सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा खुला सरकार साझेदारी कार्यशाला आयोजना गरिएको छ । कर्णालीमा कानून निमार्ण, सुशासन, सूचनाको हक, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको क्षेत्रमा सहजिकरण गर्न कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।
कर्णाली फाउण्डेशनको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको प्रदेश स्तरिय भर्चुअल कार्यशालामा पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटा र नेपाल पत्रकार महासघका पूर्व सभापति तथा सुचनाको हकका अभियानकर्मी तारानाथ दाहालले खुला सरकार र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रस्तुति गरेका हुन् ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले खुला तथ्याङ्ग, सूचनाको हक, सम्पतीको घोषणा लगायतका विषयमा नागरिकको पहुँच बढाउन खुला सरकार साझेदारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।
उनले संसदीय व्यवस्थामा नागरिकको सहभागिता बढाउने र प्रदेशमा संसदीय समितिमा प्रवेश गराएर छलफल गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई सुझाव दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले खुला सरकार साझेदारीको विषयवस्तु अध्ययन गर्न उच्चस्तरिय समिति गठनको घोषणा गर्नसमेत बाँस्कोटाले आग्रह गरे ।
कार्यशालामा संसदीय खुलापन, अवधारणा र अभ्यासका लागि खुला सरकार साझेदारी कार्यक्रम आवश्यक भएको सूचनाको हकका अभियानकर्मी दाहालले बताए । नागरिकको सहभागिता सुनिश्चत गर्न तथा संसद्को काम कारवाहीमा जनताको निगरानी बढाउनुपर्ने समय आएकामा उनको जोड दिए ।
सहभागीहरुले कर्णालीमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन र प्रयोगको अवस्थाका बारेमा आ–आफनो धारणा व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश सरकारका सचिव, कर्णालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, सूचनाको हकका अभियानर्मी, अधिकारकर्मी तथा पत्रकारको सहभागिता थियो ।
