काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरुले सो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका कमलादेवी पन्तले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा राम्रो भएको र कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्ने बताइन् । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेकपा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले नीति तथा कार्यक्रम झुटको खेती भएको आरोप लगाउँदै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नभएको धारणा राखिन् । उनले भनिन्, “नीति तथा कार्यक्रम चिट चोर्न नजान्ने विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका जस्तो छ, वित्तीय अनुशासनको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? ”
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले नीति तथा कार्यक्रम २०८७ भित्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको प्रमुख बाहक भएको र त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सुझाव दिए । उनले पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास, सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउनेजस्ता सरकारका राम्रा कार्यक्रम रहेको बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका डा बेदुराम भुसालले नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर आए पनि कतिपय नकारात्मक पक्षहरु पनि भएको बताए । “जडीबुटी खेती उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नेतर्फ सरकार जानुपर्छ, नेपालमा बर्सेनि मलको अभाव हुन्छ”, उनले भने, “मल कारखाना स्वेदशमै खोल्न जरुरी छ, सरकार मल कारखाना खोल्नुपर्ने जरुरी छ ।” उनले पेट्रोलियम पदार्थ कटौती गर्न विद्युत्को उपयोगमा वृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम पनि सरकारको नभएको र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख भूभाग नेपाललाई फर्काउने र सीमाका समस्याका बारेमा प्रष्टरुपमा आउन नसकेको धारणा राखे ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हरिराम चौधरीले सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेजको काम धेरै अघि बढेको भए पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति आउन नसकेको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक राम्रो उल्लेख गर्दै मिथिला क्षेत्रमा उर्बर भूमि घोषणा गरी नमूना कृषि भूमि तोकेर जानुपर्ने सुझाव दिए । उनले उक्त क्षेत्रले सिङ्गै नेपाललाई खान पुग्ने उत्पादन गर्ने उल्लेख गर्दै १७ प्रतिशत मुस्लिम आवासविहीन भएको हुँदा आवासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ ।
