काठमाडौं : देशमा गणतन्त्र आएको १३ वर्ष भयो । १५ जेठ ०६५ साल नेपालमा २३८ वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्र औपचारिक रुपमै समाप्त भएको थियो । त्यसपछि देशमा संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने काम थालियो ।
संविधानले देशमा संघीता लागू गरेको हो । यसअघि केन्द्र सरकार मात्रै बन्ने अवस्थामा अब भने प्रदेश र स्थानीय सरकार बन्नथाले । बनाउन थालियो ।
कर्णाली प्रदेशमा पनि पहिलो मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रबाट कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही भए । उनले तीनवर्षभन्दा बढी नै सरकार चलाए । अहिले कांग्रेसबाट हुम्लाका जीवनबहादुर शाही कर्णालीको मुख्यमन्त्री छन् ।
दैलेखमा छोराले अन्तरजातीय विवाह गर्दा २०६८ सालमा सेते दमाईको हत्या भयो । छोराले कथितशाही थरकी युवतीसँग भागी विहे गर्दा आक्रमणमा उत्रिएका युवतीका आफन्तले नरसंहार गर्न खोज्दाबुवा सेते दमाईको हत्याभएको थियो । छोरालाई बचाउन उनले छाती थाप्दा खुकुरी प्रहारबाट उनको ज्यान गएको थियो ।
कर्णालीका पहिलो मुख्यमन्त्रीको गहृजिल्ला कालिकोटमा ०६८ सालमा चुलो छोएकै निहुँमा मनवीरे सुनारको हत्याभयो । दलितभन्दै कुटीकुटी कालिकोटमा नै मना सार्कीको समेत हत्याभएको दलित अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।
यी दुईवटा घटनाबारे थुप्रै अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका छन् । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरेर आरोपितमाथि मुद्दा चलाएको छ । कतिपय जेल गएका छन् । सबै दोषीभने पक्राउ परेका छैनन ।
जातीय हिंसाको चरम नमूना मानिने र कर्णालीलाई नै कलंकित बनाउने रुकुम घटनाले देशै हल्लायो । हालका अर्थमन्त्री पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माका आफन्तले जाजरकोटका ६ युवाको विभत्स हत्या गरेर शव भेरी नदीमा फालेका थिए ।
यो घटनाले राज्य व्यवस्थाबाट पछाडी पारिएका उत्पीडित वर्गअर्थात दलित समूदायमाथि कसरी आततायी हत्यासम्मको हिंसा भइरहेको छ भने यथेष्ट प्रमाण पेश गर्छ ।
कथितमल्ल थरकीयुवतीसँग बिहे गर्न खोज्दा जाजरकोटका ६ जनायुवाको नरसंहार भएको थियो । यो घटनामा मुछिएर हत्यासम्मको अभियोगमा पक्राउ परेका मध्ये केही मन्त्री जनार्दन शर्माका आफन्त पनि छन् ।
घटना भएको झण्डै दुई वर्ष पुग्नलाग्दा पनि अहिलेसम्म दोषीलाई सजायभएको छैन । पक्राउ परेकाहरु थुनामै छन् । पीडितहरु न्यायको पर्खाईमा भएपनि उनीहरुलाई न्यायहुन सकेको छैन ।
घटना भएको दुईवर्ष पुराहुनै लाग्यो । तर, न्यायको टुंगो छैन । यो घटनाले नेपालमै दलित समूदायमाथि कुनहदसम्मको विभेद र अपराध श्रृंखला चलिरहेको छ भन्ने छर्लंग पार्छ ।
जातीय छुवाछुत गर्नेलाई २ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना गरिने कानुनीव्यवस्था छ ।
यस्ता घटनामा सलंग्न रहेकामाथि पनि मुद्दा चल्न र चलाउन सकिने कानुनीआधार छन् । तर किटानी जाहेरी पर्दा पनि पक्राउ गर्न आनाकानी गर्ने प्रहरी प्रशासन दोषीलाई कारबाही गर्न धेरैजसो घटनामा निरन्तर असफलभइरहेको छ ।
पीडितले दोषीलाई कारबाही गरेर न्यायको याचना मागिरहेका बेला सरकारले भने प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँवितरण गरेर घटना सामसुम पार्न उल्लेख्य भूमिका खेल्यो । जुनक्रम अहिले पनि चलिरहेको छ ।
मुद्दा दैनिक रुपमा कमजोर बनाउँदै लगिएको छ । सोती घटना अदालती फैसला टुंग्याउनेभन्दा अनेक बाहनामा घटनालाई तोडमोड गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
समावेशी सिद्धान्तको धज्जी उडाउने सरकार
मूलतः लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसका आदर्श हुन् । यस भित्रको मुख्य सिद्धान्त समानता र समावेशी पनि हो । कर्णाली सरकार गठन गर्दा जीवन शाहीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार कति समावेशी छ ? भन्ने कुरा ख्याल गरेनन् । बरु नेताको खल्तीबाट पाँचलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे तर, दलितलाई जीवन शाहीले निषेध गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकार गठनबारे संविधानमा प्रस्ट हुँदा हुँदै पनि होइन–छैन भनेर जीवन शाही पन्छिएको साँचो हो । अर्थात् संविधान उल्लघन गरेरै भए पनि सरकार गठन गरेका हुन् ।
यस विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा समेत दायर भएको भएको छ । कर्णाली सरकारमा गैरसांसद र मूर्ति चोरीको अभियोगमा सजाय काटेका मन्त्री भए । त्यो पनि माओवादी केन्द्रबाट । तर, दलित सांसदलाई प्रतिबन्ध लगाइयो ।
पहिलो पटक सरकार गठन हुँदा पनि माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले आफ्नो क्याबिनेटमा दलितलाई निषेध गरेकै थिए ।
राजनीति घटना क्रमले सरकार फेरबदल भएपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक सरकारमा एकजना दलितलाई मन्त्री बनायो । जुन, मन्त्रीको नाम इतिहासमा लेखियो ।
उनी हुन् सीता नेपाली । नेपालको इतिहासमा दलित महिलाबाट पहिलो मन्त्री सीता नेपाली भइन् । यसअघि संघीय सरकारमा दलित समुदायबाट थुप्रै मन्त्री बनेपनि दलित महिलालाई राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री मात्रै बनाइएको थियो ।
नेपाली, महेन्द्र शाही नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री थिइन् । गणतन्त्र आएको दशकभन्दा बढी हुँदा बल्ल दलित महिलाले राज्यको उच्च स्थान पाउने ? यहीँ हो समावेशिता ? दलित समुदाय अहिले पनि जातीय हिंसाको चरम सिकार बन्न पुगेका छन् । राज्य नै यसको संरक्षक बनेको छ । दलित समुदायमाथिको यस्तो हिंसा र अपराध कहिलेसम्म ? प्रश्न तेर्सिरहन्छन् ।
यो पनि पढौं...
