तन भए पनि समाजमा विभेद कायम छ । कानुन बनेपनि कार्यान्वयमा भएको छैन ।’
जनप्रतिनिधि नै विभेदको सिकार
दलित समुदायले जुम्लामा जनप्रतिनिधिबाटै विभेद खेप्नु परेको छ । सर्वसाधारण मात्रै नभइ दलित जनप्रतिनिधि पनि विभेदको सिकार बन्न पुगेका छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहका हरेक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य हुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थामाथि टेकेर देशभरका ७ सय ५३ तह अन्तर्गतका वडाहरु दलित महिला चुनिएका छन् । उनीहरुले नै विभेद खेप्नु परेको छलफलमा गुनासो आएका थिए ।
अपांग तथा पुनःस्थापना केन्द्रका अध्यक्ष नन्दराज धितालले दलित समुदायलाई लक्षित गरेर थुप्रै कार्यक्रम भइरहेको बताए । ‘सामाजिक रुपमा कलंक मानिएको जातीय विभेद जुम्ला जस्ता धेरै ठाउँहरुमा छ । विभेद अत्यका लागि समुदायमा सचेतना कार्यक्रम गर्न जरुरी छ’ उनले भने, ‘समुदायको क्षमता विकासमा समेत ध्यान स्थानीय सरकार जागरुक हुन आवश्यक छ ।’
नेकपा एमाले जुम्लाका उपाध्यक्ष सुरतबहादुर शाहीले गरिबी र शिक्षा अभावले विभेद हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘पहिलेको तुलनामा कम भएको छ । तर जुम्लामा जातीय विभेदकै घटनाहरु बढी घट्ने गरेका छन् । यसकाविरुद्ध सबै लाग्न जरुरी छ ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जुम्लाका नेतृ नारायणी चौलागाईंले जुम्लामा जातीयताका आधारकै आधारमा धेरै विभेद भएको छ । यसकाविरुद्ध कुनै निकायमा उजुरी परे पनि राजनीतिक दलहरु संरक्षक बन्ने कारणले समाजमा यस्ता खाल्का घटनाहरु दोहोरिरहेको उनको जोड छ ।
जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजया कुमारी प्रसाईंले जातीय विभेद भयो भनेर मात्रै हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘ त्यसका लागि प्रमाण जुटाएर कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्छ । कानुनी प्रक्रियाहरु नपुग्दा विभेदमाथि विभेद हुने गरेको छ ।’
प्रजिअ प्रसाईका अनुसार, २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना छ । या दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, जातीय भेदभावबारे विद्यालय स्तरमै पाठ्यक्रममा समावेश गरी जानुपर्नेमा उनको जोड छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी युवन चौधरीले जातीय भेदभावका घटनाको दर्ता प्रकृति अनुसार हुने बताए । जाहेरी आएपछि मुद्दा दर्ता भएको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘प्रक्रिया पुरा भएपछि यस्ता घटनाले पहिलो प्राथमिकता पाउँछन् ।’ जातीय विभेदकाविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने दलित अगुवाको भनाइ छ ।
