सुर्खेत : देशैभर बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय सत्तारुढ गठबन्धनले गरेपनि कर्णालीमा भने ठूलो सकस देखिएको छ । पछिल्लो एक हप्तादेखि दैनिक सुर्खेतका सत्ता गठबन्धनका नेताहरु बसिरहेका छन् । तर पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
शनिबार रातीसम्म पनि सहमति नजुटे आइतबार कर्णालीमा गठबन्धनको सम्भावना जुट्ने भन्दा टुट्ने बढी हुनेछ । केन्द्रले पहिलेदेखि भन्दै आएको जसरी कर्णालीमा गठबन्धन बनाउन गाह्रो छ । त्यसमा केही निर्णायक तर्क र तथ्य छन् ।
जसमा अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस, सत्ता साझेदार माओवादी र सत्तामै रहेको नेकपा एकिकृत समाजवादीको आ–आफ्नो तर्क छ । जसले चाहेर गठबन्धन बनाउने जति प्रयास गर्दा पनि सहमति जुट्ने सम्भावना कम छ । त्यसमध्ये तीन कारण यस्ता छन्ः
१. कांग्रेसको संगठन र सम्भावना
कर्णालीको गठबन्धनको कुरा गर्दा यतिबेला कांग्रेस निर्णायक छ । कांग्रेसले भनेअनुसार नै गठबन्धनका सत्ता साझेदार दलले भागबण्डामा सहमति गरे अगाडि जाने सम्भावना छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेकाले र तलसम्म संगठन दुरुस्त राखेकाले कांग्रेसले तत्काल गठबन्धनको खाँचो देखेको छेन ।
तर माओवादी र समाजवादी कांग्रेसकै साथमा चुनाव लडेर प्रतिपक्षी एमालेभन्दा बलियो बन्न चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरुले आफ्नो माग बढाएका छन् । जस्तो हुम्लाको लागि कुरा गर्दा मुख्यमन्त्री जीवन शाहीकै जिल्लामा कांग्रेस पाँच वटा पालिका चाहन्छ ।
७ वटा पालिकामा एउटा एमालेको खास क्षेत्र हो । बाँकीमा कांग्रेसको दाबी रहेपछि माओवादीले दुई वटा मात्रै पाउन सक्छ । तर हुम्लामा माओवादी र समाजवादीले बराबर माग राखेपछि कुरा मिल्न सकेको छैन ।
कांग्रेसले स्वतः ठूलो संख्या चाहेपछि माओवादी र समाजवादी पनि त्यहीअनुसार दाबी गरिरहेका छन् । आफ्नो पकड जहाँ छ, त्यहाँ जित्ने ढंगले भन्दा भागबण्डा बराबर हुनुपर्ने अडान तीनै दलका नेताले नछाडेपछि गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेका छैन । जसमा कांग्रेस लचिलो बन्न चाहेको छैन । गठबन्धन भन्दा एक्लै लड्दा फाइदा धेरै हुने भएकाले माओवादी र कांग्रेस गठबन्धनमा बराबर भाग खोजिरहेका छन् ।
कर्णालीमा कांग्रेस स्वयंम पनि शीर्ष नेताहरुको त्यस्तो ठूलो प्रभाव नरहने भएकाले गठबन्धन बाध्यकारी छैन भन्ने महसुस गरेको छ । त्यसमध्ये मुगु, डोल्पा, सल्यान र रुकुममा गठबन्धन टुटिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा कांग्रेस गठबन्धन गर्नेभन्दा समय बिताएर एक्लै चुनावमा जाने स्पष्ट अडानमा छ ।
२. माओवादीको ठूलो माग र घट्दो जनाधार
कम्युनिष्ट पार्टीमा पछिल्लो समय माओवादीको सबैभन्दा बलियो ठाउँ भनेकै कर्णाली हो । तर अपसोच भन्नुपर्छ, माओवादीले भनेको जस्तो सजिलो अहिले कर्णालीमा छैन । कर्णालीको पहिलो प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले अहिले प्रदेशभरी बर्चश्व जमाउनुपर्ने बेला थियो ।
तर माओवादी नेता र तत्कालीन मन्त्रीले सही रुपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् । जसकारण कर्णालीमा माओवादीले आफ्नो भएको जनाधार पनि गुमाउँदै गएको छ । कर्णालीका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाही आफैँ यतिबेला ठाउँ गाउँमा जनसभा गर्दै हिडेका छन् ।
तर उनी आफैले गर्ने भाषणमा जनता मात्रै होइन, उनकै नेता कार्यकर्ताको आकर्षण छैन । मुख्यमन्त्री हुँदा पनि सुर्खेत जस्तो राजधानीमा सँधै आलोचनामा परेका महेन्द्र शाही हिमाली जिल्लामा पनि राम्रोसँग पुग्न सकेनन । जसकारण माओवादीलाई पहिलेको जस्तो ‘सिंगल सिंगल’ जित्ने ठाउँ छैन ।
माओवादी शक्ति परीक्षण हुनुपर्ने २०७४ सालको चुनावमा एमालेसँग मिलेर लडेपछि अहिले त्यसको मुख्य जस प्रतिपक्षीकै नाताले एमालेले लिइरहेको छ । माओवादी शक्ति बढाउनुपर्ने बेला झन् घटाउँदै घटाउँदै लिनुपर्ने अवस्थामा छ ।
सत्तामा रहँदा नेता र कार्यकर्तालाई खुशी बनाउने र जनतालाई भरोसा दिलाउने काम गर्न नसकेका कारण पनि माओवादी यतिबेला संकटमा छ । राजधानी सुर्खेतदेखि जुम्ला र कालिकोटमा पनि माओवादीलाई गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा कर्णालीको सत्ता गठबन्धनमा माओवादीले कांग्रेस बराबर, त्यो नभए सम्मानजनक पालिका पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ ।
माओवादीको त्यति ठूलो माग सम्बोधन गर्न कांग्रेस तयार छैन । माओवादीकै शैलीमा समाजवादीले पनि भागबण्डा खोज्दा कर्णालीको सत्ता गठबन्धनमा अन्योलको भूमरीमा छ भने कार्यकर्ता चिन्तित र झन् समस्यामा परेका छन् । माओवादीको अडान र ठूलो हिस्सा माग गर्दा पनि पछिल्लो एकहप्तादेखिको सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
३. नेकपा समाजवादी तगारो !
