सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार गठनको पाँच वर्ष पुग्दैछन् । देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो चुनावबाट गठित स्थानीय सरकारका पाँच वर्ष लगभग पुगिसकेका छन् । यी पाँच वर्ष जनप्रतिनिधि, नागरिक र सरोकारवालाका लागि कति ऐतिहासिक, उपलब्धीमुलक र विशेष रहे ? स्पष्ट हुन बाँकी छ । उनीहरुको आ–आफ्नो दाबी पनि छ ।
जुन कुरा बाहिर आउन सकेका छैनन । कर्णालीका हरेक स्थानीय तहका आफ्नै चुनौति र सम्भावना छन् । यी चुनौतिबीच पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गरेरै आवश्यक समन्वय गरिररहेको देखिन्छ । स्थानीय तह र संघीय सरकारबीचमा आवश्यक समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने र विकास निर्माणको काम गर्ने पनि प्रदेश सरकारकै दायित्व हो । प्रदेश सरकारले गरेको साथ, सहयोग र समन्वय सकारात्मक होला । तर ती सबै ठाउँमा आवश्यक समन्वय गर्ने पाटोमा प्रदेश सरकार मात्रै होइन, प्रदेशका हरेक निकाय र स्थापित संरचना चुकिरहेका छन् ।
तीन तहका सरकारबीचमा सबै ठाउँमा आवश्यक समन्वय नहुँदा अन्यौलता कायमै छ । त्यसमाथि केन्द्र सरकारसँग सुरुदेखिकै बहस, विवाद र अधिकार बाँडफाडको लडाईले पनि तीन तहका सरकारबीचमा समस्या बढ्दै छ । यो समाधान समाधानका लागि तीन तहका जनप्रतिनिधिबीचको दुरी घटाएर उनीहरुबीचमा सहज संवाद, छलफल र बहसको वातावरण बनाउने काम दोभान मल्टिमिडियाले गरेको छ । २०७८ चैत २०, २१, २२ र २३ गते गरेको कार्यक्रमलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गरेको छ ।
तीन तहको सरकारमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामको सहयोगीका रुपमा दोभान मल्टिमिडियाले समृद्ध कर्णाली विकासको कार्यक्रम गरेको हो । जसले कर्णालीमा विकासका लागि बहसको सुरुवात समेत गरेको छ ।
कर्णालीको पूर्वाधार केन्द्रित बहस
कार्यक्रममा १० वटा विभिन्न सेसनमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन तथा पहिलो सेसन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग गरिएको थियो । इकागजमा कार्यरत पत्रकार विष्णु विवेकले सहजीकरण गरेको सेसनमा कर्णालीमा स्थानीय तह विकासका पाँच वर्ष, प्रदेश सरकारको समन्वय र संघीय सरकारको सहयोगका विषयमा छलफल भएको थियो । मुख्यमन्त्री शाहीले यस विषयमा प्रदेश सरकारले गरेका कामका बारेमा चर्चा गरेका थिए ।
यस्तै उनले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तहका सकारात्मक प्रयास र संघीय सरकारले कानुन र बजेटको मामिलामा गरेको ढिलासुस्तीबारे पनि आफ्नो भोगाई र बुझाई प्रस्तुत गरेका थिए । संघीयता लागू भएपछि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कर्णालीमा स्थानीय तहका पाँच वर्षको समीक्षा कार्यक्रम कर्णालीमा पहिलोपटक हुनुलाई उनले सकारात्मक र अति आवश्यकीय कार्यक्रममा राखेका थिए ।
यस किसीमका कार्यक्रम देशैभर हुनुपर्नेमा जोड दिदैँ उनले कर्णालीमा भएका कामाबारे सार्वजनिक रुपमा बहस, छलफल र चर्चा थप गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यस्तै कर्णालीको भौतिक पूर्वाधारको बहसमा भौतिकमन्त्री पदमबहादुर रोकाया, यातायात व्यवसायी रमेश सापकोटा, प्रदेश ट्राफिक कार्यालय प्रमुख लगायतका व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । यस्तै कर्णालीको विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाका बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो । जहाँ शिक्षक नारायण सिग्देल, प्रदेश सांसद पद्मा खड्का, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकूलपति नन्दबहादुर सिंह, प्रदेश सांसद नरेश भण्डारीबीच महत्वपूर्ण छलफल भएको थियो ।
