सुर्खेत : एक्लै पार्टीसँग पूरा बहुमत भएपनि कर्णालीमा त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको एमालेका लागि वर्ष २०७८ निराशाजनक रह्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल गरेर कर्णालीमा पूरा बहुमत हासिल गरेको एमाले नेकपा फुटेपछि पूर्ण बहुमतमा थियो ।
तर त्यो बहुमत उसले सुदपयोग गर्नै सकेन । बरु जनताले सरकार चलाउनू भनेर दिएको बहुमत पनि एमालेले संसदीय राजनीतिमा आफैँलाई कच्चा बनाएर खेल फाल्यो ।
एक समय ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमाले एक्लैसँग २० जना सांसदको बहुमत थियो । जतिबेला भर्खरै नेकपा फुटेको थियो । र, कर्णालीमा लगभग एमालेको सरकार बन्ने र माओवादी प्रतिपक्षीमा खुम्चिने निश्चित जस्तै थियो । दुई वर्षको लगातार कसरतपछि एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने पनि निश्चित थियो ।
२०७८ सालको नयाँ वर्षमै यामलाल मुख्यमन्त्रीका लागि सबै हिसाबले तयार थिए । संसद्मा एमाले एक्लैको बहुमत पर्याप्त रुपमा थियो । तर तत्कालीन समयमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले बहुमतको दम्भ देखाउँदा त्यो असर सोझो रुपमा कर्णालीमा परिदियो ।
एमालेको सरकार बन्ने बेलामा एमालेकै चार जना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर यामलालको मुख्यमन्त्री सपना तुहाईदिए । जुन सपना यामलालको मात्रै थिएन, समग्र कर्णालीबासीमा एमाले निकट रहेका नेता कार्यकर्ता र सांसदको पनि थियो ।
कर्णालीको राजनीति र सम्भावना राम्रोसँग बुझेका यामलालले आफ्नै पार्टीका नेताहरुबाट पाउने सक्ने धोकाका आँकलन गर्न सकेनन् । जसकारण उनले आफ्नै पार्टीका सांसदबाट ठूलो धोका पाए । उनी मुख्यमन्त्री कुर्सीको नजिकै फुकेर पनि मुख्यमन्त्री बन्न नपाएका एक नेता हुन् । जो सपना साकार भएको ठानिरहेका थिए, तर रातीमा निदाएको बेलाको जस्तो मात्रै सपना भयो ।
उनी ब्युझिँदा मुख्यमन्त्री पदकै अर्कै पार्टीको पोल्टामा कायम रहेको वास्तविकता देखे । संसदीय राजनीतिमा यस्ता दृश्य कमै देखिन्छन् । जुन कर्णालीमा देखियो ।
२० जना सांसद रहेको एमालेका चार जनाले फ्लोर क्रस गर्दा तत्कालै उनीहरु पार्टीबाट कारबाहीमा परे । त्यसको असर एमालेको बहुमत घटेर १५ जनामा सीमित भयो । एक जना सभामुख नै थिए ।
कर्णालीको फ्लोर क्रसकै कारण एमाले फुट्यो । माधव नेपालले एमाले छाडेर नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे । वर्षौ लामो एमाले विरासत बिसाएर नयाँ पार्टी खोलेर जानुपर्ने बाध्यतामा परे । ओलीको पेलानका कारण धेरै नेता कार्यकर्ता माधव नेपालतिर लागे । जसले संसदीय राजनीतिमा पद र अवसरको ढोका माधव नेपालका लागि खोल्यो होला ।
तर जनताले विश्वास गरेर दिएको बहुमत एमालेले सम्हाल्न सकेन । यो एमालेकै लागि अझै धेरै महंगो पर्ने निश्चित छ । बहुमत दिएर पठाउँदा पनि संघीय र कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेले आफ्नो सरकार चलाउन सकेन । समृद्धिको ढोका खोल्ने भनेर बहुमत पाएको एमालेले संसदीय राजनीतिलाई कुरुप बनाउने कदममा पाइला चालेपछि जनता निराश बनेका छन् ।
केही कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका छन् । यसले एमालेकै शीर्ष नेताहरुमा पनि मनमा चिसो पसेको छ । संविधान मिच्ने, संसद् विघटन गर्ने, आफ्नै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सांसदलाई सम्मान गर्न नसक्ने पार्टीका रुपमा एमाले वर्ष २०७८ मा चिनियो ।
