देश संघीयतामा गइसकेपछि राजनीतिक दलले बढी प्रचार गर्ने भनेको ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ हो । यो जताततै सुनिन्छ । यसबाट जनताले निकै आशा र भरोसा समेत गरेका थिए । निर्वाचन भयो । भोट दिएर कुर्सीमा पुर्याए पनि । उनीहरु जनप्रतिनिधिबाट विकास र सेवा पाउने कुरामा विश्वस्त देखिन्थे । यो वास्तविकता हो । किन ? वर्षौसम्म जनताले धेरै शासन र सत्ताको अनुभव बटुली सकेका छन् । संघीयताको अनुभव गर्न बाँकी थियो ।
०७४ साल अघिको शासन व्यवस्था अनुसार, साविकमा गाउँ विकास समिथि थिए । ती गाविस २०५९ सालपछि जनप्रतिनिधिविहनि भएर रहे । त्यो अवधिमा सचिवका रुपमा कर्मचारीले सबै कार्य सम्पादन गर्दै आएको अवस्थ थियो । विशेषतः गाउँ परिषद् सञ्चालन नगर्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा धेरै विकृति भएको बाहिरिए पनि ।
यसलाई परिर्वतन गर्दै देशमा संघीयता लागू भए लगत्तै साविकका गाविसहरु स्थानीय तहमा परिनत भए । हिमाली जिल्ला हुम्लामा साविकका २७ वटा गाविस संघीयतापछि सात वटा स्थानीय तहमा परिणत भएको अवस्था छ ।
२०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा जनप्रतिनिधिको पहिलो अनुभव भयो । उनीहरु निर्वाचित भएपछि धेरै कुराको अन्यौलका बीच अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो स्वाभाविकै हो । रपनि, हुम्लावासीमा संघीयताप्रति धेरै गुनासो छैन । अहिलेका जनप्रतिनिधिले त्यति धेरै काम नगरे पनि आउने जनप्रतिनिधिबाट हुम्लावासीले अपेक्षा गरेको अवस्था छ ।
हुम्लीले चाहेको उम्मेदवार
निश्चय पनि आसन्न निर्वाचमा हुम्लीले चाहेको उम्मेदवार कस्तो हो ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । नाम्खा गाउँपालिका – १ का टेकबहादुर लामा स्वच्छ र इमान्दार व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन राजनीति दललाई सुझाव दिन्छन् – ‘यतिखेर दलहरुले राम्ररी विचार गर्न सके भोलि निर्वाचनको परिणाम राम्रो आउँछ । गाउँमा विकास हुन्छ । गाउँ बन्छ । विकासतर्फ जान्छ ।’ टेकबहादुर मात्र नभइ हुम्लाका अन्य स्थानीयको सुझाव पनि यस्तै छ ।
आखिर जो आए पनि राजनीति दलकै मान्छे आउने चुनिने भएका कारण स्वच्छ र इमान्दार उम्मेदवार चुन्नुपर्ने लामाको भना छ । यस्तो कुरामा ख्याल गर्न नसके संघीयतामै दाग लाग्ने र जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा जाग्न सक्ने लामाले बताए ।
आसन्न स्थानीय निर्वाचनबारे ताँजाकोट गाउँपालिका– ३ का जगत शाही भन्छन् – ‘केही कुरामा भिजन र मिसन भएका राजनीतिकर्मीलाई दलले उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ । यसमा ध्यान दिन मेरो आग्रह छ ।’
खाली कार्यकर्तालाई मात्रै पोस्ने कुरामा ध्यान दिने जनप्रतिनिभन्दा काम गर्ने जनपक्षीय हुनुपर्ने उनको दाबी छ । शाहीले यस विषयमा हुम्लाका राजनीति दलले सोच्न, बुझ्न र यस्ता उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए ।
हुम्लामा विशेषगरि गठबन्धनका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राप्रपाले पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने छ ।
यस पटकको स्थानीय तहको चुनावको लागि हुम्ला निर्वाचन कार्यालयमा १३ दल दर्ता भएका छन् । उल्लेखित पाँच दल बाहेक अन्यको निर्वाचनमा सहभागिता मात्रै हुने देखिन्छ ।
किनकी हालसम्म उनीहरुको निर्वाचन कार्यालयमा दर्ताका लागि निर्वाचन कार्यालयमा दर्ताका लागि मात्रै समिति गठन गरेको देखिन्छ । गाउँपालिका र वडास्तरमा कुनै संगठन छैन । यस्तो अवस्थामा उनले जनाधार र इमान्दार व्यक्तिलाई दलले छानेमा सकारात्मक हुने स्थानीयको आवाजछ ।
के छन् उम्मेदवारसँग अपेक्षा ?
