सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा सिफारिस संयन्त्रको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठी सुरु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा सिफारिस संयन्त्रको कार्यशाला सुरु भएको हो ।
कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुषालले मानवअधिकारको संरक्षण प्रवर्धनका लागि नीति निर्माण गर्ने, मानवअधिकार रक्षकहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न र मानवअधिकार उल्लघंन घटनाका पीडितहरुको न्यायका लागि सहयोग गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्रालयसँग पनि मानव अधिकार प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने गतिविधिहरु भएकाले मानवअधिकार सम्वन्धी काम गर्ने इन्सेक, समुह संघ संगठनसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने छौँ ।’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख मानबहादुर कार्कीले कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार आयोगको प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना भएको बताए ।
कर्णालीको जुम्लामा मात्रै कार्यालय भएकोले कर्णाली धेरै जिल्लाका उजुरी लुम्विनी प्रदेश कार्यालय नेपालगज्जमा उजुरी गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको थियो । यसले नागरिकलाई निकै समस्या भएको थियो । लामो समय २१ वर्षपछि कर्णाली प्रदेश स्तरीय कार्यालय भएको हुदाँ कर्णालीको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘मानवअधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि इन्सेकसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएका छौँ’ आयोगका प्रदेश प्रमुख कार्कीले भने, ‘कर्णालीमा मानवअधिकार अवस्था कमजोर रहेको छ ।’
कार्यगत गतिविधि मिल्ने रिफारिस संयन्त्रको आवश्यकता छ । ग्रामीण भेगका मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरुबाट पीडितलाई न्यायलयसम्म पु¥याउन र सुचना ल्याउन सिफारिस संयन्त्रको भुमिका रहेको उनले बताए ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णाली प्रदेशका आर्थिक अबस्था कमजोर रहेका पीडितलाई आर्थिक सहयोग गरी न्यायमा पहुँच वृद्वि गराउनका लागी इन्सेकले प्रदेशमा हेल्प डेस्क स्थापाना गरी आर्थिक कोष व्यवस्था गरेको बताए ।
‘कर्णाली प्रदेशमा मानव उलंघनका घटनाको अबस्था कमजोर रहेकाले यस बिषयमा सहकार्य समन्वय गरेर सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवाला निकाय संग काम गर्न इन्सेक इच्छुक रहेको छ’ उनले भने, ‘दुई दिने कार्याशाला गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लघंन, लैगिक हिंसा, वकालत, पैरवी गर्ने, सिफारिस संयन्त्रको अवधारण, समन्वय विधि र सिफारिस संयन्त्रको संरचनाका विषयबस्तुमा छलफल हुनेछ’
कार्यशाला गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, सुर्खेत जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाका मानवअधिकारकर्मी जिल्ला बार एशोसियसन, ओसिएमसी स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागीता रहेको छ ।
त्यसैगरी इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा ०७९ असार ३ र ४ गते कर्णाली प्रदेशका जिल्ला प्रतिनिधिहरु र जिल्ला सहजकर्ताहरुसंग शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास तथा समग्र जिल्लाको मानव अधिकारको तीन वर्षको अवस्थाका विषयमा समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । रासस
