काठमाडौं : कर्णालीका महिला हिजो बम र बारुदसँग भिडेका हुन् । चुलो छोडेका हुन् । चौको छोडेका हुन् । डोको छोडेका हुन् । नाम्लो छोडेका हुन् । पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनलाई कुल्चिएर व्यवस्थादेखि अवस्थासम्म परिर्वतनका लागि युद्ध गरेका हुन् । परिणामतः देशमा संघीयता छ । प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म छन् ।
तर, संविधानले महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार सुम्पिए पनि त्यो कागजमा मात्रै सीमित हुँदा कर्णाली लगायत दुर्गमका महिलाहरु वर्षौदेखि पुरुषत्वबाट दास बनिरहेका छन् । त्यो नेतृत्वमा पुगेर होस् या चुलोचौकोमा सीमित भएर होस् । अन्धविश्वास र रूढीवादीलाई हातसाथमा राख्न बाध्य छन् कर्णालीका महिला ।
आज अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवस । राष्ट्रपतिदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मले शुभकामना व्यक्त गरिसकेका छन् । यसबीच कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पनि अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरे ।
मुख्यमन्त्री जीवन शाहीद्धारा जारी शुभकामना सन्देशनमा भनिएको छ – ‘ विगतमा भएका विभिन्न आन्दोलन र संघर्षबाट संविधानमा महिला अधिकारका विषयलाई समेट्न सम्भव भएको हो । राज्यको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’
जीवन शाहीले भने जस्तै संविधानका धाराहरुमा महिलाका हक छन् । अधिकार छन् । प्रदेश सरकारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको छ । तर, जीवन शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् महिलाविहीन छ । दलितविहीन छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व छैनन । र, पनि जीवन शाही समानुपातिक प्रतिनिधित्वको गफ गरिरहेकै हुन्छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभामा १३ जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ । जसमध्ये सत्ता गठबन्धनबाट ६ जना छन् । कांग्रेसबाट सुर्खेतकी सांसद अमृता शाही, मुगुकी सांसद झोवा विक, माओवादी केन्द्रबाट जाजरकोटकी सांसद कृष्णा शाह, रुकुम पश्चिमकी सांसद विमला केसी, सुर्खेतकी सांसद सीता नेपाली, एकीकृत समाजवादीबाट रुकुम पश्चिमकी सांसद देवी ओली छन् । उनीहरु केवल पार्टीका नेता र नेतृत्वको दास मात्रै भएको ठूलो प्रमाण कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद् पनि हो ।
कर्णाली सरकारमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा एकजना महिला पर्न सकेनन । बरु अपराधिक पृष्ठभुमिबाट आएकालाई सरकारमा प्रवेश गरियो तर क्षमताका हिसाबले मुख्यमन्त्रीनै पाएपछि हाक्न सक्ने महिलालाई निषेध गरियो ।
जसकारण महिलालाई दासै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पुरुषत्व प्रवृत्तिको कर्णाली सरकारमा हाबी बनेको छ । यो प्रवृत्ति कर्णाली सरकारमा मात्रै सबैतिर छताछुल्ल छ ।
सयौँ–हजारौँ महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरु नै नेता र नेतृत्वबाट यसरी प्रताडित छन् भने माथिल्लो कर्णालीका महिलाहरुको अवस्था के होला ? सोच्न सकिन्छ ?
संविधानले दिएको अधिकार समेत महिलाले नपाएको अवस्था छ । महिलाका समस्या ज्युँका त्युँ छन् । समाजमा पुरुषत्व कायम छ । महिलामाथि हुने हिंसा कायम छ ।
तैपनि दास प्रवृत्तिका संरक्षकहरुले महिला दिवसको अवसर पारेर शुभकामना दिएर जिम्मेवारी पुरा गर्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् ।
यसरी नै महिलालाई राजनीति, आर्थिक, सामाजिक रुपमा अगाडि बढाउन तँछाडमछाड गर्ने हो भने समाजमा भएको अन्धविश्वास, रूढीवाद, महिला हिंसाको अन्त्य, महिलालाई न्यायको प्रत्याभुतिसँगै राज्यको मूल नेतृत्वमा महिला आउँन सक्छन् ।
अनि, समाजमा रहेको महिलामाथिको विभेद, विकृत, कुप्रथालाई निर्मूल गर्न सकिन्छ । जसकारण, महिलाहरु घरेलु हिंसाबाट मुक्ति हुन्छन् ।
नत्र, महिलाहरु दिवसको दिन चोक–चौतारोमा आउने नारा भजाउने घरमा गरेर पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनका अगाडि घुँडा टेक्नेस्थिती छ ।