आगामी बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको चुनावपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट हुम्लावासीका अपेक्षा धेरै छन् । यो अपेक्षा राख्नु पनि स्वाभाविकै हो । किन ? अहिलेका जनप्रतिनिहरु साधन र श्रोतसहितका कार्यकारी पदमा रहने व्यक्ति हुन् । त्यसैले पनि निर्वाचनपछि हुम्लीवासीको अपेक्षा धेरै भएको हो ।
खार्पुनाथ गाउँपालिका –४ का दानबहादुर रावलले योग्य र क्षमता भएकालाई कुनै पनि पार्टीले टिकट दिनुपर्ने बताए । जसकारण उम्मेदवारको पारदर्शीता र इमानदारिता हुने विश्वास व्यक्त गरे । यदि यस्ता कुरालाई दलले नमानेर टिकट दिए दुर्दसा निम्तिने रावलको भनाइ छ ।
निर्वाचन ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसार, एउटा वटामा वडाध्यक्षसहित चारदेखि पाँचजना जनप्रतिनिधि हुन्छन् भने गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुने छन् । ती जनप्रतिनिधिहरु सबैको भरोसा योग्य हुनुपर्ने रावलले बताए । अनि मात्रै गाउँपालिका विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बड्ने उनको दाबी छ ।
चंखेली गाउँपालिका – ४ का सुरेन्द्र शाहीले हालका जनप्रतिनिधिबाट सफलता हात नलागेको बताए । उनले जनप्रतिनिधिबाट धेरै अपेक्षा गरे पनि भने अपेक्षा पुरा नभएको बताए । किनकी अहिले कस्ता जनप्रतिनिधिहरु छान्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकामतदाताको हातमा आएको छ । यसलाई सदुपयोग गर्न राजनीतिक दलले सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उम्मेदवारले कस्ता अजेन्डा बनाउँछन् ?
निर्वाचनका लाििग सबै राजनीतिक दलहरु नेतृत्वका लागि छलफल गरिरहेको अवस्था छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरु मिलेर जाने कुरा हुम्लामा मिलेर जाने कुरा भइसकेको छ ।
निर्वाचनका लागि वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षका आकांक्षी धेरै छन् । उनीहरुले आफ्ना अजेन्डा बनाउन तर्फभन्दा कसरी टिकट हातपार्ने विषयमा ध्यान दिइरहेका छन् ।
हुम्लामा निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपा होमिन तयार छन् । हालसम्म कुनै पनि राजनीति दलहरुबाट निर्वाचन हुने पदका लागि उम्मेदवारी सार्वजनिक भएका छैनन ।
रपनि, कांग्रेस उपसभापति बसन्त रोकाया गाउँको आवश्यकताको आधारमा सथानीय नेताले आफ्ना अजेन्डा तयारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसका लागि कांग्रेसका उम्मेदवार त्यसतर्फ लाग्ने उनको दाबी छ ।
निर्वाचनका जान एमालेले पहिलो प्राथमिकता सडकलाई राख्ने एमाले हुम्लाका अध्यक्ष कलबहादुर हमालले बताए – ‘हामीले निर्वाचनका लागि योजना तयार पारेका छौं । त्यसमा पहिलो प्राथमिकता भनेको सडक हो ।’ उनले रोजगारमूलक कार्यक्रम, कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर प्रतिवद्धता पत्र तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्र हुम्लाका इन्चार्ज विजय भण्डारीले भूगोल र स्थानीयको आवश्यकतालाई आफ्नो पार्टीले अजेन्डा बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
हुम्लामा के छन् दलका रणनीति ?