कर्णालीमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीको रजगज हो । एमाले फुटेपछि त्यसको सिधा फाइदा उठाउने दाउमा कांग्रेस र माओवादी छन् । कर्णालीमा अवस्था कति जटिल छ भने अहिले एमालेले जितेका धेरै ठाउँमा समाजवादीले आफ्नो मागदाबी राखेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको र एमालेको प्रतिगमनलाई हराउँन पनि ती ठाउँहरुमा आफूले स्वतः टिकट पाउनुपर्ने उसको दाबी छ । खासमा एमालेबाट फुटेर बनेको समाजवादी यतिबेला कांग्रेस र माओवादीले तगारो सम्झिरहेका छन् ।
फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेकाहरु केवल सत्तालिप्सामा रमाइरहँदा सबै जिल्लामा बलियो संगठन बनाउन सकेनन् । त्यसमाथि सत्तामा पुगेका समाजवादीका मन्त्री विवादमा तानिए र बदनाम भए । सोही कारण प्रकाश ज्वालाबाहेक अरुले खुलेर संगठन बनाउन सक्ने वातावरण नै रहेन ।
अहिले समाजवादीले सुर्खेतमा एउटा, सल्यानमा बढीमा दुईवटा र दैलेखमा पनि दुई वटासम्म पालिकामा पकड देखाएको छ । जुन बलियो त छैन नै ती ठाउँमा भएका कांग्रेस र माओवादीलाई झन् चुनौतिको विषय बनेको छ ।
प्रकाश ज्वालाले सबै प्रयास गरेपनि माओवादी बराबर र एमालेले जितेका धेरै ठाउँमा आफ्नो दाबी राख्दा त्यो कांग्रेसबाट साथ पाउन सम्भव छैन । माओवादी पनि त्यो कुरा मान्न तयार छैन । संगठन नै बलियो नभएका ठाउँमा समाजवादीले माग नछाडेपछि कर्णालीको गठबन्धन जुट्ने भन्दा टुट्ने सम्भावना बलियो छ ।
जबर्जस्ती गठबन्धन गर्दाको परिणाम
केही दिनअघि सुर्खेतमा भएको वाणिज्य संघको चुनावमा कांग्रेस र समाजवादीकै नेताहरुको बलमा गठबन्धन नै भनेर उम्मेद्वारको प्रचार गर्दा हर्षविक्रम खड्का पराजित हुन पुगे । सुर्खेतका व्यापारीमा एकछत्र कांग्रेसले आफ्नो पकड राख्दा पनि गठबन्धनको उम्मेद्वार भनेर प्रचार गर्दा उल्टो घाटा व्यहोर्नु परेको थियो ।
एमालेको समर्थन पाएका लक्ष्मण कँडेलले सोझै चुनाव जिते । एमालेविरुद्ध गठबन्धन लाग्दा आफ्नै उम्मेद्वार हारेको दृश्य आँखै अगाडि रहँदा त्यसबाट कांग्रेस सचेत देखिन्छ । सोही कारण पनि एमालेविरुद्ध गठबन्धन गर्ने नाममा समाजवादीलाई जोगाउन उल्टै माओवादी र कांग्रेसलाई घाटा हुने देखिएपछि कर्णालीका नेताहरु ‘रिजर्व’ देखिएका हुन् ।
जसको असर पालिकामा उम्मेद्वारी दिन ठिक्क परेका नेता कार्यकर्तालाई अन्यौल भएको छ । नेताहरुबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल भएपनि त्यसमा सबै पार्टीका नेताहरु सहमत नभइदिँदा गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन भइरहेको छ । जसले २४ घण्टाभित्र सहमति जुटाउनेभन्दा उल्टै कर्णालीकै सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
‘स्थानीय चुनावमा भनेजस्तो गठबन्धन गर्न सकिदैन, जति प्रयास गर्दा पनि मिलिरहेको छैन,’ नाम नखुलाइदिन आग्रह गर्दै ती नेताले भने, ‘गठबन्धनमा जबर्जस्ती सहमति जुटाउँदा उल्टै अहिले भएको सत्ता गठबन्धन पनि भत्किन्छ कि भन्ने डर बढिसक्यो । त्यही भएर कुरा मिल्न गाह्रो छ । एक्लाएक्लै लड्नुको विकल्प देखिदैन ।’