यस्तै कर्णालीका युवा नेता, आशा र भविष्यका रुपमा देखा परेका अनिल ढकाल र प्रेमबहादुर बोहरासँग पनि छलफल भएको थियो । यस्तै पर्यटनका विषयमा कर्णालीमै पहिलोपटक नेपाल पर्यटन बोर्डका सीइओ डा.धनन्जय रेग्मी, नाट्टाका निवर्तमान अध्यक्ष अच्युत गुरागाई, नाट्टा बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देल, पर्यटन व्यवसायी चिन्तामणि शर्मा, पदम शाही, निराक केसी लगायतको उपस्थितीमा गोठीकाँडामा भव्य बहस गरिएको थियो । जसले सुर्खेत उपत्यका आसपासमा आवश्यक पुर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो सम्भावनाबारे राम्रो चर्चा गरेको छ ।
यस्तै अन्तिम सेसनका रुपमा पत्रकार हरिबहादुर थापासँग गम्भीर बहस तथा छलफल भएको थियो । कर्णालीको शासन र सुशासनका विषयमा भएको छलफलले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरिएको थियो ।
समग्रमा १० वटा सेसनमा भएको छलफलले कर्णालीका विकास र परिवर्तनका लागि भएका काम एवं गर्नुपर्ने कामको विषयमा महत्वपूर्ण बहसको सुरुवात भएको छ । यस किसीमका बहसले आगामी दिनमा कर्णालीमा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार र नागरिकलाई प्रश्न गर्न सक्ने अवस्थामा उभ्याएको छ ।
समस्या कहाँ छ ?
नेपालको राज्य पुनःसंरचना हुँदा एक समय कर्णाली नक्सामा अटाएकै थिएन । सुदूरपश्चिममा लिएर गाभ्ने निर्णय हुँदा पनि कर्णालीका शक्तिशाली नेता चुपचाप देखिन्थे । आन्दोलनको ज्वारभाटा उठाएर पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो नाम इतिहासमा लेखेर शासन गर्ने थलो र अधिकार प्राप्त गरेको थियो । आज त्यसैको उपज कर्णाली प्रदेश सरकार हो । कर्णाली हो । कर्णालीमा सम्भावना धेरै भएपनि यसको वास्तविकतामाथि कहिल्यै बहस भएको देखिदैन ।
कहिल्यै यसबारे गम्भीर रुपमा छलफल भएको छैन । जति छलफल भएका छन् । ती केवल औपचारिकतामा सीमित छन् । यसले औपचारिकता छाडेर केही माथि अनि केही पर सबैका आवाज समेटेर सबैलाई एउटै थलोमा राखेर साझा बहसको सुरुवात गर्ने जमर्को गरेको छ ।
कर्णालीमा पात्र र प्रवृत्तिमा धेरै समस्या भएपनि त्यसको सुधारका लागि क्रमशः प्रयास गर्नुपर्नेमा समग्र कार्यक्रमले जोड दिएको विषय हो । यसले कम्तीमा आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने आयोजकको भनाई छ ।
समाधान के हुन सक्छ ?
कर्णालीका समस्या केलाउने हो भने अहिले भएका सम्भावना मेटिन सक्छन् । समस्या मात्रै कोट्याउने हो भने सम्भावना र त्यसको समाधानको पाटो पुरै हराउन सक्छ । त्यसैले कर्णालीमा अब गर्नुपर्ने समस्याको केवल पहिचान मात्रै होइन, समाधानको बाटोमा अग्रसर हुनु हो ।
यसले कर्णालीको विगत हेरेर, वर्तमान बुझेर र भविष्यलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । यो नै कर्णालीको आजको आवश्यकता हो । जुन आवश्यकता हो भनेर मात्रै बस्ने चेष्टा अब कर्णालीको सुझबुझ सरोकारवालाले गर्नु हुँदैन । यस किसीमको बहसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
यस्ता बहसले सरोकारवालालाई छलफलमा उतार्न जरुरी छ । सम्बन्धित निकायलाई उनीहरुको काम र दायित्वप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । अनि आम नागरिकले जसरी हरेक दिन कर तिर्दै राज्य बनाउने कार्यमा योगदान दिइरहेका छन्, त्यसरी बारम्बार प्रश्न गरेर आधारभूत आवश्यकताकै रुपमा पूर्वाधार विकासलाई पनि बढावा दिन आवश्यक छ ।
