काठमाडौं: सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भएको १५ महिनापछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीविरुद्धको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा छ । १ फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा छन् । उनी पनि मुद्दाका विपक्षी हुन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।
तर, समय अभावका कारण सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा बुधबारका लागि राखिएको छ । बुधबार र शुक्रबार गरी सातामा दुईपटक संवैधानिक इजलास बस्छ । मौजुदा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अध्यादेशबाट संशोधन गरेर पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।
ऐनमा रहेको गणपूरक सङ्ख्या र निर्णयका लागि आवश्यक सङ्ख्या दुवै हेरफेर गरी तीन सदस्य उपस्थित भएमा मात्र पनि नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । ऐनको संशोधित व्यवस्था र सोअनुसारको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएका थिए ।
अध्यादेशबाट संशोधित ऐनको व्यवस्थाअनुसार २०७७ मङ्सिर ३० गते पहिलो चरणमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । यस्तै २०७८ वैशाख २६ गते पुनः २० जना नियुक्त भएका थिए । दुवै चरणको सिफारिसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएका कारण संसदीय सुनुवाइसमेत हुन सकेको थिएन । नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । सभामुख सापकोटाले त नियुक्तिका लागि गरिएको पत्राचार नै फिर्तासमेत गर्नुभएको थियो ।
नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा भएको थियो । हालको सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भागबण्डा लिएको समेत आरोप लगाएको छ ।
