कान्तिपुर, सुर्खेत : हुम्लाको चंखेली गाउँपालिका–२ का भीमबहादुर बुढाले यो वर्ष १३ क्विन्टल कागुनो फलाए । सबै कागुनो संघीय राजधानी काठमाडौं पुग्यो । ‘घरमा कसैले मिठो मान्दैनन् तर जग्गा किन बाँझो राख्नु भनेर कागुनो लगाएँ,’ उनले भने, ‘फलेपछि काठमाडौंका व्यापारीले फोन गरी सबै उतै मगाए ।’
जुम्लाका व्यवसायी शूरबहादुर शाहीले यो वर्ष काठमाडौंमा ३ मेट्रिक टन मार्सी धान पठाएका छन् । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा ‘सेतो चामल’ लाई मात्र खाद्यान्न मान्ने प्रवृत्ति छ, जसका कारण कर्णालीमा खाद्यान्न अभावका खबर धेरै आउँछन् । तर कर्णालीले कालीमार्सी धान, चिनो, कागुनो, कोदो, फापरलगायत खाद्यान्न काठमाडौंसम्म पठाइरहेको छ । ‘कुनै बेला गरिबको खाना मानिने कर्णालीको अन्नको माग अहिले सम्भ्रान्त परिवारमा धेरै छ,’ शाहीले भने, ‘पहिलो चिनो, कागुनो र मार्सी गरिबले खान्थे, स्वास्थ्यवर्द्धक भएपछि अहिले धनीहरूले त्यही चिज महलमा खान थाले ।’
स्थानीय बजारमा कर्णालीको चिनो १ सय ६०, कागुनो १ सय ५० र मार्सी चामल १ सय ८० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । त्यही खाद्यान्न काठमाडौंसम्म पुग्दा २ सय ५० देखि ७ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । गत साल हुम्लामा ७८ हेक्टरमा कागुनोको खेती गरिएकामा ८१ मेट्रिक टन उत्पादन भयो । ‘हामी त भातलाई नै अन्न मान्थ्यौं,’ बुढाले भने, ‘अब त हाम्रो अन्न नै चामलभन्दा महँगो हुन थाल्यो ।’ हुम्लामा कालो कागुनोको खेती बढी हुन्छ । कालो कागुनो स्वास्थ्यका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको आयुर्वेद चिकित्सक भक्तबहादुर केसीले बताए । ‘कालो कागुनो सुत्केरीलाई खुवाउने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले आमा र बच्चालाई सबैखाले रोगसँग लड्न शक्ति प्रदान गर्छ ।’ कुपोषणको समस्यालाई पनि कागुनोले हल गर्ने उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आउँ, हैजा, शीतज्वरो, पखाला, पेट दुखेको, औलोजस्ता विभिन्न रोगका लागि पनि कागुनो महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । हुम्लाले कागुनोबाट झन्डै डेढ करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने कृषि विकास कार्यालय हुम्लाका प्रमुख बखतबहादुर खड्काले बताए । ‘सबैलाई खाने भनेको भात मात्रै हो भन्ने छ,’ उनले भने, ‘नजिकको तीर्थ हेला भनेझैं हुम्लीहरूले अझैं कागुनोको महत्त्व बुझेका छैनन् ।’
जुम्लाको कालीमार्सी धान पनि नेपालगन्ज, काठमाडौं, सुर्खेतलगायत सहरमा जाने प्रमुख अन्न हो । जुम्ला जाने सबैले कोसेलीका रूपमा कालीमार्सी धान लैजान छुटाउँदैनन् । व्यापारीहरू चामल खोज्न घरमै आउने गरेको तातोपानी–५ का नन्दराम न्यौपानेले बताए । अरू धानको तुलनामा कालीमार्सी रोप्न बढी दुःख हुने उनको भनाइ छ । ‘आधुनिक जातका धान आउन थालेपछि रोगकिराको प्रकोप बढी देखिन थाल्यो,’ उनले भने, ‘तर पनि बजारमा माग बढ्दै गएपछि खेती गर्न उत्साही छौं ।’ कालीमार्सी कर्णालीको पहिचान बनेकाले खेती गर्न जाँगर बढेको उनको भनाइ छ ।
अहिले सिँजा र तातोपानीका खेतबारीमा कालीमार्सीको व्यावसायिक खेती भइरहेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले गत वर्षदेखि खरिद गरी बिक्री गर्न थालेपछि किसान व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन् । गत वर्ष स्थानीय व्यापारीले करिब १५ टन कालीमार्सी चामल क्यानडा पठाएका थिए । कालीमार्सीको विस्तारका लागि कृषि विकास कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बीज वृद्धि कार्यक्रम लागू गरेको छ । जसमा स्थानीय तहले ३० र कृषि कार्यालयले ७० प्रतिशत लगानी गरिरहेका छन् । जुम्लामा २९ सय हेक्टरमा धान खेती हुने गरेकामा मार्सी धानको क्षेत्रफल मात्र १ हजार ६ सय हेक्टर छ ।
