सुर्खेत : कर्णाली अहिले पनि धेरै हिसाबले राजनीतिक चेतना घुलित हुन बाँकी प्रदेश हो । जहाँ कानुनी राज्यको उपहास मात्रै होइन, गुण्डागर्दी शैलीको शासन चरितार्थ भइरहेको भनेर टिप्पणी हुन सक्छ । किनकी कर्णालीमा भरोसा गरिएका नेता, कार्यकर्ता र मन्त्रीबाटै नैतिकता धुलिसात काम भइरहेका छन् ।
यसैको पर्याय हुन्, कर्णालीका केही बदनाम मन्त्री । जो जीवनको ठूलो हिस्सा र धेरै लामो समय राजनीतिमा समर्पित रहे । जुन योगदानले उनीहरु मन्त्रीसमेत बने । तर उनीहरु मन्त्री बनेर कर्णालीको नाम र चर्चा होइन, उल्टो बदनामी भयो । उनीहरुको सत्प्रयास सफलतामा परिणत हुन सकेन । पदको लोभले व्यक्तिगत मात्रै होइन, सिंगो प्रदेशको नामभन्दा बढी बदनामी व्यहोर्न बाध्य भयो ।
नैतिक रुपमा उचो शिर लगाएर काम गर्नुपर्ने मन्त्री बदनाम भएर मिडियादेखि भाग्दै हिड्नुपर्ने अवस्था थियो, भयो र अहिले पनि चलिरहेकै छ । यस्ता केही नाम छन्, जसले आफुमाथि प्रश्न उठेकै भरमा राजीनामा दिएर नैतिकता बचाँए । संघीय सरकारमा तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटादेखि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरासम्मले नैतिकता जोगाउन तत्कालै पद छाडे । अहिले उनीहरु राजनीतिमा सफल ‘कमब्याक’को प्रयासमा छन् ।
तर कर्णाली मात्रै यस्तो प्रदेश बनिरहेको छ । जहाँ अहिले पनि कानुनी राज होइन, नेताको संरक्षणमा रजाई गर्ने र नैतिकता धुलिसात पार्ने प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ ।
यसरी तयार पारिने सूचिको पहिलो नम्बरमा आउने नाम हो, पूर्वकृषिमन्त्री कुर्मराज शाही । जो केही समय अगाडि मिडियाबाटै भाइरल ‘सेक्स स्क्यान्डल भिडियो’बाट प्रचारित भए । आन्तरिक झगडा कलहमा परिणत भएर लेनदेन हुँदै कुरा नमिलेर मिडियामा आएको विषयमा मन्त्रीको आलोचना मात्रै भएन, सार्वजनिक रुपमा प्रदेशकै बदनामी हुने विषय समेत आइलाग्यो । हप्तौदेखि महिनौसम्म उनको नाममा मिडियाका हेडलाइन बने । पार्टीभित्र र बाहिर छलफलको विषय बन्यो । जो गुपचुप मात्रै थिए ।
तर तत्कालीन मन्त्री शाहीले उल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर कुतर्कको पहाड लगाएर (अ)नैतिक व्यवहार प्रदर्शन गरे । आफ्नो नैतिकता जोगाउने भन्दा मिडियालाई गलत देखाएर आफू उम्किने प्रयासमा लागे । पीडितलाई दिएको पीडा र भइरहेको बार्गेनिङ छापेर कर्णालीको नैतिकता धुलिसात पारे । तर पनि उनले आफ्नो सार्वजनिक छविको बेवास्ता गरेरै पूरा अवधि मन्त्री बनिरहने सौभाग्य पाए । उनको त्यस्तो हर्कत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदा सरकारका अरु मन्त्री र तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही रमिते बने ।
कर्णालीको पहिलो ऐतिहासिक सरकार अन्तिम समयमा कुर्मराजका कारण बदनाम बनेको थियो । गठबन्धनका कारण माओवादीलाई एमालेबाट फ्लोर क्रस गरेर साथ दिएका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न आँट थिएन । तर कुर्मराजका कारण सिंगो कर्णाली प्रदेश सरकार आलोचित भइरह्यो । गलत काम गरेपनि नैतिकताविहीन मन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद्मा राखेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाही निकै सकसले आफ्नो अन्तिम ६ महिने कार्यकाल गुजारेका थिए ।
त्यसअघि पनि नेकपाबाट तर एमालेनिकट भौतिकमन्त्री खडकबहादुर खत्री पनि बदनाम रहे । उनीमाथि फौजदारी कसुरको मुद्दा थियो । सो मुद्दा अदालतबाट निरुपण भइसकेको थिएन । तर उनी मन्त्री बने । मन्त्री बहाल रहेकै बेला मुद्दा ब्युतिएपछि उनी बर्खास्तीमा परेका थिए ।
संयोग भन्नुपर्छ, यी दुवै जना मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्न सकेनन् । पहिलो विवादित मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्नैपरेन । अदालतले काम गर्न रोक लगाएपछि उनले राजीनामा दिनु परेको थियो । दोस्रो निकै धेरै विवादित मन्त्री शाही बर्खास्त गर्न नसकेका मुख्यमन्त्रीले शाहीले सत्ता हस्तान्तरण गर्न आफैले राजीनामा दिए । यो सरासर नैतिकताको राजनीतिमा गलत गर्नेलाई संरक्षण हो, सम्पूर्ण अधिकार भएपनि त्यसको प्रयोग गर्न नसक्ने तथा रमिते बन्ने सरकार प्रमुखको निरीहता हो । असक्षमता हो । अकर्मण्यता हो ।
