भनिन्छ, नेपाल गरिब छ । तर अब भन्न सकिन्छ, नेपाल पुरै गरिब छैन । गरिब नेपालको चित्र कर्णालीलाई बुझ्ने गरिन्छ । उसो त कर्णाली नै गरिबीको बिम्बका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । तर यो पनि अन्तिम सत्य होइन । कर्णालीका अथाह भौतिक पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोत साधनबारे कहिल्यै गम्भीर समीक्षा नगरिकनै नेपाल गरिब देश हो र कर्णाली त्यसको प्रमाण हो भन्ने गलत भाष्य स्थापित छ ।
अब यी भाष्य भत्काउने प्रयास सर्वत्र भइरहेका छन् । संघीयतामा विकासको जग हाल्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको साझा प्रयास न इतिहासले बिर्सन सक्छ । न त भविष्यले नकार्न सक्छ ।
भलै धेरै जनप्रतिनिधिले राम्रो काम नगरेका हुन सक्छन् । धेरैले स्थानीयको मन नजितेका हुन सक्छन् । जनताले तिरेको करको उनीहरुले सदुपयोग नगरेका हुन सक्छन् । विकासका नाममा सबै जनप्रतिनिधिको नियत सफा नदेखिन सक्छ ।
यो भीडमा धेरै जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेका पनि छन् । जसका काम चाहेर पनि बाहिर आउन सकेका छैनन । उनीहरुले राम्रा प्रयास गरेपनि सबैको साथ नपाएका हुन सक्छन् । उनीहरुले चाहेर पनि राम्रो काम गर्न नसकेका उदाहरण साच्चै कति छन् ? ती कामहरु उनीहरुको प्रयासले भएनन् कि प्रदेश र केन्द्र सरकारको समन्वयमा हुन सकेनन् ।
यसबारेमा पनि पाइला पाइलामा समीक्षा हुन आवश्यक छ । स्थानीय तहको विकासका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकार कत्तिको जिम्मेवार छन् ? यसबारेमा पनि लेखाजोखा राख्नुपर्छ । कतिपय संघीय ऐन कानुन अझै बन्न सकेका छैनन् । दुई दुई पटक संसद विघटन हुँदा त्यसको सोझो असर कानुन निर्माणमा परेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकार पनि पटक पटक राजनीतिक दाउपेचको सिकार भयो ।
जसले एउटा सरकार ढल्यो । अर्को सरकार बन्यो । केन्द्र र कर्णाली प्रदेश सरकारमा राजनीतिक खिचातानी त्यत्तिकै रह्यो । जसले गर्दा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार निरन्तर चुकिरहे ।
अब यसबारेमा कम्तीमा तीन तहका जनप्रतिनिधि एकै ठाउँमा आएर समीक्षा गर्नुपर्छ । वास्तविकता ओकल्नुपर्छ । एकअर्कालाई दोष देखाएर भ्रष्टाचारलाई मात्रै प्रश्रय दिने छुट न स्थानीय तहलाई छ । न त प्रदेश र संघीय सरकारलाई नै ।
र, यो पनि...