१३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा उन्नत जातको धान लगाइन्छ । जुम्लामा गत वर्ष करिब ४ हजार मेट्रिक टन मार्सी उत्पादन भएको थियो । मार्सी चामलको माग बढ्दै गएपछि चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारीले किसानबाट खरिद गरी सुर्खेत, नेपालगन्ज, बुटबल, काठमाडौंलगायत ठाउँमा मार्सी चामल पठाइरहेको छ । एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिकामा मार्सी संकलन केन्द्र सञ्चालन गरेको सहकारीका सचिव ऋषिराम पाण्डेले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष करिब २० लाख रुपैयाँको चामल सहकारीमार्फत बाहिर गएको छ । ‘चामलको माग गर्दै इलाम, झापासम्मका ग्राहकले फोन गर्छन्,’ उनले भने, ‘उत्पादन कम हुँदा माग पुर्याउन हम्मे छ ।’
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख गणेश अधिकारीका अनुसार समुद्र सतहबाट २ हजार मिटरदेखि ३०५० मिटर उचाइसम्म मार्सी धानको खेती हुन्छ । ‘अब त बरु किसानको घरमा मार्सी पाउन मुस्किल भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिले सहरहरूका डिपार्टमेन्ट स्टोर र मलहरूमा मार्सीको बिक्री बढेको छ ।’ उनले मार्सीबाटै किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिए ।
मुगु र कालीकोटमा पनि मार्सी लगाउने किसानहरू बढ्दै गएका छन् । कालीकोटमा गत वर्ष १ हजार १ सय ४३ र मुगुमा १ हजार ४६ मेट्रिक टन मार्सी उत्पादन भएको थियो । प्रदेश अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीले मार्सी चामलमा फाइबरको मात्र बढी हुने भएकाले सुगर र प्रेसरका बिरामीका लागि उपयोगी रहेको बताए । उनका अनुसार मार्सीमा आइरन, स्टार्चलगायत पौष्टिक तत्त्व पनि सन्तुलित मात्रामा हुन्छ ।
कर्णालीमा फल्ने अर्को लोपोन्मुख बाली हो– चिनो । यसको माग पनि सहरतिरै बढी छ । हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–३ की बरगाउँकी छोप्साङ लामाले यो वर्ष ७ क्विन्टल चिनो बिक्री गरिन् । उनका अनुसार घरबाटै प्रतिकेजी १ सय ६० रुपैयाँमा चिनो बिक्री भइरहेको छ । उनकी छिमेकी केसाङ तामाङले पनि ३० क्विन्टल चिनो बाहिर पठाएकी छन् । ‘सुरुमा कोसेलीका रूपमा चिनो बाहिर पठाउँथ्यौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त व्यापारीहरूले नै यति मूल्य दिन्छौं भन्दै फोन गरेर माग्छन् ।’ चिनोको माग बढेपछि हुम्लामै चिनोका विभिन्न सामग्री उत्पादन गर्न थालिएको छ । सिमकोटस्थित सोवर्ण खाद्य उद्योगले पहिलो पटक चिनोको बिस्कुट उत्पादन गरेर बजारमा ल्याएको छ । उद्योगले पहिलो लटमा १ हजार प्याकेट चिनोको बिस्कुट उत्पादन गरेर काठमाडौंको बजारमा पठाएको उद्योगका प्रबन्धक मुकुन्द रोकायाले बताए । उनका अनुसार जसको मूल्य ६५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