महेन्द्र शाही नेतृत्वको सरकारमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मन्त्री बनेकाहरु पनि बदनाम पात्र हुन् । संसदीय राजनीतिमा फ्लोर क्रसलाई अपराध मानिन्छ । फ्लोर क्रस गर्नेलाई तुरुन्तै पार्टीले कारबाही पनि गर्छ । तर कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेका आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्दा त्यसको सोझो घाटा एमालेलाई नै भएको थियो । प्रकाश ज्वालासँगै नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले व्यक्तिगत हानी नोक्सानीसँगै कर्णालीको नैतिकता र शाखलाई पनि एक तहमा लेनदेनमा सीमित राखे । जसले कर्णालीमा राजनीतिक अपराध गरेर भएपनि पदको लाभ लिनुपर्छ भन्ने नजीर बस्यो ।
उनीहरुले फ्लोर क्रस गरेर महेन्द्र शाहीको सरकार जोगाईदिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिए । तर उनीहरुले राजनीतिक रुपमा अपराध गरेकै हुन् । पदको लाभ लिनैका लागि उनीहरुले फ्लोर क्रस गरेको प्रमाणित हुन्छ । सायद, त्यही कारण भएर होला, प्रकाश ज्वाला आफैँले पनि फ्लोर क्रस गरेर कर्णालीबाट राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्ने मियो बने । तर आफै फेरि दोहोरिएर मन्त्री बनेनन् ।
तर उनकै योजनामा भौतिकमन्त्री बनेका अम्मरबहादुर थापा फेरि विवादमा तानिए । उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा समेत परेको थियो । फौजदारी कसुरमा उनी एक समय कसुरदार थिए । तर उनले त्यसको बेवास्ता गरे । त्यसरी आफूमाथि अनेकन प्रश्न उब्जिए पनि राजनीतिमा सक्रिय भइरहने कुराको समेत हेक्का नराखी उनी मन्त्री बनिरहे ।
थापा अहिले माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकिकृत समाजवादीको कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हुन् । तर उनले आफ्नो कार्यकालमा बिर्सको नैतिकताको धरातल जुनसूकै ठाउँ र पदमा पुग्दा पनि टेक्नैपर्नेछ । र, नाजवाफ भएर आउँदा दिनमा नैतिकताको राजनीतिबाट भाग्नुपर्नेछ ।
उनी लगायत फ्लोर क्रस मन्त्रीकाविरुद्ध प्रतिपक्षी एमालेले महिनौँ प्रदेशसभा अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसको पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरिरह्यो । जुन कुरा राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा पनि समाचारका हेडलाइन बने ।
कर्णालीका नागरिकमा पनि आम रुपमा नेताहरुले ‘कर्णालीमा कोलाहल र कोकोहोलो’ भएको टिप्पणी गरे । तर त्यसको सुनुवाई उच्च नैतिकता हासिल गर्नुपर्ने नेताहरुले सुनुवाई गरेनन् । सत्ता र स्वार्थको लडाईमा अन्ततः जालझेल हावी रह्यो । कर्णालीमा नैतिकता र व्यवहारिकता स्वाहा भयो । केवल सत्ता र स्वार्थका लागि सबथोक बिर्सिदिने प्रवृत्ति हावी भयो ।
केही समयअघि मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारमा अर्का एक जना विवादित मन्त्रीको आगमन भयो । त्यो पनि अरुबाट होइन, नेपालमा सबै परिवर्तनको एकल नेतृत्व गरेको दाबी गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको प्रतिगमनबाट आयो ।
हुम्लाका कार्चेन लामा फौजदारी कसुरमा जेल सजाय भएर पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्री बने । हाल मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातवरणमन्त्री बनेका लामा अध्यक्ष प्रचण्डलाई रिझाएर मन्त्री बनेका हुन् । उनी मन्त्रीमा सिफारिस हुँदा नै विवादित थिए । संवैधानिक रुपमा उनी मन्त्री बन्न मिल्दैन । त्यसमाथि उनी गैरसांसद हुन् ।
तर पनि प्रचण्डका अगाडि कसैको केही लागेन । न त कर्णालीमा कसैको भावनाको प्रतिनिधित्व भयो । यदि मन्त्री जनजाती समुदायबाट मन्त्री बनाउनै थियो भने एक मात्रै पात्र कार्चेन थिए ? तर यसबारे नेपालमा परिवर्तनका लागि जनयुद्ध लडेको दाबी गर्ने माओवादीका कुनै पनि नेताले प्रतिप्रश्न गर्ने हिम्मत राखेनन् ।
जसले राखे, उनले माओवादी पार्टी छाडेर एमालेमा लागे । माओवादी सांसद् ठम्मर बिष्ट मन्त्री बन्न नपाएको झोकमै माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरे । प्रचण्डले आफ्नै निवास खुमलटारमा बोलाएर ठम्मरलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । सोही अनुसार उनी माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचेतक समेत बने । तर मन्त्री बन्ने बेला उनी प्रतिपक्षी दल एमालेमा जानुपर्ने स्थिती बन्यो ।
कर्णालीमा पार्टीका लागि, जनताका लागि, सुशासन, सुव्यवस्था र नैतिकताका लागि प्रश्न उठाउने नेता यसरी नै पाखा लाग्ने र राजनीतिक अपराध गरेर पनि पदको लाभमा पुग्ने प्रवृत्ति २०७८ सालमा उत्कर्षमा पुग्यो । कम्तीमा यति अराजनीतिक दृश्य आगामी दिनमा नदोहोरियोस् ।
यो पढौं...
