काठमाडौँ : भनिन्छ, सरकारमा सत्तापक्ष रहँदा सडक र सदन प्रतिपक्षको हो । सरकारमा रहेका दल र नेताहरुले शासन गर्छन । तर प्रतिपक्षले भने सत्ताधारी दललाई जिम्मेवार बनाउँछ ।
प्रतिपक्षकै कारण सत्तापक्ष हरेक निर्णय गर्दा होशियार हुने गर्छ । प्रतिपक्षको आलोचनाका कारण सत्तापक्ष आफ्नो काममा जिम्मेवार बन्छ । तर कर्णालीमा यी सबैथोक एकादेशको कथामा सीमित छ ।
सरकारमा रहेको सत्तापक्षमा आफूखुशी हरेक निर्णय गर्छ । प्रतिपक्षी केवल हेरालु बन्छ । आन्दोलन गर्छ । तर गरेजस्तो मात्रै गरेको देखिन्छ । न कहिल्यै प्रतिपक्षीले सत्तापक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सक्यो न त आफै प्रतिपक्षीको रुपमा खरो उत्रिदै सत्ताको ढोका खोल्न सक्छ । पछिल्ला केही घटनाक्रम हेरौँ :
– माओवादीले काँध थापेर कांग्रेसका एक्ला प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुम्लाका जीवन शाही मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले महिनौँसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन् । अहिले पनि उनले सचिवालय बनाउन सकेका छैनन । तर मुख्यमन्त्रीसँग सत्ता संरक्षकजस्तो सहकार्य गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने चुपचाप रह्यो ।
– जीवन शाही कर्णालीका मुख्यमन्त्री बन्नु धेरैका लागि आशाको बाटो थियो । तर उनले महिनौँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा मात्रै होइन, विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा पनि निकै गैरजिम्मेवार बने । उनले न आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई ठाउँ दिए, न त दलित समूदायको नै प्रतिनिधित्व गराए । यसमा पनि प्रतिपक्षी चुप लाग्यो । कहिल्यै प्रश्न सोधेन । देखिने गरि । नागरिकले महसुस गर्ने गरि प्रश्न गरेको सुनिएन ।
– केही समयअघि माओवादी केन्द्रले विवादित र फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएका हुम्लाका कार्चेन लामालाई मन्त्री बनायो । उनी मूर्ति चोरीजस्तो गम्भी आरोपमा जेल सजाय भोगेको व्यक्तिका रुपमा प्रमाणित भएपनि मुख्यमन्त्री जीवन शाहीले मन्त्री बनाईछाँडे । मन्त्री र माओवादीविरुद्ध चर्को नाराबाजी भयो । आलोचना भयो । तर प्रतिपक्षी दलले कही कतै सरकारको यस्तो घातक निर्णय रोक्न कसरत गरेको देखिएन ।
– अहिले कर्णाली सरकार समावेशी भएन भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट छ । अदालतले पटक पटक आदेश पनि दिएको छ । तर प्रतिपक्षी चुपचाप छ । सरकार आँखा चिम्लिएर संविधान कुल्चदै अपराधिक कदमलाई प्रश्रय दिन लाग्दा प्रतिपक्षी कहाँ छ ? खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
माथि उल्लेखित यी घटनाक्रम त केही विषय मात्रै हुन् । जसले कर्णाली प्रदेशमा सरकार त जिम्मेवार देखिएन नै प्रतिपक्षी त्यो भन्दा बढी गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।
पछिल्लो समय एमसीसी पारित भएपछि सुर्खेतमा रहेको एमाले पार्टी कार्यालयमा आगजनी भयो । आगजनी कसले गर्यो भन्ने एकिन छैन । आन्दोलनकारीले एमाले पार्टी कार्यालयमै आगजनी गर्नुको कारण स्पष्ट छैन । तर एमाले केन्द्रित विरोध देखिएको छ, त्यो प्रदर्शनकारीमा पनि राम्रोसँग जानकारी नभएको देखिन्छ ।
संसद्मा एमालेले विरोध र नाराबाजी चर्काउँदा एमसीसी पारित भएको थियो । तर सुर्खेतमा त्यही नाराबाजी गर्ने पार्टी कार्यालयमा आगजनी भयो । कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा पनि आगजनीको प्रयास भएको थियो । तर त्यो सफल हुन सकेन ।
सुर्खेतमा बढेको आन्दोलन एउटा फरक कारण हो । तर जसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हिसाबले जिम्मेवार भएर आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिनुपथ्र्यो । त्यसमा धेरै हदसम्म चुकेको देखिन्छ ।
आफ्ना सांसद्लाई सभामुखलाई सरकारमा पुर्याएको, आफ्नै अपराधी सांसद भन्दै मन्त्री भएकोमा चर्को विरोध गर्दै महिनौसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने पार्टी एमाले नै हो । महेन्द्र शाही मुख्यमन्त्री रहेका बेला खरो रुपमा प्रस्तुत भएको एमाले त्यतिबेला पनि प्रतिपक्षी भूमिकामा जिम्मेवार हुन सकेन ।
बलात्कारको गम्भीर आरोप लागेका कृषिमन्त्री कुर्मराज शाहीले पद छाड्न नमान्दा एमाले मुकदर्शक बन्यो । भ्रातृ संगठनले विरोध गरेपनि एमालेले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकेन । यस्ता कैयौँ उदाहरण छन्, कर्णालीमा जिम्मेवार प्रतिपक्षी नहुँदा सरकारले कामभन्दा बढी सामन्ती शैली प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
र, यो पनि...