कर्णालीमा सबैभन्दा बढी हुम्लामा करिब ४ सय हेक्टरमा चिनोको खेती हुन्छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ८ सय मेट्रिक टन चिनो उत्पादन भएको थियो । जसमध्ये करिब १ सय टन चिनो स्थानीय बजारमा खपत भएको थियो । झन्डै ८० प्रतिशत जिल्लाबाहिर गएको कार्यालयका प्रमुख बखतबहादुर खड्काले बताए । ‘कुनै बेला हुम्लाका बासिन्दाले खाने अन्न नै चिनो थियो,’ उनले भने, ‘सेतो चामल भित्रन थालेपछि यसको खेती हराएको थियो, पछिल्लो चरण खेती बढ्न थालेको छ ।’ चिनोको सेवनले स्मरण शक्ति वृद्धि गर्ने, उच्च रक्तचाप घटाउने र हड्डी बलियो बनाउन मद्दत गर्ने डा. केसीले बताए । कर्णालीका सबैजसो हिमाली जिल्लामा चिनो उत्पादन हुन्छ ।
कर्णालीवासीले चामललाई मात्र अन्न मान्ने प्रवृत्ति अझै नघटेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया बताउँछन् । उनका अनुसार रैथाने कृषि उत्पादन घट्नु, चारैतिरका व्यापारिक नाका बन्द हुनु, वस्तु विनिमयका सामानहरू सीमित हुनु, पशु व्यवसाय मासिँदै जानुलगायत कारण कर्णाली कमजोर बन्दै गएको हो । ‘बाइसे–चौबीसे शासनकालमा कर्णाली समृद्ध थियो, खस राज्य स्थापना गर्ने राजा नागराज दूरदृष्टि राख्ने राजा थिए,’ उनले भने, ‘सिँजाको राज्यसत्ता भाइभाग लगाएर विभाजन भयो, त्यहींबाट कर्णाली कमजोर हुँदै गयो भने खाद्यमा परनिर्भरता बढ्यो ।’ गत वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गत वर्ष मात्र कर्णालीमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न झन्डै ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार कर्णालीमा २ लाख ९९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भए पनि २ लाख १६ हजार हेक्टरमा खेती गरिएको छ । कर्णालीमा ३ लाख ९ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ भने १६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा १९ हजार ७६ हेक्टरमा कोदो खेती गरिएकामा गत वर्ष २० हजार ८ सय ६८ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो । त्यस्तै १८ सय ७२ हेक्टरमा खेती गर्दा १३ सय ७५ टन चिनो उत्पादन भयो भने ९ सय ४८ हेक्टरमा कागुनो खेती गरिएकामा ५ सय ७५ टन फलेको छ । उत्पादन भएको मध्ये झन्डै आधा रैथाने अन्न कर्णाली बाहिर गएको मन्त्रालयका सचिव डा. किसनलाल भट्टले बताए । रैथाने बाली संरक्षणका लागि सिँचाइ, बीउबिजन, चक्लाबन्दी, बजारीकरण, कोसेली घर निर्माणलगायत कार्यक्रमलाई जोड दिइएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले रैथाने बाली संरक्षणका लागि यो वर्ष झन्डै १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘कृषि विकास रणनीति र १५ वर्षीय प्रांगारिक नीतिमा पनि यो कार्यक्रमलाई समावेश गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जसका लागि ‘मूल्यवान मार्ग ः सबैका लागि, सधैंका लागि’ नारा अघि सारिएको छ ।’
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले ‘सुनको कचौरा थापेर माग्ने’ कर्णालीको अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए । ‘हामीसँग के छैन, सब चिज छ,’ उनले भने, ‘हामी चिनो, कागुनो, मार्सी अन्यत्र पठाएर सेतो चामलको भरमा बाँचिरहेका छौं ।’ उनले कर्णालीमा भोकमरी नभएर ‘भातभरि’ भएको बताए । स्वादिलो भएकाले सबैले भातलाई नै अन्न मान्ने चलन कर्णालीमा अझै कायमै रहेको उनी बताउँछन् । चामललाई नै अन्न मान्ने सोचका कारण कर्णालीमा खाद्यान्न अभावको हल्ला फिँजाइएको मुख्यमन्त्री शाही बताउँछन् । ‘भारतबाट कतिपय खाद्यान्न भित्रिरहेका बेला हाम्रै क्षेत्रको खाद्यान्न कुहिरहेको छ,’ अब परनिर्भर हुनुपर्ने चामलको सट्टा हामीले फलाउने फापर, चिनो, कागुनो र मार्सी धानको व्यावसायिक खेती गरेर बजार खोज्नुपर्छ ।’
पत्रकार कृष्ण गौतमले लेखेको स्टोरी २० चैत २०७८ मा प्रकाशित कान्तिपुरबाट