हुम्लामा सत्ता गठबन्धनका तीन दल यतिबेला समिकरण गरेर चुनावमा जाने निर्णयमा पुगिसकेका छन् । उनीहरुले त्यहीँ अनुसार व्यवस्थापनमा लागेका छन् ।
खास गरी एकल रुपमा निर्वाचनमा गएको भए नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने विश्लेषकको भनाइ छ । तर, केन्द्र र प्रदेशस्तरबाट सत्ता गठबन्धन को कडा र अनिर्वाय पालना गर्नुपर्ने निर्देशन आएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म पुगेको हो ।
यी दलहरु आफ्ना वडा र पालिकास्तरमा आफ्नो पार्टीको अवस्था समेटेरर प्रतिवेदन संकलन गर्ने तयारीमा छन् । अन्य ठाउँमा जस्तै हुम्लामा पनि तीन दल मिलेर एमालेलाई पाखा लगाउने निर्णयमा गठबन्धन पुगेको छ । त्यहीँ अनुसार, गाउँदेखि वडासम्म नेतृत्वलाई परिचालन गरिएको छ । उनीहरुको रणनिति त्यसैमा बढी केन्द्रित छ ।
वडादेखि गाउँपालिकाको पद संख्या बाँडफाँड र कुुन पार्टीलाई कता कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनका दलहरु लागिरहेका छन् ।
प्रतिपक्षी एमाले भने सातवटै गाउँपालिका मध्ये नाम्खाको ६ नम्बर बाहेक अन्य ४३ वटै वडामा उम्मेदवारी दिने तयारीमा जुटेको छ । एमालेका लागि अवस्था अनुकुल भने छैन ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा हुम्लाका सात वटा गाउँपालिका मध्ये अदानचुलीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहितको बहुमत थियो ।
तर, अहिले एमाले फुट्दा त्यस्तो अवस्था रहेको छैन । एमालेबाट फुुटेको एकीकृत समाजवादीले उक्त गाउँपालिकामा प्रभाव जमाएको छ ।
सर्केगार्ड र चंखेलीमा ०७४ को चुनामा माओवादीसँग मिलेर दुबै गाउँपालिका उपाध्यक्ष मात्रै जितेको छ । एमाले गठबन्धन दलहरुको गाउँपालिका र वडा भागबण्डामा उम्मेदवार छनौट पनि हेरिरहेको अवस्था छ ।
त्यसबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्ने ध्यानमा एमाले छ । एमालेले सात वटै गाउँपालिकाका ४३ वटै वडा आफ्नो उम्मेदवारी दिने भएको हो ।
दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ:
निर्वाचनबारे नागरिक समाज हुुम्लाका संयोजक गणेश महत साँच्चै तल्लो तहलाई बनाउने हो भने दलहरु गम्भीर भएर उम्मेदवारी छान्नुपर्ने बताउँछन् । योजना र प्रतिवद्धता भएका व्यक्तिलाई आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन उनको सुझाव छ ।
नेताको चाकडी गरेर टिकट लिने र पैसाका भरमा निर्वाचन जित्नेलाई उम्मेदवार बनाए विकास र समृद्धिका कुरा टाढा रहेको उनको दाबी छ ।
यता मानसरोवर बहुुमुुखी क्याम्पसका प्राध्यापक दिपक भण्डारी भन्छन् – ‘राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारको टुंगो लगाउन गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ । इमान्दार र योजना भएकाहरुलाई कुनै पनि पार्टीले उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।’ २०७४ सालको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले खासै उपलब्धिमूलक कार्य नभएको उनको भनाइ छ ।
नेताको सधैंँ चाकडी, चाप्लुुसी गर्ने र वरिपरी घुम्नेले मात्र टिकट पाए भने अझै पाँच वर्षसम्म विकासको परिकल्पना गर्न नसक्ने वुद्धिजीवीको भनाइ छ ।
विगतको निर्वाचनलाई समीक्षा र स्थानीय जनप्रनिधिको कामबाट असन्तुष्टि बढी देखिएको छ । यसलाई यो चुनावमा मतदाताले पनि मूल्याङ्कन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
ताँजाकोट गाउँपालिका–३ का लुुड्के सार्कीले जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो दुनो सोझ्याउनमै ठिक्क भएको बताउँछन् । संघीयतापछि जनताले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुबाट राम्रै आश गरे पनि उनीहरुले काम नगरेको उनको भनाइ छ ।
हुम्लाका अधिकांश जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि पालिकामा नबस्दा स्थानीयका समस्या ज्युँका त्युँ रहेको सञ्चारकर्मी नन्द कुमार सिंहले बताए । उनका अनुसार, अघिल्लो चुनावबाट निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधि बाहिर बस्दै आएका थिए ।
सेवाग्राहीको यस्ता गुनासो आएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष बाग्दल मल्लले भन्छन् – ‘सबै वडामा स्थानीय सडक सञ्जाल जोडेका छौं । गुणात्मक शिक्षाका लागि जग बसालेका छौं । सबैबस्तीमा स्वास्थ्यको पहुँच पर्याएका छौं । अन्य पूर्वाधारका काम गरिरहेका छौं ।’ जनताको अपेक्षा अनुसार, काम नगर्न नसकिएको होला तर आफुहरुबाट गर्ने कामहरु शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारका विषयमा गरेको उनको दाबी छ ।
अध्यक्ष मल्लका जस्तै भनाइ सिमकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाको पनि छ । उनले सीमित स्रोत साधनबाट धेरै काम गरेको दाबी गरे ।
यस्तै गाउँपालिकालाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारका क्षेत्रमा जोड्न नाम्खाले धेरै काम गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले बताए । केही कुरा पुरा गर्न नसकिनुुको मुख्य कारण स्रोत साधन अभाव भएको र गाउँपालिकावासीलाई आवश्यकता अनुसारको विकास भएको उनको दाबी छ ।
जनप्रतिधि भनेको जनताका समस्या र मुद्दामाथि केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै विकास र समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्छ ।
