काठमाडौं । कोरोना महामारीको यो संकटको समयमा सरकारले कर्णाली प्रदेशमा भने प्रशासनतर्फकै उच्च निकाय खाली राखेको छ । पछिल्लो एक महिनायता कणाली प्रदेशको प्रशासनिक निकाय नेतृत्वविहीन रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरेको सरकारले त्यसपछि कर्णालीमा अर्को सचिव पठाउन सकेको छैन । कर्णाली बाहेक अन्य प्रदेशमा भने प्रमुख सचिव कार्यरत छन् ।
कर्णाली प्रदेश मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रशासन तथा बैठक व्यवस्था महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले अहिले कामु प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा काम गरिरहेकी छिन् । कार्यालयका सचिव आनन्द सारु नेतृत्व नहुँदा महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिने बेला समस्या हुने गरेको गुनासो गर्छन् । ‘दैनिक कामकाजलाई त समस्या होइन’, उनले भने, ‘तर केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिनु पर्ने समयमा भने समस्या पर्छ ।’
कर्मचारी खटनपटनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग पटक पटक गुनासो गर्दै आएका छन् । खासगरी सरकारले भर्खरै सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाउने गर्छ । त्यहाँ केही अनुभव हासिल गरिसकेपछि पुनः केन्द्रमा तान्छ । यसले कार्य सम्पादनमा असर गर्ने प्रदेश सरकारहरुको गुनासो छ ।
कर्णाली प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाका अनुसार पछिल्लो एक वर्षयता मन्त्रालयहरुमा अनुभवी कर्मचारी पठाउन थालिएको छ । तर, प्रमुख सचिवको हकमा भने नियुक्त हुनासाथ प्रदेश पठाउने प्रचलनले काम प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रमुख सचिवको हकमा त यहाँ सिक्ने र माथि गएर काम गर्ने जस्तो मात्र देखिन्छ’, उनले भने । प्रदेश सरकारहरुबाट धेरै गुनासो आएपछि अन्य निकायमा भने अनुभवी कर्मचारी पठाउन थालिएको उनले जानकारी दिए ।