अहिले स्थानीय तहको चुनावको लहर चलिरहदा एमालेविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धन उभिएको छ । यस्तो अवस्थामा एमालेलाई स्थानीय तहमा अहिले जितेको ठाउँमा पनि लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपर्ने स्थिती आइलाग्न सक्छ ।
केही महिनापछि आम चुनाव हुँदैछ । गएको वर्ष माओवादीसँग तालमेल गरेर झण्डै दुईतिहार्य बहुमत हासिल गरेको एमाले यसपटक केवल औपचारिकताका लागि उम्मेद्वार उठाउनुपर्ने बाध्यतामा परेको छ । केन्द्रीय नेतृत्वले लिएको निर्णयका कारण प्रदेशका सबै सरकार एमालेले गुमाएको वर्ष पनि २०७८ हो । कर्णालीमा पूर्ण बहुमत हुँदा पनि सरकार गठन गर्नै नसकेको एमालेले विभाजनको रेखा कोरेको वर्ष पनि हो ।
यसको मूल्य एमालेले आगामी वर्ष झन् झन् चर्को पर्ने देखिन्छ । जुन उदाहरण माओवादीले देखाइसकेको छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादी उम्मेद्वार सबैले जितेका थिए । तर पार्टी फुटेपछि २०७० सालको चुनावमा तेस्रो बन्यो । २०७४ सालको चुनावमा माओवादी एक्लै लड्ने अवस्थामा रहने सकेन । पार्टी फुटेर चार चिरा बन्यो ।
अहिले २०७९ सालको चुनावमा माओवादी पार्टी भनेको पुष्पकमल दाहाल मात्रै बाँकी छन् । पार्टी सिद्धान्त, विचारदेखि विचलन पनि सकिएर अब प्रचण्डको टाउको मात्रै बाँकी देखिन्छ । जसले माओवादीप्रति अब भरोसा नै नरहेको भन्ने सन्देश जनतातर्फ गइरहेको छ ।
यदि एमालेको केन्द्रीय नेतृत्व नसच्चिने हो भने यो चुनाव मात्रै होइन, आउँदो चुनाव पनि उसका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । पाएको बहुमत पनि उपयोग गर्न नसक्ने पार्टीले आगामी दिनमा बहुमत पाउनै सकस झेल्नुपर्ने निश्चित छ ।
एमालेका लागि एउटा निराश, ऐतिहासिक गल्ती र भविष्यका लागि ठूलो पाठ सिकाएर वर्ष २०७८ बिदा भएको छ । त्यो भन्दा ठूलो कुरा मुखैमा आएको अवसर पनि फुत्काउँदा यामलाल जस्ता भेट्रान नेता कुण्ठा पालेर बस्नुपरेको छ । कम्तीमा आगामी वर्ष एमालेभित्रको पनि एमाले सच्चिएको खण्डमा ०७८ मा जस्तो नैराश्यता एमालेले बोक्नुपर्ने छैन ।
त्यति मात्रै होइन, एमालेले कर्णाली प्रदेशमा आफ्नो नेता नै स्थापित गर्न नसकेको वर्ष पनि २०७८ हो । सबै प्रदेशबाट कोही न कोही केन्द्रीय नेतृत्वको पदाधिकारीमा अटाउँदा कर्णालीबाट यामलाल सचिव बन्ने एजेन्डा बोकेर चितवन पुगेका थिए ।
तर उनलाई एमाले नेतृत्वले पत्याएन । वर्षौदेखि पार्टी नेतृत्वको पक्षमा उभिएका यामलाल गएको वर्ष स्वयंम ओलीबाटै ठगिए । देशभरबाट सात सात जना सचिव बन्दा यामलाल त्यो पदको पनि योग्य देखिएन । यसले एमाले अझै पनि कर्णाली प्रदेशलाई केवल भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । कर्णालीबाट राष्ट्रियस्तरको नेता बन्ने बाटोमा यामलाल जस्ता पार्टी समर्पित नेतालाई रोकिरहन्छ भन्ने सन्देश प्रचारित भएको छ ।
राष्ट्रवादको नाराले उछालिएको एमालेको राष्ट्रिय राजनीति र कर्णाली सेरोफेरो ओली र यामलालका कारण नैराश्यतामा परिणत हुँदा आगामी आगामी वर्ष झन् पेचिलो रुपमा दरिएका छन् । जुन एमालेले सामना गर्नै बाँकी छ । अझै केही वर्ष सामना गरिरहनुपर्नेछ । स्वयंम पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि बराबर रुपमा । यसले एमालेका नयाँ र युवा नेतृत्वलाई सिकाउने पाठ भने गम्भीर हुनेछ ।
